कांग्रेस वाराणसी में सरकारी कार्यालयों के बाहर लगाएगी न्याय पेटिका
-कोई भी व्यक्ति अपनी समस्याओं का प्रार्थना पत्र न्याय पेटिका में डाल सकता है : सोशल आउटरीच कांग्रेस
वाराणसी,10 अगस्त (हि.स.)। आमजन में अपनी पैठ बढ़ाने और लोगों के जीवन से जुड़ी समस्याओं के निवारण के लिए उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी सोशल आउटरीच कांग्रेस ने एक अभियान शुरू किया है। अभियान में सोशल आउटरीच कांग्रेस ने वाराणसी सहित पूरे उत्तर प्रदेश में प्रत्येक जिला मुख्यालय पर स्थित मुख्य कार्यालयों के बाहर जैसे जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक, मुख्य विकास अधिकारी, मुख्य चिकित्सा अधिकारी, रोडवेज अधिकारी कार्यालयों के बाहर न्याय पेटिका लगाने का निर्णय लिया है। इसमें कोई भी व्यक्ति अपनी समस्याओं का प्रार्थना पत्र डाल सकता है। इस पेटिका पर हेल्पलाइन नंबर, व्हाट्स एप नंबर तथा ई—मेल आईडी भी लिखी होगी। जिस पर कोई भी व्यक्ति अपनी समस्या लिख के भेज सकता है।
पेटिका के सुचारू संचालन व क्रियान्वयन की जिम्मेदारी सोशल आउटरीच कांग्रेस के जिला अध्यक्ष व जिला न्याय समिति की होगी। ये जानकारी कांग्रेस के वाराणसी महानगर अध्यक्ष राघवेन्द्र चौबे और कार्यक्रम के प्रभारी आदिल राइन ने दी। चौबे ने बताया कि कार्यक्रम के प्रचार प्रसार के लिए जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। समय-समय पर प्रेस वार्ता और सोशल मीडिया पर व्यापक प्रचार प्रसार किया जाएगा ताकि जनमानस तक यह संदेश पहुंच सके कि कांग्रेस पार्टी उनके साथ खड़ी है।
उन्होंने बताया कि कार्यक्रम के सफल क्रियान्वयन के लिए जिला स्तर पर न्याय समिति गठित होगी। जिसमें एक रिटायर अधिकारी, कर्मचारी, एक वकील, एक कांग्रेस नेता, एक मीडिया बंधु व एक समाजसेवी को रखा जायेगा। साथ ही जिला एवं शहर कांग्रेस अध्यक्ष, वरिष्ठ कांग्रेसी नेता, पार्षद एवं पूर्व लोकसभा प्रत्याशी, पूर्व विधानसभा प्रत्याशी, पूर्व पार्षद प्रत्याशी विशेष आमंत्रित सदस्य होंगे।
महानगर अध्यक्ष ने बताया कि न्याय समिति के सदस्यों की संख्या कम से कम पांच होगी। प्रांतीय नेतृत्व के अनुमोदन से संख्या को बढ़ाया भी जा सकता है, जिला स्तर पर गठित न्याय समिति की बैठक कम से कम एक सप्ताह में एक बार जरूर होगी। बैठक में न्याय पेटिका में आई शिकायतों के त्वरित निस्तारण पर विमर्श होगा। प्रदेश स्तर पर गठित इस न्याय समिति में वरिष्ठ नेता, सांसद, विधायक व वरिष्ठ अधिवक्ताओं को शामिल किया जाएगा। उन्होंने बताया कि जिलों से प्राप्त समस्याओं का पूर्ण रूप से अध्ययन कर यथासंभव सहयोग प्रदान करने का प्रयास किया जाएगा। आवश्यकता पड़ने पर विधानसभा अथवा लोकसभा दोनों सदनों में आवाज उठाई जाएगी।
हिन्दुस्थान समाचार / श्रीधर त्रिपाठी / मोहित वर्मा
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