सहकारी समितियों से नागरिक सुविधाओं का विस्तार कर रही योगी सरकार

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सहकारी समितियों से नागरिक सुविधाओं का विस्तार कर रही योगी सरकार


गोरखपुर, 16 दिसंबर (हि.स.)। बहुउद्देश्यीय प्राथमिक ग्रामीण सहकारी समितियों (बी-पैक्स) से योगी सरकार नागरिक सुविधाओं का विस्तार कर रही है। ये समितियां अब जन सेवा केंद्र बनकर ग्रामीणों को ऑनलाइन माध्यम से सरकारी सुविधाएं दे रही हैं। गोरखपुर में कुल 195 बहुउद्देश्यीय प्राथमिक ग्रामीण सहकारी समितियों में से 106 पर जन सेवा केंद्र की स्थापना कर दी गई है।

गांव-गांव ई-गवर्नेंस की सेवा-सुविधा देना राज्य सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है। इसके मद्देनजर सहकारिता विभाग ने महत्वपूर्ण पहल की है। विभाग ने बहुउद्देश्यीय प्राथमिक ग्रामीण सहकारी समितियों को जन सेवा केंद्र के रूप में संचालित करना शुरू किया है। इस पहल से ये समितियां अब केवल खेती-किसानी तक सीमित न रहकर ग्रामीणों के लिए जरूरी सुविधाओं का हब बन रही हैं।

गोरखपुर के सहायक आयुक्त एवं सहायक निबंधक सहकारिता नीरज कुमार का कहना है कि बी-पैक्स पर जन सेवा केंद्र की स्थापना से ग्रामीणों को सभी जरूरी प्रमाण पत्र उनके गांव में ही मिल जा रहे हैं। इससे ग्रामीण अब जन्म, मृत्यु, निवास, आय और जाति प्रमाण पत्र जैसे महत्वपूर्ण दस्तावेजों के लिए शहर के कार्यालयों का चक्कर लगाने की बजाय अपने गांव की सहकारी समिति पर स्थापित जन सेवा केंद्र में ही आवेदन कर रहे हैं। इससे ग्रामीणों के समय और पैसे की बचत हो रही है और सरकारी सेवाओं की गति भी बढ़ रही है। सहकारिता विभाग के सहायक निबंधक के अनुसार गोरखपुर में 195 बी-पैक्स के सापेक्ष 106 पर जन सेवा केंद्र स्थापित कर दिए गए हैं।

सहकारी समितियों पर स्थापित जन सेवा केंद्र के माध्यम से ग्रामीणों को सिर्फ सरकारी प्रमाण पत्र मिलने के साथ कई अन्य उपयोगी सेवाएं भी मिल रही हैं। इसमें बिजली बिल जमा करने, मोबाइल रिचार्ज, जीवन बीमा प्रीमियम भरने और सबसे महत्वपूर्ण, आधार कार्ड से पैसा निकासी की सुविधा शामिल है।

दो समितियों पर प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र की भी स्थापना

गोरखपुर में दो बहुउद्देश्यीय प्राथमिक ग्रामीण सहकारी समिति पर जन सुविधाओं का दायरा बढ़ाते हुए प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र की स्थापना भी कर दी गई है। एक जन औषधि केंद्र पिपराइच ब्लॉक के बी-पैक्स अगया तथा दूसरा कौड़ीराम ब्लॉक के बेलीपार बिस्टौली में स्थापित किया गया है। यहां स्थानीय स्तर पर ही सस्ती एवं न्यूनतम दर पर जेनरिक दवाओं का वितरण किया जा रहा है।

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हिन्दुस्थान समाचार / प्रिंस पाण्डेय

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