विकसित भारत के लिए पारदर्शी एवं तकनीक-सक्षम सुशासन आवश्यक : केपी सिंह
-गुणवत्तापूर्ण जीवन ही सुशासन का वास्तविक स्वरूप : प्रो. सत्यकाम
प्रयागराज, 20 जून (हि.स)। उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय द्वारा केंद्र सरकार के 12 वर्ष सेवा, सुशासन एवं जनकल्याण कार्यक्रमों की शृंखला के अंतर्गत आयोजित व्याख्यानमाला में शनिवार को भारतीय सुशासन एवं विकसित भारत 2047 विषय पर ऑनलाइन व्याख्यान का आयोजन किया गया। मुख्य अतिथि भारतीय पुलिस सेवा के पूर्व वरिष्ठ अधिकारी कविन्द्र प्रताप सिंह ने कहा कि भारत की शासन व्यवस्था समय के साथ निरंतर विकसित हुई है। पारम्परिक प्रशासनिक ढांचे से आगे बढ़ते हुए आज देश तकनीक आधारित, पारदर्शी और उत्तरदायी शासन व्यवस्था की ओर अग्रसर है।
उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में सुशासन का उद्देश्य केवल शासन करना नहीं, बल्कि नागरिकों को गुणवत्तापूर्ण सेवाएं उपलब्ध कराना, विकास को समावेशी बनाना तथा प्रशासन को अधिक जवाबदेह और पारदर्शी बनाना है। उन्होंने कहा कि भारतीय प्रशासनिक व्यवस्था का विकास चरणबद्ध रूप से हुआ है। औपनिवेशिक काल की आई.सी.एस और आईपी व्यवस्था आज भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय पुलिस सेवा के आधुनिक स्वरूप में परिवर्तित हो चुकी है। पंचवर्षीय योजनाओं, हरित क्रांति, आर्थिक सुधारों तथा 1991 के आर्थिक उदारीकरण के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था और प्रशासनिक तंत्र में व्यापक परिवर्तन देखने को मिले हैं। श्री सिंह ने कहा कि इक्कीसवीं सदी में सूचना प्रौद्योगिकी ने शासन प्रणाली को नई दिशा प्रदान की है। सूचना का अधिकार अधिनियम, ई-गवर्नेंस, डिजिटल सेवाओं और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ने प्रशासन को जनोन्मुखी बनाया है। आज लाइसेंस, प्रमाण-पत्र, बैंकिंग, प्रवेश प्रक्रिया सहित अनेक सरकारी सेवाएं ऑनलाइन उपलब्ध हैं। कोविड-19 महामारी के दौरान ऑनलाइन शिक्षा, डिजिटल भुगतान, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग तथा विभिन्न सरकारी सेवाओं के डिजिटलीकरण ने यह सिद्ध कर दिया कि तकनीक आधुनिक शासन का अभिन्न अंग बन चुकी है।उन्होंने आगे कहा कि ई-गवर्नेंस के माध्यम से सरकार और नागरिकों के बीच संवाद अधिक प्रभावी हुआ है। शिकायत निवारण प्रणालियों के माध्यम से आम नागरिक अपनी समस्याएं सीधे प्रशासन तक पहुंचा सकता है। भारतीय लोकतंत्र का मूल आधार समानता, न्याय और स्वतंत्रता है। केवल आर्थिक प्रगति ही विकास का मानदंड नहीं है, बल्कि शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा और मानव विकास भी विकसित राष्ट्र की पहचान हैं। उन्होंने विकसित भारत 2047 की परिकल्पना का उल्लेख करते हुए कहा कि इसके लिए तकनीक आधारित शासन, नवाचार, डिजिटल अर्थव्यवस्था, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तथा मानव संसाधन विकास को विशेष महत्व दिया जा रहा है। स्टार्टअप संस्कृति, डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया और विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाएं देश के आर्थिक एवं सामाजिक विकास को नई गति प्रदान कर रही है।
कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए मुक्त विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. सत्यकाम ने कहा कि भारतीय चिंतन में शासन का अर्थ केवल सत्ता संचालन नहीं, बल्कि लोकमंगल और सेवा का भाव है। उन्होंने कहा कि गुणवत्तापूर्ण जीवन ही वास्तविक सुशासन है। जब शासन की योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक सम्मानपूर्वक पहुंचता है, तभी सुशासन की अवधारणा सार्थक होती है। उन्होंने कहा कि विकसित भारत 2047 का स्वप्न केवल आर्थिक समृद्धि का लक्ष्य नहीं, बल्कि एक ऐसे राष्ट्र का निर्माण है जहां प्रत्येक नागरिक को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, सुरक्षा और सम्मानजनक जीवन उपलब्ध हो। इसके लिए पारदर्शिता, उत्तरदायित्व, तकनीक का सदुपयोग और नैतिक नेतृत्व अत्यंत आवश्यक हैं।कुलपति ने कहा कि भारतीय परम्परा में शासन को सदैव जनसेवा का माध्यम माना गया है। ई-गवर्नेंस ने प्रशासन को अधिक पारदर्शी, सुलभ और जवाबदेह बनाया है। उन्होंने युवाओं का आह्वान करते हुए कहा कि विकसित भारत के निर्माण में उनकी सक्रिय भागीदारी, नवाचार, सामाजिक उत्तरदायित्व और राष्ट्रहित के प्रति प्रतिबद्धता अत्यंत महत्वपूर्ण होगी।जनसंपर्क अधिकारी डॉ. प्रभात चन्द्र मिश्र ने बताया कि कार्यक्रम का संचालन, स्वागत एवं अतिथियों का अभिनंदन डॉ. सुनील कुमार तथा विषय प्रवर्तन व्याख्यानमाला के नोडल अधिकारी प्रो. संजय सिंह व धन्यवाद ज्ञापन प्रो. आनन्दानंद त्रिपाठी ने किया। कार्यक्रम में विश्वविद्यालय के शिक्षकगण, अधिकारी, कर्मचारी एवं बड़ी संख्या में छात्र-छात्राएं उपस्थित रहे। डॉ. मिश्र ने बताया कि एक सप्ताह तक चली यह व्याख्यानमाला बहुत लाभदायक सिद्ध हुई, जिससे जनमानस को केंद्र सरकार के महत्वपूर्ण कार्यों एवं योजनाओं की जानकारी प्राप्त हो सकी।
हिन्दुस्थान समाचार / विद्याकांत मिश्र