- विकास से सम्बंधित और भी कई मांगों पर किया विचार विमर्श

गाजियाबाद, 01 अप्रैल (हि.स.)। गाजियाबाद के भाजपा जनप्रतिनिधियों ने मंगलवार को एनसीआर प्लानिंग बोर्ड के अध्यक्ष को 9 सूत्रीय मांगों को लेकर एक ज्ञापन सौंपा और उनके समक्ष अपने विचार भी रखे। ज्ञापन में हिंडन रिवर व गंग नहर के किनारों पर फ्रंट रिवर बनाने, गाजियाबाद में सरकारी जमीन पर निर्माण कर सरकारी कार्यालय बनाने की मांग प्रमुख है। सांसद अतुल गर्ग के नेतृत्व में यह ज्ञापन दिया गया।

ज्ञापन में कहा गया है कि हिंडन रिवर के पास बहुत बड़ी मात्रा में सरकारी व गैर-सरकरी भूमि उपलब्ध है। नोएडा क्षेत्र में लगते हुए हिंडन नदी के दोनों तरफ न केवल अवैध कॉलोनी बन चुकी है। बल्कि नदी में मिट्टी डाल करके नदी के साईज को भी छोटा कर दिया गया है। ऐसी स्थिति करहेड़ा गाँव, साहिबाबाद की तरफ भी ऐसी स्थिति बनती जा रही है। अतः उपलब्ध जमीन पर हिंडन नदी के किनारे लखनऊ की तर्ज पर वाटर फ्रन्ट बनाने की योजना व नदी का जल साफ करने की योजना को स्थान मिलना चाहिए। ज्ञापन में यह भी कहा गया है मुरादनगर गंगनहर पर बड़ी मात्रा में धार्मिक कार्यकलाप भी होते है और वहां पर उपलब्ध भूमि पर एक सुन्दर तट बनाने की योजना होनी चाहिए। मेरी जानकारी में है कि किसी समय में गंग नहर को छोटे हरिद्वार की संज्ञा भी दी गई थी। इसका महत्व उससे जाना जा सकता है।

सन् 1962-63 में दिल्ली को केन्द्रीयकरण करने के उद्देश्य से कमला नेहरु नगर, गाज़ियाबाद क्षेत्र में 3 हजार एकड़ भूमि दी थी जिसका 10-15 प्रतिशत ही अभी तक उपयोग हो पाया है। लगभग 40 वर्ष पहले 1975 से 1980 के मध्य में गाज़ियाबाद शहर के अंदर बहुत सारे सरकारी कार्यालय खोले गए। उन सभी कार्यालयों को एवं संस्थानों, जैसे जीडीए, नगर निगम, न्यायलय परिसर तहसील जीएसटी ऑफिस व दिल्ली के भी ऐसे कार्यालय जिनका सम्बन्ध गाज़ियाबाद या उत्तर प्रदेश से ज्यादा है। उनके लिए यह भूमि उपयोग में लाई जा सकती है व इस भूमि पर स्थानांतरित करके भविष्य में गाज़ियाबाद के ट्रैफिक और भीड़-भाड़ की समस्याओं का समाधान किया जाना चाहिए।

इसी प्रकार दिल्ली में छोटे छोटे देशों के बहुत सारे दूतावास किराये पर है, उन्हें भी जगह दी जा सकती है व इसी प्रकार अन्य उपयोग में भी लाया जा सकता है।

दिल्ली के अंदर रेलवे स्टेशनों पर बढ़ती भीड़ को देखते हुए गाज़ियाबाद पुराने रेलवे स्टेशन को अंतरराष्ट्रीय बनाने का काम पहले ही चल रहा है।

यहां से उत्तर प्रदेश को चलने वाली गाड़ियाँ दिल्ली से चलने की बजाय गाजियाबाद से शुरू हो। रेलवे स्टेशन के समीप विजय नगर पंजाब लाईन की तरफ बहुत बड़ी मात्रा में रक्षा मंत्रालय की जमीन अनउपयोगी पड़ी है। न ही उस पर कोई योजना है। उस जमीन को अपने अधिग्रहण करके यहाँ पर विशाल पार्किंग व अन्य सुविधाएँ विकसित करके दिल्ली के बोझ को कम किया जा सकता है।

ज्ञापन में गाज़ियाबाद न्यू बस स्टेण्ड से दौलतपुरा लोहा मंडी तक एक एलीवेटिड रोड बन जाने से जी.टी. रोड पर यातायात का दबाव कम करने में अत्यधिक सुविधा मिलेगी जैसा की सभी बड़े शहरों में चल रहा है। एलीवेटिड रोड को बनाते समय मेट्रो के विस्तारितकरण का भी ध्यान अवश्य रखा जाएँ। मेट्रो की योजना बनाते हुए प्रथम चरण में नोएडा इन्द्रपुरम को जोड़ने का कार्य मेट्रो का विस्तारितकरण करते हुए मेट्रो को दिल्ली से लोनी तक जोड़ने का कार्य व सेक्टर 62 नोएडा से हापुड़ तक का जोड़ने का कार्य योजना में शामिल किया जा सकता है। शहर गाजियाबाद तथा मोहन नगर जोन साहिबाबाद में गंगाजल की सप्लाई व गाजियाबाद में बिजली के तार भूमिगत होने का कार्य कराया जाय।

बैठक में अर्चना अग्रवाल (सदस्य सचिव एन.सी.आर. प्लानिंग बोर्ड), संजीव शर्मा (विधायक गाज़ियाबाद), श्रीमती सुनीता दयाल (महापौर गाज़ियाबाद), डॉ. मंजू शिवाच (विधायक मोदीनगर), अजीत पाल त्यागी (विधायक मुरादनगर) उपस्थित रहे।

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हिन्दुस्थान समाचार / फरमान अली