विकास कार्यों में देरी पर सांसद ने अधिकारियों को दी समयसीमा
दिशा बैठक में 74 बिंदुओं की समीक्षा, निर्माण कार्य दिसंबर तक शुरू कराने के निर्देश
आवास के 19,547 लंबित आवेदनों की जांच के लिए लगेंगे कैंप,इलाज के नाम पर ठगी करने वालों पर एफआईआर के निर्देश
झांसी, 13 नवंबर (हि.स.)। उत्तर प्रदेश के झांसी कलेक्ट्रेट के नवीन सभागार में शुक्रवार को सांसद अनुराग शर्मा की अध्यक्षता में जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति (दिशा) की बैठक हुई। इसमें 74 एजेंडा बिंदुओं की समीक्षा करते हुए सांसद ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि अब तक स्वीकृत सभी निर्माण कार्यों की विभागवार सूची तैयार कर दिसंबर तक काम शुरू कराएं। उन्होंने कहा कि अधिकारी सरकारी योजनाओं के लक्ष्य और प्रगति की जानकारी जनप्रतिनिधियों से साझा करें।
सांसद ने सीएम पोर्टल पर मरीजों के इलाज के लिए भेजे जाने वाले प्रस्तावों के नाम पर क्यूआर कोड भेजकर 10 हजार रुपये मांगने की शिकायत को गंभीरता से लिया। उन्होंने पुलिस को तत्काल एफआईआर दर्ज कर कार्रवाई के निर्देश दिए। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के जांच के लिए लंबित 19,547 आवेदनों का निस्तारण कैंप लगाकर कराने को कहा। करारी में तैयार 736 आवासों का आवंटन जल्द कराने के निर्देश भी दिए।
जल जीवन मिशन की सात परियोजनाएं पूरी होने पर शेष तीन का काम शीघ्र पूरा कराने और क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत के निर्देश दिए। झांसी-कानपुर हाईवे की बदहाली पर एनएचएआई के अधिकारियों से नाराजगी जताई। बैठक में जिलाधिकारी गौरांग राठी, जिला पंचायत अध्यक्ष पवन कुमार गौतम, विधायक जवाहर लाल राजपूत, एमएलसी रमा निरंजन सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।
जनहित के मुद्दों पर भी सख्ती
सांसद ने वीबी-जी राम जी योजना का ग्रामीण क्षेत्रों में प्रचार-प्रसार कर अधिक से अधिक रोजगारपरक कार्य कराने को कहा। महिला स्वयं सहायता समूहों के शेष लक्ष्य पूरे करने के लिए ब्लॉक स्तर पर कैंप लगाने के निर्देश दिए। जन औषधि केंद्रों की दवाएं अस्पतालों में लिखने और सड़क दुर्घटना पीड़ितों को पीएम राहत योजना के तहत कैशलेस इलाज का लाभ देने की स्थिति की जानकारी भी मांगी।
हिन्दुस्थान समाचार / महेश पटैरिया
