आईजीआरएस की 'सी' ग्रेडिंग पर जिलाधिकारी सख्त, चार मामलों में अधिकारियों पर कार्रवाई के निर्देश
देवरिया, 06 अगस्त (हि.स.)। मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से जारी जुलाई 2026 की आईजीआरएस रैंकिंग में देवरिया जनपद के चार प्रकरणों को 'सी' श्रेणी मिलने पर जिलाधिकारी मधुसूदन हुल्गी ने कड़ा रुख अपनाया है। उन्होंने गुणवत्तापूर्ण निस्तारण न करने वाले अधिकारियों के विरुद्ध नियमानुसार दंडात्मक कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए संबंधित नियंत्रक अधिकारियों को निर्देश जारी किए हैं। साथ ही सभी मामलों में साक्ष्य सहित तथ्यपरक और गुणवत्तापूर्ण आख्या प्रस्तुत करने को कहा है।
जिलाधिकारी ने गुरुवार को बताया कि लर्निंग लाइसेंस की प्रिंटिंग में अनावश्यक विलंब से जुड़े मामले में सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी, देवरिया द्वारा स्पष्ट और तथ्यपरक आख्या प्रस्तुत नहीं की गई। मुख्यमंत्री कार्यालय के आईजीआरएस कमांड सेंटर ने इसे अपूर्ण और भ्रामक मानते हुए असंतोष व्यक्त किया, जिसके बाद संबंधित अधिकारी के विरुद्ध कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं।
विद्युत दुर्घटना में मृतक के आश्रितों को आर्थिक सहायता दिलाने से संबंधित शिकायत के निस्तारण में भी केवल औपचारिक आख्या प्रस्तुत किए जाने तथा वास्तविक कार्रवाई का विवरण उपलब्ध न कराने पर अधिशासी अभियंता, विद्युत वितरण खंड, गौरीबाजार के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई के निर्देश जारी किए गए हैं।
इसी प्रकार स्थायी विद्युत विच्छेदन से जुड़े मामले में शिकायतकर्ता की असंतुष्टि के बावजूद पुनः जांच, शिकायतकर्ता से वार्ता और साक्ष्य सहित नई आख्या प्रस्तुत न करने पर अधिशासी अभियंता, विद्युत वितरण खंड, देवरिया के विरुद्ध भी कार्रवाई के आदेश दिए गए हैं।
वहीं, बिजली बिल की धनराशि तकनीकी त्रुटि के कारण गलत डिस्कॉम में जमा होने के मामले में एक वर्ष से अधिक समय बीतने के बाद भी समस्या का समाधान न होने तथा केवल अंतरिम एवं औपचारिक आख्या प्रस्तुत किए जाने पर अधिशासी अभियंता, विद्युत वितरण खंड, सलेमपुर और उपायुक्त एनआरएलएम, देवरिया के विरुद्ध भी नियमानुसार कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं।
जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया कि आईजीआरएस शिकायतों के निस्तारण में किसी भी प्रकार की लापरवाही, औपचारिकता या गुणवत्ताहीन आख्या स्वीकार नहीं की जाएगी। सभी अधिकारियों को शिकायतों का समयबद्ध, तथ्यपरक और गुणवत्तापूर्ण निस्तारण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। ऐसा न करने पर संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी।
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हिन्दुस्थान समाचार / ज्योति पाठक