एससी—एसटी वर्ग को लेकर सर्वोच्च न्यायालय के फैसले पर सरकार संविधान संशाेधन बिल लाए - मायावती
लखनऊ, 09 अगस्त (हि.स.)। एससी—एसटी वर्ग को लेकर सर्वोच्च न्यायालय के फैसले को संविधान संशोधन के जरिए निष्प्रभावी करने की मांग बहुजन समाज पार्टी (बसपा) प्रमुख मायावती ने की है।
मायावती ने सोशल मीडिया के एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री द्वारा शुक्रवार को उनसे भेंट करने गए भाजपा के एससी—एसटी सांसदों को यह आश्वासन देना कि एससी—एसटी वर्ग में क्रीमी लेयर को लागू नहीं करने तथा एससी-एसटी के आरक्षण में कोई उप-वर्गीकरण भी नहीं करने की उनकी माँगों पर ग़ौर किया जाएगा, यह उचित व ऐसा किए जाने पर इसका स्वागत।
किन्तु अच्छा होता कि सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ के समक्ष बहस में केन्द्र सरकार की तरफ से एटार्नी जनरल द्वारा आरक्षण को लेकर एससी व एसटी में क्रीमी लेयर लागू करना तथा इनका उप-वर्गीकरण किये जाने के पक्ष में दलील नहीं रखी गयी होती, तो शायद यह निर्णय नहीं आता।
सुप्रीम कोर्ट के एक अगस्त के निर्णय को संविधान संशोधन के जरिए जब तक निष्प्रभावी नहीं किया जाता तब तक राज्य सरकारें अपनी राजनीति के तहत वहाँ इस निर्णय का इस्तेमाल करके एससी—एसटी वर्ग का उप-वर्गीकरण व क्रीमी लेयर को लागू कर सकती हैं। अतः संविधान संशोधन बिल इसी सत्र में लाया जाए।
हिन्दुस्थान समाचार / दीपक वरुण / बृजनंदन यादव
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