बिजली दरों में कमी न करने पर उपभोक्ता परिषद ने जताया गुस्सा

लखनऊ, 09 दिसम्बर (हि.स.)। राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद द्वारा आयोजित वेबीनार में उपभोक्ताओं ने विद्युत नियामक आयोग के फ्यूल सरचार्ज के आधार पर बिजली दरों में कमी न किये जाने गुस्सा जाहिर किया। उपभोक्ताओं ने इसे धोखा बताया और एक बड़े आंदोलन करने पर सहमति बनी।

उपभोक्ता परिषद में उपभोक्ताओं को भरोसा दिया कि जरूरत पड़ने पर बड़ा आंदोलन करने में भी उपभोक्ता परिषद पीछे नहीं हटेगा, लेकिन संवैधानिक प्रक्रिया के तहत हमें इंतजार करना चाहिए।

आगरा मुरली विहार फीडर पर 15 से 20 हजार विद्युत उपभोक्ताओं से ली जा रहा शहरी शेड्यूल की दर पर विद्युत मूल्य लेकिन उन्हें ग्रामीण सप्लाई दी जा रही है। इससे उसे क्षेत्र के विद्युत उपभोक्ताओं में भारी रोष है। सरकार से इसमें हस्तक्षेप करने की मांग की गयी।

उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद द्वारा आयोजित साप्ताहिक वेबीनार में आज बड़ी संख्या में विद्युत उपभोक्ताओं ने इस बात पर अपना गुस्सा निकाला कि जब फ्यूल सरचार्ज के मद में बिजली कंपनियों के तरफ से 18 पैसे प्रति यूनिट से लेकर 69 पैसे प्रति मिनट तक दरों में कमी के लिए स्वतः याचिका दायर की गई थी। इसके बावजूद भी विद्युत नियामक आयोग ने उसे नहीं माना, जो बहुत गंभीर मामला है। इसी तरह बड़ी संख्या में आगरा से जुड़े विद्युत उपभोक्ताओं ने बताया कि मुरली बिहार फीडर व खडौली फीडर पर 15 से 20 हजार विद्युत उपभोक्ता हैं। काफी लंबे समय से उन्हें ग्रामीण विद्युत आपूर्ति के तहत बिजली दी जा रही है, लेकिन उनसे शहरी दर पर वसूली की जा रही है, जो अपने आप में बड़ा अन्याय है। बार-बार आश्वासन के बाद भी न तो वहां शहरी शिड्यूल्ड के अनुसार बिजली दी जा रही है और न ही उनकी दरों को नियमानुसार लागू किया जा रहा है।

उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष व राज्य सलाहकार समिति के सदस्य अवधेश कुमार वर्मा ने कहा कि जिस प्रकार से सोशल मीडिया के प्लेटफार्म पर प्रदेश के विद्युत उपभोक्ता अपनी समस्याओं को प्रमुखता से उठा रहे है। उसका निस्तारण ना के बराबर हो रहा है और बिना निस्तारण किये उसे निस्तारित कहा जा रहा है। यह अपने आप में बिजली कंपनियों की विश्वसनीयता पर सवाल उठता है। प्रदेश के उपभोक्ताओं को उनकी हर समस्या का समाधान होना चाहिए।

हिन्दुस्थान समाचार/उपेन्द्र/बृजनंदन

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