कमिश्नरी में सीएम योगी ने ली मैराथन समीक्षा बैठक, जल निगम को लगाई कड़ी फटकार

- सीएम योगी बोले- उखड़ी सड़कें ठीक करें, नहीं तो दर्ज होगी एफआईआर

- जल जीवन मिशन के कार्यों पर जताई गहरी नाराजगी, कहा- जिस हालत में थी सड़क, वैसी ही बनाकर दें ठेकेदार

- रेहड़ी-पटरी वालों को उजाड़ने की बजाय उन्हें उचित वेंडिंग जोन में बसाने के दिए निर्देश

- स्वास्थ्य, शिक्षा, राजस्व और कानून-व्यवस्था की समीक्षा, जनप्रतिनिधियों से कहा- जनसुनवाई को दें प्राथमिकता

आगरा, 25 जुलाई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को अपने आगरा दौरे के दौरान कमिश्नरी सभागार में जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों के साथ एक विस्तृत समीक्षा बैठक की। बैठक में विकास परियोजनाओं, जनकल्याणकारी योजनाओं और कानून-व्यवस्था की मैराथन समीक्षा करते हुए सीएम ने सख्त तेवर दिखाए और अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि जनसुविधाओं और विकास कार्यों में कोई भी लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

जल निगम पर बरसे सीएम, कहा- ब्लैकलिस्ट करें ठेकेदारों को
समीक्षा बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने जल जीवन मिशन के तहत पेयजल पाइप लाइन बिछाने के लिए खोदी गई सड़कों की मरम्मत में लापरवाही पर कड़ी नाराजगी जताई। उन्होंने जल निगम के अधिकारियों को फटकार लगाते हुए कहा कि केवल रोड कटिंग कर उसे मोटरेबल बना देना पर्याप्त नहीं है। यदि सीसी (सीमेंट कंक्रीट) सड़क तोड़ी गई है, तो ठेकेदार को उसे सीसी सड़क ही बनाकर देनी होगी। सीएम ने स्पष्ट निर्देश दिए कि यदि कार्य संतोषजनक नहीं मिलता है, तो ठेकेदारों को ब्लैकलिस्ट करें और संबंधित अधिकारियों पर एफआईआर दर्ज कराएं।

रेहड़ी-पटरी वालों का पुनर्वास और स्वास्थ्य व शिक्षा पर जोर
मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को संवेदनशील होने का निर्देश देते हुए कहा कि फुटपाथों पर दुकान लगाने वाले रेहड़ी-पटरी दुकानदारों को उजाड़ा न जाए, बल्कि उन्हें उचित वेंडिंग जोन बनाकर विस्थापित किया जाए। स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा करते हुए उन्होंने आयुष्मान कार्ड और पैनल वाले अस्पतालों के भुगतानों का सत्यापन कर जल्द निस्तारण के निर्देश दिए। बेसिक शिक्षा विभाग को लेकर उन्होंने कहा कि डीबीटी के माध्यम से भेजे गए पैसों का उपयोग सुनिश्चित कराने के लिए अभिभावकों के साथ बैठकें की जाएं।

सुप्रीम कोर्ट के फैसलों और आगरा के विकास पर चर्चा
सीएम योगी ने कहा कि टीटीजेड और सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले संतोषजनक हैं। उन्होंने मंडलायुक्त को निर्देश दिए कि न्यायालय के ऐसे फैसलों की निरंतर निगरानी करें जो आगरा को प्रभावित करते हैं, ताकि प्रभावी पैरवी से शहर का विकास न रुके। उन्होंने कहा कि आगरा में लेदर प्रोडक्ट और डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग की अपार संभावनाएं हैं, इसलिए उद्योगों को बढ़ावा देने की ठोस कार्ययोजना तैयार की जाए। बैठक में सीएम ने अवैध खनन पर रोक, जनसुनवाई को प्राथमिकता देने, अधिग्रहीत भूमि का किसानों को वर्तमान दर पर भुगतान करने और कांवड़ यात्रा की बेहतर तैयारियों के निर्देश भी दिए। 

बैठक में पर केंद्रीय मंत्री प्रो. एसपी सिंह बघेल, जनपद प्रभारी मंत्री एवं एमएसएमई मंत्री भूपेन्द्र सिंह चौधरी, राज्यसभा सांसद नवीन जैन, सांसद राजकुमार चाहर, कैबिनेट मंत्री बेबीरानी मौर्य, मंत्री योगेन्द्र उपाध्याय, राज्यमंत्री धर्मवीर प्रजापति, विधायक डॉ. धर्मपाल सिंह, विधायक चौधरी बाबूलाल, पुरुषोत्तम खण्डेलवाल, छोटेलाल वर्मा, रानी पक्षालिका सिंह,डॉ. जीएस धर्मेश, एमएलसी विजय शिवहरे, जिला पंचायत अध्यक्ष डॉ. मंजू भदौरिया, महापौर हेमलता दिवाकर कुशवाह और जिले के सभी आला अधिकारी मौजूद रहे।