पैनी नजर सामाजिक संस्था ने अन्य संगठनों के साथ मिलकर सौंपा ज्ञापन, ईवीएम बैन करने की मांग
बरेली,19 फरवरी (हि.स.) । बरेली में पैनी नजर सामाजिक संस्था, सबका हक ऑर्गेनाइजेशन और मानवाधिकार एवं न्याय सुरक्षा प्रहरी द्वारा संयुक्त रूप से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को संबोधित एक ज्ञापन बरेली जिलाधिकारी को सौंपा गया। ज्ञापन देते हुए चुनावों में ईवीएम को बैन कर बैलट पेपर से चुनाव कराने की मांग की गई।
पैनी नजर सामाजिक संस्था की अध्यक्ष एडवोकेट सुनीता गंगवार ने कहा कि ईवीएम द्वारा चुनाव प्रक्रिया को लेकर पूरे देश में असंतोष फैला हुआ है। 2014 के लोकसभा चुनाव की चुनाव प्रणाली मैं पाई जा रही गड़बड़ियों को लेकर लगातार सरकार व चुनाव आयोग पर आरोप लग रहे हैं, लेकिन बीजेपी सरकार इस आवाज को दबाने के लिए अलोकतांत्रिक और तानाशाही रवैय्या अपनाए हुए है। ईवीएम में कई बार गड़बड़ियों के सबूत भी सामने आ चुके हैं।
विपक्षी पार्टियों और जनता का ईवीएम से भरोसा उठ चुका है, लेकिन इसके बावजूद मौजूदा सरकार ईवीएम से चुनाव करवाने के लिए अड़ी हुई है। ईवीएम में कई गड़बड़ियों को देखते हुए इसे विदेशों में बैन भी किया गया है। इसीलिए लोकतांत्रिक प्रणाली में अब जनता और विपक्षी दलों की सहमति न हो तो ईवीएम को बैन किया जाना चाहिए और चुनाव प्रक्रिया बैलट पेपर से कराई जानी चाहिए।
हिन्दुस्थान/देश दीपक गंगवार/बृजनंदन
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