(कैबिनेट) 'उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा अध्यादेश-2024' लाएगी योगी सरकार

लखनऊ, 25 जून (हि.स.)। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को लोकभवन में हुई कैबिनेट की बैठक में रखे गए 44 प्रस्तावों में से 43 को मंजूरी मिल गयी। पर्चा लीक कराने वालों को कठोर सजा दिलाने और उनसे वसूली करने संबंधी ‘उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा अध्यादेश-2024’ लाने के प्रस्ताव समेत विकास से जुड़े कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को हरी झंडी मिल गयी है।

बैठक के बाद वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना और पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह ने फैसलों के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि पर्यटन विभाग के तहत अयोध्या में टाटा कम्पनी द्वारा सीएसआईआर फंड 650 करोड़ रुपये से विश्वस्तरीय मंदिर संग्रहालय के निर्माण को मंजूरी मिली है। इसके कुल प्रस्तावित बजट 750 करोड़ रुपये की मंजूरी मिली है। जमीन निःशुल्क रूप से लीज पर मुहैया कराई जाएगी।

इन फैसलों को मिली मंजूरी-

सहारनपुर के बेहट तहसील में शाकुंभरी देवी धाम पर्यटन विकास के लिए पर्यटन विभाग द्वारा निःशुल्क भूमि देय की मंजूरी।

पर्यटन विभाग के बंद या घाटे में चल रहे पर्यटन आवास गृह को पीपीपी मोड पर दिए जाने के लिए मंजूरी।

इसमें राही पयर्टक आवास गृह, मुंशीगंज (अमेठी), खुर्जा (बुलन्दशहर), देवा शरीफ (बाराबंकी), हरगांव (सीतापुर) को लीज पर दिए जाने के साथ लेटर ऑफ अवॉर्ड दिए जाने को मंजूरी।

उप्र में पर्यटन विकास, रोड एयर कनेक्टिविटी को लेकर जनपद लखनऊ प्रयागराज कपिलवस्तु (सिद्धार्थनगर) में पीपीपी मोड पर हेलीपोर्ट निर्माण को लेकर हेलीपैड बनवाने की हरी झंडी।

प्रदेश के हेरीटेज बिल्डिंग को पीपीपी मोड पर एडॉप्ट करने का निर्णय। आज तीन हेरिटेज इमारतें कोठी रोशनउद्दौला लखनऊ, शुक्ला तालाब कानपुर, बरसाना जलमहल मथुरा को तकनीकी निविदा प्राप्त करने की मंजूरी।

प्रदेश में पर्यटन को लेकर टूरिज्म पॉलिसी 2022 के तहत मुख्यमंत्री टूरिज्म फेलोशिप कार्यक्रम को मंजूरी, शोधार्थी इस फेलोशिप में पर्यटन विकास के लिए सहभागिता प्रदान करेंगे व अध्ययन करेंगे। साथ ही निवेशकों के साथ पर्यटन विकास में सहायता करेंगे। शोधार्थियों को 30 हजार मानदेय एवं 10 हजार क्षेत्र भ्रमण के लिए एवं एक टैबलेट का लाभ दिया जाएगा।

गोरखपुर में परमहंस योगानन्द जी की जन्मस्थली को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने को मंजूरी। गोरखपुर के असरकरगंज में 460 वर्गमीटर भूमि पर्यटन विभाग को दिए जाने की मंजूरी।

ऊर्जा विभाग के लिए विद्युत निरीक्षक व मुख्य विद्युत निरीक्षकों के लिए नियमावली को मंजूरी।

नगर पालिकाओं, निगमों नगर पंचायतों में आवासीय, अनावासीय सम्पत्तियों के लिए नियमावली बनाने की मंजूरी।

अयोध्या में नए सीवरेज प्रोजेक्ट को मंजूरी, कैंट क्षेत्र में 351.40 करोड़ की योजना को मंजूरी, 27,928 घरों को सीवरेज कनेक्शन देने का फैसला।

अमृत योजनांतर्गत अमृत 01 योजना में 10 लाख के ऊपर के निकायों मे निकायों की आर्थिक परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए निकाय अंश 30 फीसदी से घटाकर 15 फीसदी कर दिया गया है। साथ ही 10 लाख के अंदर की आबादी के निकायों के निकाय अंश 20 फीसदी से घटाकर 10 फीसदी किये जाने की मंजूरी प्रदान की गयी है।

अमृत 02 योजना में 1 लाख के नीचे के आबादी निकायों के अंश 20 से घटाकर 10 फीसदी, एक से 10 लाख निकायों के निकाय अंश 10 फीसदी किया गया। 10 लाख आबादी से ऊपर निकायों के अंश 15 फीसदी किया गया।

इन्वेस्टमेंट समिट में हुए एमओयू की शृंखला में जिन निवेशकों की यूनिट बंद हो गई, उनके कर्ज़ को वन टाइम सेटलमेंट करने की मंजूरी। 11 यूनिट के 117 करोड़ 19 लाख भुगतान करने की सहमति मिली है। इसके साथ 871.85 एकड़ भूमि औद्योगिक विकास विभाग की प्राप्त होंगी।

नोएडा में सेक्टर 142 स्टेशन से बोटेनिकल गॉर्डन तक कुल 11.56 किमी की एक्वा लाइन मेट्रो कॉरिडोर के प्रस्तावित विस्तार में 2254.35 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है। इसमें 573 करोड़ उप्र सरकार की ओर से दिया जाएगा, शेष नोएडा प्राधिकरण इसको बनाएगा।

उत्तर प्रदेश स्टेट स्पिनिंग कम्पनी लिमिटेड की बाराबंकी इकाई में उपलब्ध 69.86 एकड़ भूमि यूपीएसआईडीए को निःशुल्क उपलब्ध करवाए जाने व मेजा प्रयागराज में 175 एकड़, बांदा में 90 एकड़, बलिया के रसड़ा में 57 एकड़ भूमि यूपीएसआईडीए को निःशुल्क दिए जाने का फैसला।

केंद्र सरकार द्वारा इंडस्ट्रियल कॉरिडोर स्थापना में से अमृतसर कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का 60% हिस्सा उत्तर प्रदेश से होकर गुजरता है। इस कॉरिडोर में दो नोड आगरा व प्रयागराज में प्रस्तावित है। आगरा में 1058 एकड़ व प्रयागराज में 1138 एकड़ भूमि उपलब्ध करवाए जाने को मंजूरी मिली है। वर्तमान में यह भूमि यूपीएसआईडीए को उपलब्ध करवाई जा चुकी है। एनआईसीडीसी और यूपीएसआईडीए इसका निर्माण करेंगी।

नोएडा में मेसर्स सैमसंग डिस्प्ले नोएडा प्रा.लिमि. को कैपिटल सब्सिडी देने को मंजूरी मिली है। कुल 207 करोड़ रुपये का वितरण किया जाएगा। यह सैमसंग की एक यूनिट है।

स्टार्टअप नीति के तहत 4 और एक्सीलेंस सेंटर स्थापित किये जाने की मंजूरी। इसमें दो 5जी टेक्नोलॉजी यूनिट्स को आईआईटी कानपुर के साथ दूसरा आईआईटी रुड़की के साथ सहारनपुर में स्थापित किया जाएगा। सेंटर फॉर एक्सीलेंस ब्लॉक चेन टेक्नोलॉजी के लिए आईआईएम लखनऊ के साथ स्थापित किया जाएगा। इसमें माइक्रोसॉफ्ट सहयोग करेगा। चौथा 3डी प्रिंटिंग क्षेत्र में एडिटेड मैन्युफैक्चरिंग गाज़ियाबाद में स्थापित किया जाएगा।

नौ कम्पनियों को अनापत्ति प्रमाणपत्र जारी करने को मंजूरी। कनोडिया सीमेंट्स प्रा.लि. बुलन्दशहर और प्रतापगढ़, बालाजी वेफर्स प्रा.लि. हरदोई, बनासकांठा जिला सहकारी मिल्क उत्पादक बाराणसी, श्री सीमेंट्स एटा को एनओसी जारी किए जाने को मंजूरी।

आईपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस एक्ट के 3 प्रस्तावों को मंजूरी।

उत्तर प्रदेश में 28 मार्च 2005 से पहले जिन नौकरियों के मामले में विज्ञापन हुआ था, उन लोगों को ओल्ड पेंशन स्कीम दिए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी।

एसजीपीजीआई लखनऊ में ग्रुप ए और ग्रुप बी पैरा मेडिकल के गैर संकाय अधिकारियों कर्मचारियों को एआईआईएमएस के बराबर पेशेंट केयर भत्ता दिए जाने को मंजूरी। इसमें 96 लाख 72 हजार वार्षिक जा व्यय भार आएगा।

फार्मास्युटिकल रिसर्च इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार के नियंत्रित संस्था में प्रमोट फार्मा शुरू किए जाने को मंजूरी।

राजकीय आयुर्विज्ञान संस्थान ग्रेटर नोएडा में बिल्डिंग को मेंटिनेंस करने के लिए प्रस्ताव को मंजूरी। इस पर 25 करोड़ 48 लाख का व्यय होगा।

तीन प्राधिकरणों के सीमा विस्तार को मंजूरी। वाराणसी विकास प्राधिकरण में 215 राजस्व ग्राम सम्मिलित, वाराणसी के राजा तालाब तहसील के 94 गांव, पिंडरा के 30 गांव, सदर तहसील के 18 गांव, जनपद चंदौली के सकलडीहा तहसील के 2 गांव, पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर के 54 गांव, जनपद मिर्ज़ापुर के चुनार तहसील के 17 गांव को वाराणसी विकास प्राधिकरण में शामिल किए जाने को मंजूरी दी गयी है।

बरेली विकास प्राधिकरण में 35 राजस्व गांव शामिल किए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी। मुरादाबाद विकास प्राधिकरण में 71 राजस्व गांव को शामिल किए जाने को मिली मंजूरी।

ई स्टाम्प प्रमाणपत्र नियमावली में छोटे मूल्य के स्टाम्प को सेल्फ प्रिंटिंग कराए जाने की सुविधा दिए जाने की मंजूरी मिल गयी है। रजिस्ट्री दफ्तर में ऑनलाइन ई फाइलिंग की सुविधा दिए जाने की सुविधा दी गई है।

जिन विद्यार्थियों की छात्रवृत्ति सम्बंधित विद्यालयों के रिजल्ट देर से आने के कारण या अन्य तकनीकी त्रुटियों की वजह से रुके थे, उसको 2 महीने के अंदर दिए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी मिल गयी है। इससे छात्रों को लाभ होगा।

प्रतियोगी परीक्षाओं, पदोन्नति परीक्षाओं या अन्य भर्ती पेपर लीक के सम्बंध मे मंत्रिपरिषद द्वारा प्रस्ताव को मंजूरी दी गयी है। जो लोग इसमे पकड़े जाएंगे (संस्था या लोग) उन्हें 2 वर्ष से लेकर आजीवन कारावास व एक करोड़ जुर्माना का प्रावधान किया गया है। इस सम्बंध में अध्यादेश जारी किया जाएगा। 2024-25 में 35 करोड़ वृक्षारोपण करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

हिन्दुस्थान समाचार/दिलीप/पवन

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