झांसी टॉप तीन जिलों में लीडरशिप लेते हुए प्रदेश में शामिल रहेगा : अध्यक्ष राजस्व परिषद

- उपजिलाधिकारी न्याय कोर्ट का निरीक्षण करते हुए पेशगार को हटाते हुए कार्यवाही करने के दिए निर्देश

- राजस्व अभिलेखागार के निरीक्षण पर आरआरके द्वारा शिथिलता बरतने पर स्पष्टीकरण के निर्देश

झांसी, 26 जुलाई (हि.स.)। अध्यक्ष राजस्व परिषद उप्र डा. रजनीश दुबे ने शुक्रवार को कलेक्ट्रेट का निरीक्षण करते हुये कहा कि मुझे विश्वास है कि झांसी प्रदेश के दस जिलों में क्या टॉप तीन जिलों में लीडरशिप लेते हुए शामिल रहेगा। उन्होने सम्पूर्ण कलैक्ट्रेट का भ्रमण करते हुये सभी अनुभागो का निरीक्षण किया तथा समस्त कोर्ट को भी देखा। कोर्ट का निरीक्षण करते हुये उन्होंने कहा कि कोर्ट केस लगातार सुने जाये, लम्बित वादों को अभियान चलाते हुए उनका निस्तारण किए जाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि राजस्व विभाग का मूल कार्य है कोर्ट केस की सुनवाई कर निस्तारण करना, उक्त कार्य प्राथमिकता से किया जाए।

अध्यक्ष राजस्व परिषद ने संयुक्त कार्यालय के निरीक्षण में जेए पटल से सम्बन्धित जानकारी ली और गैंगस्टर, एनएसए तथा गुंडा एक्ट सम्बन्धित पत्रावली का निरीक्षण किया। पत्रावली का अवलोकन करते हुये उन्होने धारा 14ए की कार्यवाही करते हुये क्या कुर्की की भी कार्यवाही हुई, उसकी भी जानकारी ली। उन्होने पटल पर गार्ड फाइल का निरीक्षण किया। राजस्व सहायक पटल का निरीक्षण करते हुए सर्विस बुक सम्बन्धित पटल लिपिक गंगा राम कोष्टा से सेवा पुस्तिका सत्यापन विषयक जानकारी ली। उन्होंने कहा कि शासनादेश के आधार पर सत्यापन हो एवं कलैन्डर के अनुसार सर्विस बुक का सत्यापन करना सुनिश्चित करें।

उन्होंने विभिन्न कोर्टो का निरीक्षण करते हुये उपजिलाधिकारी न्याय कोर्ट का निरीक्षण किया और सबसे पुराने वादों की जानकारी ली, उन्होंने 1334 लंबित वादों पर निर्देश दिए कि अभियान चलाते हुए इन वादों का निस्तारण किया जाए। उन्होंने मौके पर विजयराम व मनीराम फाइल का निरीक्षण किया तथा क्या कार्रवाई की गई जानकारी ली। फ़ाइल को लटकाये रखने पर पेशगार कौशल किशोर को पद से तत्काल हटाते हुए विभागीय कार्यवाही किए जाने के निर्देश दिए।

कलेक्ट्रेट के भ्रमण के दौरान अध्यक्ष राजस्व परिषद ने दिव्यांग महिला पूजा पत्नी धर्मेन्द्र निवासी मेडिकल कॉलेज के पास मकान आवंटन का प्रार्थना पत्र था। उन्होंने जिलाधिकारी को कांशीराम आवासीय योजना में प्राथमिकता के आधार पर आवास उपलब्ध कराए जाने की कार्यवाही सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

हिन्दुस्थान समाचार / महेश पटैरिया / मोहित वर्मा

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