आईजीआरएस की समीक्षा में सख्ती, लापरवाही पर अधिकारियों का वेतन रोकने के निर्देश

जौनपुर,21 फरवरी (हि.स.)। यूपी के जौनपुर में जिलाधिकारी डॉ. दिनेश चंद्र सिंह ने शुक्रवार रात कलेक्ट्रेट सभागार में आईजीआरएस पोर्टल पर प्राप्त शिकायतों के निस्तारण की समीक्षा करते हुए लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों पर कड़ा रुख अपनाया। बैठक के दौरान उन्होंने स्पष्ट किया कि जन शिकायतों के निस्तारण में किसी प्रकार की शिथिलता बर्दाश्त नहीं की जाएगी।समीक्षा में पाया गया कि कुछ अधिकारियों ने शिकायतों की समुचित जांच किए बिना और शिकायतकर्ताओं से संपर्क स्थापित किए बिना ही प्रकरणों का निस्तारण कर उन्हें ‘स्पेशल क्लोज’ कर दिया। इस पर जिलाधिकारी ने कड़ी नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने उपजिलाधिकारी सदर, उपनिदेशक कृषि, अधिशासी अभियंता विद्युत, समस्त तहसीलदारों सहित संबंधित अधिकारियों का चालू माह का वेतन रोकने के निर्देश जारी किए।जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि आईजीआरएस पोर्टल पर प्राप्त प्रत्येक शिकायत का गुणवत्तापूर्ण, तथ्यपरक और समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि शिकायतकर्ता से आवश्यकतानुसार संपर्क कर वास्तविक स्थिति का सत्यापन करने के बाद ही रिपोर्ट पोर्टल पर अपलोड की जाए।उन्होंने चेतावनी दी कि बिना समुचित परीक्षण के शिकायतों का निस्तारण करना शासन की मंशा के विपरीत है। भविष्य में ऐसी लापरवाही पाए जाने पर संबंधित अधिकारी या कर्मचारी के विरुद्ध उत्तरदायित्व तय कर कठोर कार्रवाई की जाएगी।बैठक में मुख्य विकास अधिकारी ध्रुव खाड़िया, अपर जिलाधिकारी (वि./रा.) परमानंद झा सहित अन्य अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे। जिलाधिकारी ने कहा कि जनसमस्याओं का त्वरित एवं संतोषजनक समाधान प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है और सभी अधिकारी पारदर्शिता एवं जवाबदेही के साथ कार्य करें।

हिन्दुस्थान समाचार / विश्व प्रकाश श्रीवास्तव