भारतीय मजदूर संघ ने आठ सूत्रीय मांगों को लेकर सिटी मजिस्ट्रेट को सौंपा ज्ञापन

जौनपुर, 25 फरवरी (हि.स.)। भारतीय मजदूर संघ के पदाधिकारियों ने बुधवार को कलेक्ट्रेट परिसर में धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान श्रम एवं रोजगार मंत्री मनसुख मंडाविया के नाम संबोधित ज्ञापन सिटी मजिस्ट्रेट इंद्र नंदन सिंह को सौंपा। ज्ञापन में श्रमिकों की आठ सूत्रीय मांगों पर शीघ्र कार्रवाई की मांग की गई है।

जिला मंत्री प्रदीप सिंह ने बताया कि ये मांगें संघ के 21वें अखिल भारतीय त्रिवार्षिक अधिवेशन में पारित प्रस्तावों पर आधारित हैं। संघ ने सभी क्षेत्रों में श्रम कानूनों को बिना किसी छूट के लागू करने की मांग की है। साथ ही इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड 2020 और ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन कोड 2020 में व्याप्त श्रमिक समस्याओं के समाधान पर जोर दिया गया है।

त्रिपक्षीय तंत्र के पुनर्गठन तथा इंडियन लेबर कॉन्फ्रेंस को शीघ्र आहूत करने की मांग भी प्रमुख रूप से उठाई गई। ज्ञापन में ईपीएस-95 के तहत न्यूनतम पेंशन एक हजार रुपये से बढ़ाकर 7500 रुपये प्रतिमाह करने, ईपीएफ और ईएसआईसी की वेतन सीमा में वृद्धि तथा बोनस भुगतान अधिनियम 1965 के अंतर्गत पात्रता सीमा संशोधित करने की मांग शामिल है। इसके अलावा स्कीम वर्करों और ठेका श्रमिकों को स्थायी करने तथा सामान्य भर्तियों पर लगी रोक हटाने की मांग भी की गई है। संघ ने केंद्र सरकार से श्रमिक हित में त्वरित और सकारात्मक कार्रवाई की अपेक्षा जताई है।-----------------

हिन्दुस्थान समाचार / विश्व प्रकाश श्रीवास्तव