मुख्यमंत्री आवास योजना: मऊरानीपुर ब्लॉक में 738 तथा गुरसरांय में 273 आवास लम्बित
--बीडीओ मऊरानीपुर व गुरसरांय को शो-कॉज नोटिस जारी
--सीएम डैशबोर्ड में 61वें स्थान पर खिसका जिला, डीएम ने जताई नाराजगी
झांसी, 15 दिसम्बर (हि.स.)। मुख्यमंत्री डैशबोर्ड पर जनपद की खराब रैंकिंग,मुख्यमंत्री आवास योजना में लापरवाही और आईजीआरएस के करीब आधे मामलों में असंतोष जनक फीडबैक को लेकर जिलाधिकारी मृदुल चौधरी ने सख्त नाराजगी जताई है। उन्होंने मुख्यमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) में लक्ष्य पूरा न होने पर बीडीओ मऊरानीपुर और बीडीओ गुरसरांय को शो-कॉज नोटिस जारी किया। सीएम डैशबोर्ड में जनपद की रैंकिंग 61वें स्थान पर पहुंचने पर डीएम ने इसे गंभीर लापरवाही बताया और सभी विभागों को तत्काल सुधार के निर्देश दिए।
सोमवार को कलेक्ट्रेट स्थित गांधी सभागार में मुख्यमंत्री डैशबोर्ड से सम्बंधित विकास एवं राजस्व कार्यों की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए जिलाधिकारी ने कहा कि जनपद की रैंकिंग प्रदेश स्तर पर चिंताजनक है। उन्होंने स्पष्ट किया कि योजनाओं में मात्र आंकड़ों की पूर्ति नहीं, बल्कि गुणवत्तापूर्ण प्रगति आवश्यक है। मुख्यमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) की समीक्षा में मऊरानीपुर ब्लॉक में 738 तथा गुरसरांय ब्लॉक में 273 आवास लंबित पाए गए। इस पर दोनों बीडीओ को शो-कॉज नोटिस जारी करते हुए डीएम ने निर्देश दिए कि प्रत्येक ग्राम सचिव से समन्वय स्थापित कर पात्र लाभार्थियों को शीघ्र आवास आवंटन सुनिश्चित किया जाए। आपदा से क्षतिग्रस्त मकानों एवं पात्र परिवारों को प्राथमिकता देने के भी निर्देश दिए गए।
राजस्व कार्यों की समीक्षा के दौरान आईजीआरएस पोर्टल पर जनपद की खराब स्थिति पर जिलाधिकारी ने कड़ी नाराजगी जताई। 2013 निस्तारित शिकायतों में से 682 पर असंतोषजनक फीडबैक मिलने को गंभीरता से लेते हुए सम्बंधित विभागाध्यक्षों व एसडीएम को शिकायत निस्तारण की गुणवत्ता सुधारने के निर्देश दिए गए। डीएम ने कहा कि बिना मौके का निरीक्षण और शिकायतकर्ता से संवाद किए निस्तारण किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं किया जाएगा।
प्राथमिक शिक्षा के अंतर्गत ऑपरेशन कायाकल्प की समीक्षा करते हुए डीएम ने विद्यालयों में कराए गए कार्यों का पुनः सत्यापन कराने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि एसआईआर के दौरान कई विद्यालयों में कार्य संतोषजनक नहीं पाए गए हैं। फैमिली आईडी योजना की धीमी प्रगति पर असंतोष व्यक्त करते हुए डीएम ने ब्लॉक स्तर पर कार्यशालाएं आयोजित कर परिवारों की फैमिली आईडी बनवाने के निर्देश दिए। साथ ही सभी अधिकारियों को सीएम डैशबोर्ड और विभागीय पोर्टल का स्वयं नियमित अवलोकन कर सही डाटा अपलोड करने को कहा।
डीएम ने चेतावनी दी कि सीएम डैशबोर्ड पर विभागीय प्रदर्शन के आधार पर मिलने वाले अंक अधिकारियों के ऑनलाइन मेरिट आधारित स्थानांतरण में भी प्रभाव डालेंगे, इसलिए किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बैठक में मुख्य विकास अधिकारी जुनैद अहमद, प्रभागीय वनाधिकारी नीरज कुमार आर्य, अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व वरुण कुमार पांडेय, सहित सभी जिला स्तरीय अधिकारी एवं सम्बंधित विभागों के नोडल अधिकारी उपस्थित रहे।
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हिन्दुस्थान समाचार / महेश पटैरिया