मनरेगा के कार्यों में आ रही शिकायतों का गुणवत्तापूर्ण निस्तारण करें : जिलाधिकारी
प्रतापगढ़,11 जून (हि.स.)। जनपद के जिलाधिकारी संजीव रंजन की अध्यक्षता में कैम्प कार्यालय के सभागार में मंगलवार को विकास कार्यो को लेकर समीक्षा बैठक की।
ग्राम्य विकास योजनाओं की समीक्षा में जिलाधिकारी ने जिला विकास अधिकारी को निर्देशित किया कि मनरेगा कार्यो की मानीटरिंग की जाये,मनरेगा कार्यो के सम्बन्ध में जो भी शिकायतें प्राप्त हो रही है,उसका निस्तारण किया जाये। मनरेगा कार्य करने हेतु जो लोग सही हकदार हैं, उन्हें कार्य दिया जाये। विकास खण्डों के अन्तर्गत जो भी निर्माण कार्य कराये जाते हैं,उसकी गुणवत्ता सुनिश्चित की जाये।
जिलाधिकारी ने खण्ड विकास अधिकारियों को निर्देशित किया कि कार्यो की स्वीकृति से पहले स्थल का निरीक्षण अवश्य किया जाये, इसमें किसी भी स्तर पर लापरवाही न बरती जाये। तालाबों की खुदाई में विशेष ध्यान दिया जाये और तालाबों व झीलों में वर्षा के जल को संचय किया जाये। निर्देशित किया कि प्रत्येक विकास खण्डों में 100-100 तालाबों की खुदाई करायी जाये और वर्षा के जल का संचय कराया जाये। ब्लॉकों में पौधरोपण एवं जल संचय की तैयारी कर ली जाये।
जिलाधिकारी ने प्रधानमंत्री एवं मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण की समीक्षा की और खण्ड विकास अधिकारियों को निर्देशित किया कि जिन लाभार्थियों को आवास की किस्त का भुगतान कर दिया गया है लेकिन अभी तक आवास अभी पूर्ण नहीं है ऐसे लाभार्थियों को नोटिस जारी की जाये और उसके उपरान्त आर0सी0 जारी करने की कार्यवाही की जाये। सभी खण्ड विकास अधिकारी क्षेत्रों का भ्रमण कर प्रधानमंत्री एवं मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण के आवासों को पूर्ण करायें।
बैठक में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, बाबा साहब आंबेडकर रोजगार प्रोत्साहन योजना, आईजीआरएस पोर्टल, सूचना अधिकार अधिनियम-2005 के अन्तर्गत लम्बित सन्दर्भों आदि की भी समीक्षा की गयी एवं अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये।
पंचायती राज विभाग के ब्लाकवार प्राप्तियों एवं व्यय के भुगतान के कार्यो की समीक्षा में पाया गया कि एडीओ पंचायत एवं डीपीआरओ द्वारा भुगतान के कार्यो में लापरवाही एवं उदासीनता बरती जा रही है, जिस पर जिलाधिकारी ने कड़ी नाराजगी व्यक्त करते हुये एडीओ पंचायत एवं डीपीआरओ को कड़ी फटकार लगायी और निर्देशित किया कि पंचायती राज विभाग के भुगतान के कार्यो में लापरवाही कदापि न बरती जाये, अन्यथा सम्बन्धित के विरूद्ध कार्रवाई की जायेगी।
ग्राम पंचायतों में पंचायत भवन निर्माण की समीक्षा में जिलाधिकारी ने निर्देशित किया कि पंचायत भवन के निर्माण कार्यो को जल्द से जल्द पूर्ण कराया जाये एवं जहां पर जमीन विवाद सम्बन्धी समस्यायें आ रही है वहां के उपजिलाधिकारी से समन्वय स्थापित कर जमीन विवाद का निस्तारण करायें।
बैठक में मुख्य विकास अधिकारी नवनीत सेहारा,जिला विकास अधिकारी राकेश प्रसाद,जिला पंचायत राज अधिकारी आलोक कुमार सिन्हा, खण्ड विकास अधिकारी, एडीओ पंचायत व अन्य सम्बन्धित अधिकारी उपस्थित रहे।
हिन्दुस्थान समाचार/दीपेन्द्र
/राजेश
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