विद्यालयों में अवस्थापना सुविधाओं में ऐतिहासिक रूप से सुधार : मुख्य सचिव

इस सत्र से साफ्ट कॉपी में भेजा जायेगा परीक्षा परिणाम

समग्र शिक्षा कार्यकारी समिति की बैठक मुख्य सचिव की अध्यक्षता में संपन्न

लखनऊ, 10 जून (हि.स.)। उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र ने कहा कि ऑपरेशन कायाकल्प के अन्तर्गत बीते पांच वर्षों में विद्यालयों में अवस्थापना सुविधाओं में ऐतिहासिक रूप से सुधार हुआ है। इसके साथ ही छात्रों के लिए आकर्षक लर्निंग मेटीरियल उपलब्ध कराया गया। अब सम्पूर्ण ध्यान शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाने पर दिये जाने की आवश्यकता है।

यह बातें मुख्य सचिव ने समग्र शिक्षा उत्तर प्रदेश सभी के लिए शिक्षा परियोजना परिषद की कार्यकारी समिति की बैठक में सोमवार को अध्यक्षता करते हुए कही।

उन्होंने कहा कि परिषदीय विद्यालयों में नामांकन बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में प्रदेश भर में विशेष अभियान चलाये जाए। समय-समय पर सभी विद्यालयों का औचक निरीक्षण कर कार्य में लापरवाही करने वालों पर कठोर कार्यवाही की जाए। बच्चों का परीक्षा परिणाम इस सत्र से साफ्ट कॉपी में मोबाइल पर भेजा जाए।

बैठक में समग्र शिक्षा की वार्षिक कार्ययोजना एवं बजट 2023-24 में प्राथमिक विद्यालयों के लिए 10,375 टैबलेट तथा 8778 उच्च प्राथमिक विद्यालयों के लिए 17556 टैबलेट क्रय तथा वित्तीय वर्ष 2024-25 में 10,000 रुपये प्रति इकाई की दर से 11,868 उच्च प्राथमिक विद्यालयों के लिए 23,736 टैबलेट क्रय के लिये पीएमयू एवं पीएमसी के रूप में चयनित संस्था यूपी डेस्को या विभाग द्वारा टैबलेट्स क्रय की सैद्धांतिक सहमति प्रदान की गई।

इसी प्रकार 3530 परिषदीय उच्च प्राथमिक एवं कम्पोजिट विद्यालयों में स्मार्ट क्लास सेटअप किये जाएंगे। 1515 उच्च प्राथमिक एवं कम्पोजिट विद्यालयों में आईसीटी लैब के प्रोक्योरमेण्ट एवं स्थापना का कार्य यूपीएलसी संस्था या विभाग द्वारा कराये जाने की सैद्धांतिक सहमति प्रदान की गई।

इसी क्रम में कार्यकारी समिति द्वारा 92 राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में आईसीटी लैब की स्थापना के लिये श्रीट्रॉन इण्डिया लिमिटेड एवं 280 राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में स्मार्ट क्लास की स्थापना के लिए उप्र इलेक्ट्रॉनिक्स कारपोरेशन लिमिटेड को कार्यदायी संस्था नामित किया गया। समग्र शिक्षा माध्यमिक के अन्तर्गत आईआईटी गांधीनगर, गुजरात के माध्यम से भौतिक, रसायन, जीव विज्ञान, गणित एवं पजल्स हेतु खोजी बॉक्स क्रय किये जाने एवं शिक्षकों को प्रशिक्षित किये जाने के प्रस्ताव को अनुमोदन प्रदान किया।

इससे पूर्व, बैठक में बताया गया कि राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में आईसीटी लैब एवं स्मार्ट क्लास की स्थापना के लिए वर्ष 2024-25 में स्वीकृत 92 आईसीटी लैब की स्थापना के लिए चार करोड़ छत्तीस लाख अस्सी हजार रुपये एवं 280 स्मार्ट क्लास की स्थापना के लिए छह करोड़ बहत्तर लाख रुपये की स्वीकृति भारत सरकार स्तर से प्राप्त हुई है। 12 राजकीय माध्यमिक विद्यालय जिनमें नामांकन 250 से 700 के मध्य है, उनमें छह लाख चालीस हजार रुपये प्रति विद्यालय की दर से तथा ऐसे 80 राजकीय माध्यमिक विद्यालय जिनमें नामांकन 100 से 250 के मध्य है। उनमें चार लाख पचास हजार रुपये की दर से भारत सरकार द्वारा आईसीटी लैब स्थापना की स्वीकृति प्राप्त हुई है।

हिन्दुस्थान समाचार/दीपक/राजेश

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