सड़कों की खराब स्थिति पर मंडलायुक्त ने लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को लगाई फटकार

- आयुक्त ने शासन के विकास प्राथमिकता कार्यक्रमों के प्रगति की ली जानकारी

मीरजापुर, 26 जून (हि.स.)। मंडलायुक्त विंध्याचल मंडल डा. मुथुकुमार स्वामी बी. ने मुख्यमंत्री डैशबोर्ड वाले विकास कार्याे, कानून व्यवस्था, एवं कर करेत्तर, राजस्व वसूली व वादाें के निस्तारण के प्रत्येक बिन्दुओं के प्रगति कार्य की समीक्षा बुधवार को आयुक्त कार्यालय सभागार में मंडलीय अधिकारियों के साथ की। उन्होंने सड़कों की स्थिति खराब होने पर लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को फटकार लगाई।

मंडलायुक्त ने सम्भावित बाढ़ के दृष्टिगत तीनों जनपदों के जिलाधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि बाढ़ से प्रभावित होने वाले स्थलों की ग्रामवार समीक्षा कर बचाव की पूर्ण तैयारी करा ली जाए। बाढ़ के दौरान नावों की व्यवस्था एवं नाविकों की दैनिक मजदूरी की व्यवस्था करा लें। साथ ही समस्त तटबन्धों का निरीक्षण तथा राहत शिविरों का सत्यापन करा लें। कहा कि तीनों जनपदों में कुल कितने ब्रिज है और उनकी क्या स्थिति है, एक सप्ताह के अन्दर रिपोर्ट उपलब्ध कराएं। ओवरलोड वाहनों पर प्रभावी अंकुश लगाए जाने के लिए अभियान चलाकर ओवरलोड वाहनों पर नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई की जाए। मंडलायुक्त ने क्षेत्रीय पर्यटन अधिकारी के बैठक में अनुपस्थित रहने पर कार्रवाई के लिए शासन को पत्राचार व प्रगति खराब होने सहायक पर्यटन अधिकारी से स्पष्टीकरण की मांग की।

मंडलायुक्त ने कहा कि शास्त्री सेतु की जांच के लिए प्रमुख सचिव लोक निर्माण विभाग को पत्राचार करते हुए टीम बनाकर इसकी पुनः जांच आईआईटी कानपुर से कराया जाए। उन्होंने नमामि गंगे एवं ग्रामीण जलापूर्ति, कृषि विभाग, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, पशुपालन विभाग, विद्युत विभाग, स्वास्थ्य विभाग, सड़क निर्माण, पर्यटन विभाग, ग्राम्य विकास, अमृत सरोवर, मनरेगा, कर करेत्तर, राजस्व वसूली व वादाें के निस्तारण व काननू व्यवस्था की समीक्षा की।

30 जून तक अपलोड करें सम्पत्ति का विवरण

मंडलायुक्त ने कहा कि मानव सम्पदा पोर्टल पर सभी अधिकारी एवं कर्मचारी 30 जून तक सम्पत्ति का विवरण अपलोड कर दें। 30 जून 2024 के बाद ऐसे अधिकारी व कर्मचारी जिन्होंने अपनी सम्पत्ति का विवरण नहीं दिया है, उनका वेतन रोक दिया जाएगा।

मुख्य पशु चिकित्साधिकारी भदोही के विरूद्ध जांच का निर्देश

मुख्य पशु चिकित्साधिकारी भदोही के सरकारी भवन में रहते हुए मकान किराया भत्ता लिए जाने एवं टेण्डर आदि की प्रक्रिया के बिना दवाओं का क्रय किए जाने को लेकर मंडलायुक्त ने मुख्य विकास अधिकारी भदोही व अपर निदेशक पशुपालन को इनके विरूद्ध जांच कर कार्रवाई के लिए पत्र प्रेषित करने का निर्देश दिया। कहा कि भविष्य में भी यदि इस प्रकार का कोई प्रकरण संज्ञान में आता है तो सम्बन्धित कि विरूद्ध निलम्बन की कार्रवाई की जाएगी।

हिन्दुस्थान समाचार/गिरजा शंकर/मोहित

हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्‍वाइन करने के लि‍ये  यहां क्‍लि‍क करें, साथ ही लेटेस्‍ट हि‍न्‍दी खबर और वाराणसी से जुड़ी जानकारी के लि‍ये हमारा ऐप डाउनलोड करने के लि‍ये  यहां क्लिक करें।