पोर्टल से श्रमिक कल्याण के लिए वसूले जाने वाले उपकर के डाटा का रख-रखाव होगा आसान : अनिल राजभर

श्रम एवं सेवायोजन मंत्री ने किया उपकर संग्रहण के लिए बनाए गए पोर्टल का उद्घाटन

लखनऊ, 30 नवम्बर (हि.स.)। प्रदेश के श्रम एवं सेवायोजन मंत्री अनिल राजभर ने इंडियन बैंक द्वारा उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण द्वारा श्रमिकों के कल्याण के लिए वसूले जाने वाले उपकर संग्रहण के लिए बनाए गए पोर्टल का उद्घाटन किया। इसका उद्घाटन उन्होंने विधान भवन स्थित अपने कार्यालय कक्ष में किया।

इस अवसर पर उन्होंने कहा कि इस पोर्टल से श्रमिकों के कल्याण के लिए वसूले जाने वाले उपकर का डिजिटल संग्रह संभव हो सकेगा, जिससे संबंधित इस संबंध में डेटा का अपडेटेड रख-रखाव किया जाना आसान हो जाएगा।

श्रम मंत्री ने कहा कि देश के निर्माण और अर्थव्यवस्था को गतिशील बनाने में श्रमिकों की महत्वपूर्ण भूमिका है। प्रदेश सरकार प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से ‘श्रमेव जयते‘ के नारे के साथ काम कर रही है।

उन्होंने कहा कि प्रदेश की योगी सरकार श्रमिकों के लिए पूरी तरह समर्पित हैं। प्राथमिकता पर किसानों और मजदूरों के हितलाभ की योजनायें चलाते हुए उनके जीवन शैली को बेहतर से बेहतर बनाने का कार्य किया जा रहा है और निश्चित ही यह पोर्टल श्रमिकों के बहुमुखी विकास की कड़ी में अभूतपूर्व भूमिका निभायेगा। उन्होंने कहा कि प्रभावी तरह से उपकर संग्रह के निरन्तर प्रयास से ही सार्थक परिणाम आयेंगे।

श्रम एवं सेवायोजन राज्यमंत्री मन्नू कोरी ने कहा कि सरकार की प्राथमिकता श्रमिकों का विकास करना हैं। यह पोर्टल प्रदेश को डिजिटल बनाने के साथ-साथ प्रदेश के श्रमिकों के श्रम को सम्मान देना भी है। उन्होंने कहा कि प्रदेश को डिजिटल बनाने की दिशा में यह पोर्टल इंडियन बैंक का एक महत्वपूर्ण प्रयास सिद्ध होगा।

प्रमुख सचिव श्रम अनिल कुमार ने कहा कि इस पोर्टल के माध्यम से सेस कलेक्शन सुगमतापूर्वक प्राप्त किया जा सकेगा और इसकी सतत् निगरानी भी की जा सकेगी।

उन्होंने कहा कि इसके लिए आवश्यक है कि समस्त प्रक्रिया ऑनलाइन हो, तभी वास्तविकता में इसका लाभ लिया जा सकेगा। उन्होंने कहा कि उपकर संग्रह पोर्टल के माध्यम से उपकर जमा करने की प्रक्रिया को सरल और सुगम बनाया जा रहा है, जिससे श्रमिकों को अधिक से अधिक लाभ पहुँचाया जा सकेगा।

बी0ओ0सी0डबल्यू0 सचिव निशा अनंत ने कहा कि इस पोर्टल के माध्यम से मजदूरों के कल्याणकारी योजनाओं (बीमा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, शिक्षा, आपदा राहत आदि) में खर्च किए जाने के लिए वसूले जाने वाले उपकर के संग्रह करने में अधिक पारदर्शिता आएगी।

क्षेत्र प्रबन्धक, इण्डियन बैंक पंकज त्रिपाठी ने बताया कि अब उपकर जमा करने वाली संस्थाएं डेबिट या क्रेडिट कार्ड, यूपीआई, वॉलेट आदि के द्वारा पोर्टल के माध्यम से उपकर को डिजिटली जमा कर सकेंगी।

इस कार्यक्रम में अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार राज्य परामर्शदात्री समिति, रघुराज सिंह, श्रम आयुक्त, मार्कंडेय शाही, विशेष सचिव श्रम कुणाल सिल्कू के अलावा श्रम विभाग के वरिष्ठ अधिकारी गण उपस्थित रहे।

हिन्दुस्थान समाचार/उपेन्द्र/

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