ऊर्जा मंत्री ने एटा में जवाहरपुर थर्मल पॉवर प्लांट का स्थलीय निरीक्षण कर लिया जायजा

एटा, 07 दिसम्बर (हि.स.)। उत्तर प्रदेश के नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने गुरवार को एटा के मलावन गांव में स्थित जवाहरपुर थर्मल पावर प्लांट का अधिकारियों के साथ निरीक्षण किया। इस दौरान अधिकारियों ने थर्मल पावर प्लांट के संचालन की प्रक्रिया को समझाया और प्लांट में किये गये कार्यों का भी अवलोकन कराया।

ऊर्जा मंत्री ने इस दौरान पावर प्लांट के पूर्ण क्षमता के साथ विद्युत उत्पादन सम्बंधी कमियों व तैयारियों को परखा, मशीनों के रख-रखाव, सुरक्षा मानकों, उत्पादन इकाई, व्यायलर, टरबाइन संचालन, स्टीम जनरेशन की प्रक्रिया एवं चार्ट, चिमनी, कम्प्यूटराइज्ड कन्ट्रोल रूम को भी देखा। उन्होंने सभी व्यवस्था को दुरूस्त पाया।

उन्होंने कहा कि कार्य दायित्वों के प्रति समर्पित अधिकारियों की बदौलत जल्द ही प्रदेश विद्युत उत्पादन के मामले में आत्मनिर्भर बन जायेगा। जवाहरपुर थर्मल पावर प्लांट की 660 मेगावाट क्षमता की प्रथम यूनिट से इसी महीने कामर्शियल विद्युत उत्पादन शुरू हो जायेगा। 12320.43 करोड़ की लागत से बनायी जा रही इस परियोजना में बिना किसी समस्या व दुर्घटना के वर्तमान प्लांट के कार्यों को पूरा किया गया है। इसके लिए यहां लगे 4000 कार्मिकों और विद्युत विभाग के अधिकारियों-कर्मचारियों को बधाई व शुभकामनाएं दी।

मंत्री ने बताया कि जवाहरपुर थर्मल पावर प्लांट के 660 मेगावाट क्षमता की दोनों यूनिटों से कुल 31.68 मि0यू0 विद्युत उत्पादन प्रतिदिन होगा। 660 मेगावाट की प्रथम यूनिट से इसी महीने कामर्शिलय प्रोडक्शन शुरू हो जायेगा तथा 660 मेगावाट की दूसरी यूनिट से भी फरवरी, 2024 से कामर्शियल प्रोडक्शन की शुरूआत हो जायेगी। ओबरा-सी 660 मेगावाट से भी जल्द ही विद्युत का कामर्शियल उत्पादन शुरू हो जायेगा। इस प्रकार प्रदेश को जल्द ही कुल 1920 मेगावाट क्षमता की विद्युत मिलने लगेगी।

उन्होंने बताया कि यहां आकर मैंने इन दोनों यूनिटों के आवश्यक इन्फ्रास्ट्रक्चर को जाकर देखा। ऐशडक्ट देखा, जहां पर ऐश जमा होगी। रेलवे सायडिंग देखा और कोल आपूर्ति हेतु रेलवे की 24 किमी0 लम्बी रेल लाइन, कन्वेयर वेल्ट, कूलिंग टावर, जनरेटर को देखा है। अधिकारियों ने बताया कि प्रथम चरण में रेलवे से आने वाले कोयले को ट्रैक हापर के माध्यम से अनलोड किया जायेगा बाद में इसे बीगन ट्रिपर द्वारा अनलोड किया जायेगा। इस प्लांट में 4000 कर्मचारी कार्य कर रहे हैं, जिसमें 300 कार्मिक विद्युत विभाग के तथा 200 के आस-पास कम्पनी के साथ वेन्डर्स और ठेकेदार हैं। इस महीने में ही इसकी पहली इकाई से कामर्शियल उत्पादन शुरू होने में अब कोई शंका नहीं रही। सुपर क्रिटिकल टेक्नोलॉजी आधारित यह पावर प्लांट पर्यावरण मानक के अनुरूप होगा तथा जीरो लिक्विड डिस्चार्ज से युक्त होगा। 12 हजार करोड़ लागत के इस प्लांट से उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन ने उत्पादित विद्युत का 100 प्रतिशत विद्युत क्रय हेतु अनुबंध किया हुआ है। इस प्लांट को शहरपुर, जमरपानी कोल ब्लाक एवं ब्रिज लिंकेज कोल इण्डिया से कोयला प्राप्त होगा तथा निचली गंगा नहर से 38 क्यूसेक जल उपलब्ध होगा।

मंत्री ने बताया कि जवाहरपुर की 660 मेगावाट की दो यूनिटें तथा ओबरा-सी की 660 मेगावाट की एक यूनिट से कुल 1920 मेगावाट क्षमता का विद्युत उत्पादन प्रदेश को शीघ्र ही मिलेगा। साथ ही ओबरा-डी की 800 मेगावाट के दो पावर प्लांट लगाने का अनुबंध एनटीपीसी के साथ हो चुका है। इसी प्रकार अनपरा में भी 800 मेगावाट की दो यूनिटें लगाने के लिए एनटीपीसी के साथ अनुबंध हो चुका है। मेजा की 660 मेगावाट के प्लांट का विस्तार करने के लिए एनटीपीसी सहयोग कर रहा है। पनकी में भी 660 मेगावाट की एक यूनिट के विस्तार के बाद अगले वर्ष से पूर्णतया कार्य करने लगेगा। घाटमपुर में भी 660 मेगावाट की तीन यूनिटों को स्थापित किया जा रहा है। अभी हमारी थर्मल पावर प्लांट से विद्युत उत्पादन की क्षमता 6100 मेगावाट है। इन सभी इकाइयों के कार्य करने से इतनी ही क्षमता का और विद्युत उत्पादन प्रदेश में होने लगेगा।

उन्होंने बताया कि सौर ऊर्जा से भी 6800 मेगावाट विद्युत उत्पादन के लक्ष्य को पूरा किया जा रहा है। साथ ही रूफटाप सोलर को भी सरकार बढ़ावा दे रही है।

एके शर्मा ने इस दौरान मीडियाकर्मियों के सामने एकमुश्त समाधान योजना के बारे में भी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि उपभोक्ताओं के बकाये बिलों, चोरी के मामले एवं अन्य समस्याओं के समाधान हेतु प्रदेश में 08 नवम्बर से ओटीएस शुरू की गयी है और इस महीने के अन्त तक संचालित रहेगी।

उन्होंने कहा कि किसानों को 01 अप्रैल, 2023 से अपने निजी नलकूपों के विद्युत खपत में कोई बिल नहीं देना है। इसके लिए प्रदेश सरकार ने किसानों को मुफ्त बिजली देने के लिए अभी अनुपूरक बजट में 900 करोड़ रूपये की व्यवस्था की है। इसके पहले के बकाये के बिलों में छूट नहीं है। छोटे घरेलू उपभोक्ताओं तथा किसानों को ओटीएस में बकाये के सरचार्ज पर अभी 15 दिसम्बर, 2023 तक शत-प्रतिशत छूट दी जा रही है। एटा जिले में ओटीएस के तहत 28 हजार लोगों ने लाभ लिया और 19 करोड़ रूपये राजस्व की प्राप्ति हुई। उन्होंने कहा कि योगी सरकार का उद्देश्य राजस्व प्राप्ति ही नहीं बल्कि उपभोक्ताओं की समस्याओं का पूर्णतया निदान ज्यादा महत्वपूर्ण है। उन्होंने अधिकारियों को भी निर्देशित किया कि ओटीएस के प्रयासों में और तेजी लाएं।

इस अवसर पर उप्र राज्य विद्युत उत्पादन निगम के प्रबंध निदेशक पी0 गुरू प्रसाद, जिलाधिकारी प्रेम रंजन सिंह, परियोजना प्रबंधक अजय कुमार, मुख्य अभियंता आरएस कुशवाहा, अधीक्षण अभियंता राजीव कुमार के साथ सभी कार्मिक उपस्थित थे।

हिन्दुस्थान समाचार/पीएन द्विवेदी/राजेश

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