बाल दिवस पर 1.33 लाख से अधिक परिषदीय विद्यालयों में हुए विशेष आयोजन
लखनऊ, 14 नवंबर (हि.स.)। किसी भी प्रदेश का भविष्य उसके बच्चों के सुरक्षित, स्वस्थ और शिक्षित होने पर निर्भर करता है। इसी सोच के साथ योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश में बाल कल्याण को केवल सरकारी योजनाओं तक सीमित न रखते हुए स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा, संरक्षण और आर्थिक सुरक्षा से जोड़ने का प्रयास किया है। बाल दिवस के अवसर पर शनिवार को प्रदेश में 1.33 लाख से अधिक परिषदीय विद्यालयों में आयोजित कार्यक्रमों में करीब 1.42 करोड़ बच्चों की सहभागिता भी बाल केंद्रित प्रयासों की व्यापकता को दर्शाती है।
वहीं, कुपोषण के खिलाफ अभियान, मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार और अटल आवासीय विद्यालयों की स्थापना के जरिए बच्चों के बेहतर भविष्य की आधारशिला तैयार की जा रही है।
बाल संरक्षण को मजबूती, बेसहारा बच्चों को आर्थिक संबल
योगी सरकार ने ऐसे बच्चों की मदद के लिए विशेष योजनाएं संचालित की हैं, जो पारिवारिक संकट, बीमारी या अन्य परिस्थितियों के कारण आर्थिक और सामाजिक चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। बाल श्रमिक विद्या योजना के अंतर्गत बेसहारा और गंभीर रोगों से ग्रसित कामकाजी बच्चों को आर्थिक सहायता दी जा रही है। इसके तहत प्रत्येक बालक को प्रतिमाह एक हजार रुपये और बालिका को 1,200 रुपये की सहायता उपलब्ध कराई जा रही है। इसका उद्देश्य बच्चों को कठिन परिस्थितियों से निकालकर शिक्षा और बेहतर जीवन की ओर प्रेरित करना है।
वहीं, मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना (कोविड) में 10,058 और मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना (सामान्य) के माध्यम से अब तक 1,13,931 बच्चों को लाभान्वित किया गया है। इन योजनाओं के जरिए उन बच्चों को सहारा देने का प्रयास किया गया है, जिन्होंने कोरोना महामारी के दौरान अपने माता-पिता या अभिभावकों को खोया अथवा अन्य परिस्थितियों में संरक्षण की आवश्यकता महसूस की।
01 लाख से अधिक बच्चों को अभिभावकों से मिलाया
इसके अतिरिक्त मिशन वात्सल्य योजना के अंतर्गत 1 लाख से अधिक बच्चों को उनके अभिभावकों से मिलाया गया है। यह पहल उन बच्चों के संरक्षण और पुनर्वास की दिशा में महत्वपूर्ण है, जो विभिन्न कारणों से अपने परिवार से बिछड़ गए थे। योगी सरकार का प्रयास है कि जरूरतमंद बच्चों को संस्थागत संरक्षण के साथ ही पारिवारिक वातावरण भी उपलब्ध कराया जा सके।
कुपोषण पर प्रहार, मातृ-शिशु स्वास्थ्य में सुधार
बच्चों के बेहतर स्वास्थ्य के लिए योगी सरकार ने पोषण और स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने पर विशेष ध्यान दिया है। आंगनबाड़ी केंद्रों पर जीएमडी के उपयोग और पोषण ट्रैकर के क्रियान्वयन से बच्चों के पोषण की निगरानी और जरूरतमंदों तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने की व्यवस्था को मजबूत किया गया है।
इस अभियान के अंतर्गत 1 लाख से अधिक आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों और एएनएम को प्रशिक्षण दिया गया है। वहीं, करीब 1.7 करोड़ बच्चों की स्क्रीनिंग की गई और 2.5 लाख गंभीर तीव्र कुपोषित (एसएएम) बच्चों का पंजीकरण किया गया।
02 करोड़ 12 लाख बच्चों को लाभ पहुंचाया गया
अनुपूरक पुष्टाहार योजना के माध्यम से प्रदेश में 2 करोड़ 12 लाख बच्चों, गर्भवती महिलाओं और धात्री माताओं को लाभ पहुंचाया गया है। इसका उद्देश्य बच्चों के शुरुआती विकास के साथ माताओं के पोषण स्तर में सुधार करना है। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (एनएफएचएस-4 और एनएफएचएस-5) के आंकड़े भी पोषण के क्षेत्र में हुई प्रगति को दर्शाते हैं।
वहीं, अनुपूरक पुष्टाहार वितरण का दायरा एनएफएचएस-4 के 30 प्रतिशत से बढ़कर एनएफएचएस-5 में 62 प्रतिशत तक पहुंच गया। यानी इसमें 32 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। मातृ मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर और नवजात मृत्यु दर में भी सुधार दर्ज किया गया है। प्रदेश में संस्थागत प्रसव का आंकड़ा 84 प्रतिशत से अधिक होना स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच बढ़ने का संकेत है।
गंभीर बीमारियों से लड़ाई, बच्चों को मिल रहा बेहतर उपचार
बच्चों के स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए सरकार ने गंभीर बीमारियों के उपचार की व्यवस्था को भी मजबूत किया है। विशेष रूप से जापानी इंसेफ्लाइटिस (जेई) और एक्यूट इंसेफ्लाइटिस सिंड्रोम (एईएस) से प्रभावित बच्चों के उपचार के लिए प्रदेश में 16 पीडियाट्रिक इंटेंसिव केयर यूनिट (पीआईसीयू) और 77 इंसेफ्लाइटिस ट्रीटमेंट सेंटर स्थापित किए गए हैं।
पोषण अभियान के तहत स्क्रीनिंग
योगी सरकार का जोर बच्चों को बीमारी से बचाने के साथ ही समय रहते बीमारी की पहचान और उपचार की व्यवस्था पर भी है। पोषण अभियान के तहत बड़े स्तर पर स्क्रीनिंग, आंगनबाड़ी केंद्रों की सक्रियता और स्वास्थ्य विभाग के साथ समन्वय इसी दिशा में किए जा रहे प्रयासों का हिस्सा हैं।
हिन्दुस्थान समाचार / बृजनंदन
