लखनऊ। उत्‍तर प्रदेश में 17 नगर निगम एवं 200 नगर पालि‍काओं में जल्‍द ही लोगों को मुफ्त वाईफाई की सुवि‍धा प्रदान की जाएगी। इसके लि‍ये नगर वि‍कास वि‍भाग ने सभी नगर आयुक्‍तों और अधि‍धासी अधि‍कारि‍यों को दि‍शा नि‍र्देश जारी कर दि‍ये हैं। 

इस सम्बन्ध में प्रदेश के अपर मुख्य सचिव नगर विकास डॉ रजनीश दुबे ने जारी अपने निर्देश में कहा है कि जिन शहरों में फ्री वाईफाई की सुविधा पहले से हैं, लेकिन उसमे खामियां होने से लोग उसका लाभ नहीं उठा पा रहे हैं, उन्‍हें तत्काल ठीक करवा लि‍या जाए। 

दि‍शा नि‍र्देशों के अनुसार सभी नगरीय निकाय इस सुविधा के लिए इंटरनेट कंपनियों से करार करेंगे। बड़े शहरों में दो स्थानों पर और छोटे शहरों में एक स्थान पर मुफ्त वाईफाई की सुविधा मिलेगी। वाईफाई में इंटरनेट की स्पीड पर विशेष ध्यान रखा जाएगा। 

अपर मुख्य सचिव नगर विकास डा. रजनीश दुबे ने नगर आयुक्तों व अधिशासी अधिकारियों को निर्देश दिया है कि स्मार्ट सिटी परियोजना या फिर नगरीय निकाय अपने स्रोत से इसका खर्च उठाएंगे। वहीं निकायों से कहा गया है कि सुविधा देने की जानकारी अनिवार्य रूप से उपलब्ध करानी होगी।

अपर मुख्‍य सचि‍व नगर वि‍कास डॉ रजनीश दुबे के अनुसार वाईफाई सुविधा केवल दिखावे की न होकर ऐसी हो जिससे सच में लोगों के स्लो इंटरनेट स्पीड की वजह से रुकते काम बन सकें। उन्‍होंने बताया कि‍ स्पीड कितनी है इसकी रिपोर्ट तैयार की जाएगी। सरकार का मानना है कि इस सुविधा से लोग अपनी जरूरतों के आधार पर किसी भी स्थान पर बैठकर अपना काम कर सकेंगे। 

प्रदेश सरकार की इस व्यवस्था में नगर निगम वाले जनपद लखनऊ, वाराणसी, अयोध्या, प्रयागराज, गोरखपुर, कानपुर, अलीगढ़, आगरा, झाँसी, बरेली, सहारनपुर, मुरादाबाद, मेरठ, शाहजहांपुर और मथुरा-वृन्दावन के अलावा नगर पालिका परिषद् वाले 200 शहर शामिल हैं।

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