मत्स्य योजनाओं के लाभार्थियों का पारदर्शी तरीके से होगा चयन
औरैया, 30 अक्टूबर (हि.स.)। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजना एवं उत्तर प्रदेश मत्स्य पालन कल्याण कोष के तहत संचालित योजनाओं की जिला स्तरीय समिति की समीक्षा बैठक शुक्रवार को जिलाधिकारी बृजेश कुमार की अध्यक्षता में उनके कार्यालय कक्ष में आयोजित हुई। बैठक में मत्स्य पालकों, मछुआ समुदाय, विक्रेताओं, सहकारी समितियों और स्वयं सहायता समूहों को योजनाओं का लाभ दिलाने के संबंध में चर्चा की गई।
बैठक में समिति के सचिव ने बताया कि योजनाओं के माध्यम से मछुआ समुदाय के लाभार्थियों का आर्थिक उत्थान करने के साथ ही जनपद के अन्य पात्र मत्स्य पालकों एवं मत्स्य जीवियों को भी लाभान्वित किया जाता है। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत प्राप्त आवेदनों में कोई भी लाभार्थी निर्धारित मानकों के अनुरूप नहीं पाया गया।
इस पर प्रतीक्षा सूची से लाभार्थियों का चयन करने के निर्देश प्राप्त हुए हैं। जिलाधिकारी ने निर्देश दिए कि प्रतीक्षा सूची में शामिल आवेदकों की मानकों के आधार पर जांच कर लक्ष्य के सापेक्ष पात्र लाभार्थियों को योजना का लाभ दिया जाए। मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजना की समीक्षा में बताया गया कि मत्स्य बीज बैंक स्थापना के लिए एक आवेदन प्राप्त हुआ है, जबकि पट्टे के तालाबों में मत्स्य पालन के लिए आठ आवेदन मिले हैं। इनमें दो आवेदन निर्धारित मानकों के अनुरूप नहीं पाए गए। शेष प्राप्त आवेदनों का सभी सदस्यों की उपस्थिति में जिलाधिकारी के निर्देशानुसार रैंडमाइजेशन किया गया।
उत्तर प्रदेश मत्स्य पालन कल्याण कोष के अंतर्गत बिक्री के लिए मोपेड एवं आइस बॉक्स योजना में लक्ष्य के सापेक्ष तीन आवेदन प्राप्त हुए हैं। इस योजना के तहत प्रत्येक चयनित लाभार्थी को 24 हजार रुपये की अनुदान राशि डीबीटी के माध्यम से सीधे बैंक खाते में भेजी जाएगी। बैठक में ऑनलाइन रैंडमाइजेशन की प्रक्रिया पूरी कर लाभार्थियों का चयन किया गया।
बैठक में जिला अग्रणी बैंक प्रबंधक, क्षेत्रीय वन अधिकारी, सहायक निदेशक मत्स्य सहित संबंधित समिति के सदस्य उपस्थित रहे।
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हिन्दुस्थान समाचार / सुनील कुमार
