उपमुख्यमंत्री केशव ने गृह, राजस्व एवं ग्राम्य विकास विभाग के अधिकारियों के साथ की बैठक

लखनऊ, 20 फरवरी (हि.स.)। उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने शुक्रवार को विधान भवन में चल रहे बजट सत्र-2026 की कार्यवाही से पूर्व विधानसभा कक्ष संख्या-77 में वरिष्ठ अधिकारियों के साथ उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक की। बैठक में राजस्व विभाग, ग्राम विकास विभाग, न्याय विभाग एवं गृह विभाग के कार्यों की प्रगति, जनहित से जुड़े मामलों तथा आगामी कार्ययोजना पर विस्तार से चर्चा की गई।

उप मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि सरकार की प्राथमिकता जनता को त्वरित, पारदर्शी एवं समयबद्ध सेवा उपलब्ध कराना है। उन्होंने कहा कि सभी विभाग आपसी समन्वय के साथ कार्य करें ताकि शासन की योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक प्रभावी रूप से पहुंचे। उपमुख्यमंत्री ने बैठक में राजस्व विभाग को भूमि विवादों, नामांतरण, वरासत एवं ऑनलाइन सेवाओं के समयबद्ध निस्तारण के निर्देश दिए। ग्राम विकास विभाग को ग्रामीण सड़क, आवास, शौचालय एवं आजीविका योजनाओं की गुणवत्ता पर विशेष निगरानी रखने को कहा। न्याय विभाग को लंबित वादों के शीघ्र निस्तारण के लिए प्रभावी पैरवी एवं समन्वय बढ़ाने के निर्देश दिए। इसके अलावा गृह विभाग को कानून-व्यवस्था मजबूत रखने, महिला सुरक्षा और संवेदनशील क्षेत्रों की नियमित समीक्षा करने के निर्देश।

उन्हाेंने कहा कि सुशासन सरकार की पहचान है और किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने अधिकारियों से अपेक्षा की कि बजट सत्र के दौरान प्राप्त जनप्रतिनिधियों की शिकायतों एवं सुझावों पर तत्काल कार्यवाही सुनिश्चित की जाए। बैठक में वरिष्ठ प्रशासनिक एवं पुलिस अधिकारी उपस्थित रहे। उप मुख्यमंत्री ने सभी विभागों से परिणाम आधारित कार्यप्रणाली अपनाने और निर्धारित समयसीमा में लक्ष्य पूर्ण करने पर बल दिया।

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हिन्दुस्थान समाचार / दीपक