मांगों के पूर्ण होने तक जारी रहेगा आंदोलन : डॉ हरिप्रकाश यादव

हर हाल में होगा अशासकीय विद्यालयों का राजकीयकरण : एकजुट

--समाधान नहीं हुआ तो करेंगे विस का घेराव

प्रयागराज, 24 जून (हि.स.)। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ (एकजुट) का वायदा निभाओ विशाल धरना प्रदर्शन का आयोजन प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर सोमवार को किया गया। जिसमें प्रदेश भर से शिक्षक और शिक्षिकाओं ने शिक्षा निदेशालय (माध्यमिक) प्रयागराज में प्रतिभाग किया। सभी ने एक स्वर में कहा कि मांगों के पूरा होने तक चरणबद्ध तरीके से आंदोलन जारी रहेगा और विस का घेराव भी किया जाएगा।

प्रदेश के प्रत्येक जनपद से भारी संख्या में आए शिक्षकों ने अपनी मांगों को लेकर शिक्षा निदेशक माध्यमिक और प्रदेश के मुख्यमंत्री को सम्बोधित ज्ञापन देने के लिए एकत्र हुए। जिसमें पुरानी पेंशन की बहाली, सभी अशासकीय विद्यालयों का राजकीयकरण, सभी कार्यालयों में सिटीजन चार्टर लागू कराना, स्थानांतरण प्रक्रिया का सरलीकरण, एरियर भुगतान में पारदर्शिता और समय सीमा निर्धारण, अवकाश दिवसों में कार्य के बदले प्रतिकर अवकाश, एनपीएस कटौती के अंशदान का नियमित अपडेटेशन, नियम विरुद्ध समायोजन पर रोक, फार्म 16 के निःशुल्क वितरण और वित्त विहीन शिक्षकों का डाटा भी मानव संपदा पोर्टल पर अपडेट की मांग सहित अशासकीय माध्यमिक शिक्षक एवं विद्यालयों के साथ हो रहे भेदभाव और कार्यालय में व्याप्त भ्रष्टाचार सम्बंधित अपनी बातें रखी गई।

प्रदेश संरक्षक डॉ हरि प्रकाश यादव ने कहा कि 13 मार्च 2023 को शिविर कार्यालय लखनऊ के धरने में जो वादा शिक्षा निदेशक माध्यमिक ने किया था, जिन बिंदुओं पर सहमति बनी थी उनमें से अधिकतर मांगे नहीं मानी गई। इसलिए हम सभी प्रदेश भर के शिक्षकों को मजबूर होकर इस कार्यालय पर धरने के लिए आना पड़ा है। अगर यह मांगे विगत दिनों में भी नहीं मांगी जाएगी तो शिक्षक सड़क पर संघर्ष करने के लिए मजबूर होगा। उन्होंने कहा कि राजकीयकरण लगभग सभी समस्याओं का हल है और हम प्रदेश सरकार से यह आग्रह करते हैं कि सभी अशासकीय विद्यालयों का राजकीयकरण कर दिया जाए जिससे समस्याओं का समाधान अपने आप हो जाएगा।

प्रदेश अध्यक्ष सोहनलाल वर्मा ने माध्यमिक शिक्षा में व्याप्त भ्रष्टाचार को लेकर कहा कि सेवा सुरक्षा वापस नहीं जोड़ी गई, कार्यालयों में सिटीजन चार्टर का आज तक वादा नहीं निभाया, ऑनलाइन स्थानांतरण के साथ ऑफलाइन की भी व्यवस्था खोल दी गई लेकिन उसमें इतनी जटिल प्रक्रिया बनाई गई है जिससे शिक्षकों का मानसिक और आर्थिक शोषण हो रहा है। इसलिए सरकार से हम निवेदन करते हैं कि इन सारी प्रक्रियाओं को सरल और समयबद्ध तरीके से पूरा किया जाय नहीं हो अगले क्रम में संगठन विधान सभा घेराव को मजबूर होगा।

वरिष्ठ प्रदेश उपाध्यक्ष उपेंद्र वर्मा ने कहा कि लम्बित एरियर भुगतान में व्याप्त भ्रष्टाचार और अवकाश दिवसों में शिक्षकों को विद्यालय बुलाकर प्रताड़ित किया जा रहा है। जिसके बदले प्रतिकर अवकाश भी नहीं दिया जा रहा है। उन्होंने कहा तमाम जिलों में एनपीएस घोटाला उजागर हुआ। उसके बाद भी सरकार और अधिकारी चुप्पी साधे बैठे हुए हैं। इन सारे प्रकरणों का निस्तारण नहीं हुआ तो संगठन आगे चलकर बड़े आंदोलन के लिए मजबूर होगा।

संगठन के प्रदेश प्रवक्ता श्रवण कुमार कुशवाहा ने कहा कि शिक्षा निदेशक बिल्कुल भी अपनी बात पर खरे नहीं उतरे। उस दौरान उन्होंने शिक्षकों से जुड़ी तमाम विसंगतियों के सुधार की बात कही थी जिसमें बोर्ड परीक्षा से सम्बंधित पारिश्रमिक, फार्म 16 को निःशुल्क वितरण उपलब्ध कराने, सहायक अध्यापक को सहायक प्रवक्ता नाम दिए जाने विकलांग भत्ते को बढ़ाएं जाने और विकलांग शिक्षकों को गृह जनपद में नियुक्ति दिए जाने का वादा किया था लेकिन आज तक मांग मानी नहीं गई।

धरना स्थल पर ज्ञापन लेने पहुंचे शिक्षा निदेशक के प्रतिनिधि उप निदेशक माध्यमिक शिक्षा प्रमोद कुमार एवं वित्त नियंत्रक पवन कुमार ने आश्वासन दिया कि एनपीएस का बजट आगे वेतन की ग्रांट के साथ ही भेजने का पूरा प्रयास होगा तथा 10 लाख रुपए तक की धनराशि के एरियर भुगतान के लिए डीआईओएस को अधिकृत किया जाएगा। साथ ही एनपीएस का राज्यांश के लिए जिन जनपदों से मांग पत्र आया था उन जनपदों में धन आवंटन कर दिया गया है। अन्य मांगों को शासन स्तर पर प्रस्ताव बनाकर भेजा जाएगा और समाधान का पूरा प्रयास किया जाएगा। अंत में जिलाध्यक्ष मो जावेद और जिलामंत्री देवराज सिंह ने सभी शिक्षक साथियों और शिक्षिकाओं का आभार प्रकट किया।

हिन्दुस्थान समाचार/विद्या कान्त/बृजनंदन

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