पिछड़ा वर्ग कल्याण एवं दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभागों में जल्द भरे जाएंगे खाली पद

लखनऊ, 11 जून (हि.स.)। राज्य सरकार ने पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की शादी अनुदान योजना के तहत आवेदकों की आय सीमा में बड़ा बदलाव किया है। अब शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में आवेदकों की वार्षिक आय सीमा एक लाख रुपये तक बढ़ा दी गई है। साथ ही पिछड़ा वर्ग कल्याण एवं दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभागों में खाली पद जल्द भरे जाएंगे।

पिछड़ा वर्ग कल्याण एवं दिव्यांगजन सशक्तीकरण राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) नरेन्द्र कश्यप ने मंगलवार को बताया कि इस बदलाव से पिछड़े वर्ग के परिवारों को अपनी पुत्रियों की शादी के लिए अधिक सरकारी सहायता प्राप्त करने में मदद मिलेगी। पहले शहरी क्षेत्रों में आवेदकों की आय सीमा रुपये 56,460 और ग्रामीण क्षेत्रों में रुपये 46,080 थी। अब इसे एक समान रूप से एक लाख रुपये कर दिया गया है, जिससे अधिक परिवार इस योजना का लाभ उठा सकेंगे।

कश्यप ने मंगलवार को विधानसभा स्थित कार्यालय में विभागीय समीक्षा बैठक में निर्देश दिए कि विभागों के रिक्त पदों को भरे जाने की आवश्यक कार्यवाही तत्काल की जाए। जिन रिक्तियों पर तैनाती अन्य विभागों के माध्यम से होनी है, वहां पर पत्राचार कर तैनाती सुनिश्चित की जाए। मुख्यमंत्री ने विभागों में रिक्त पदों को समयबद्ध तरीके से भरे जाने के निर्देश दिए हैं। पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग में 154 पद रिक्त हैं तथा 289 पद भरे हुए हैं।

मंत्री ने कहा कि पिछड़ा वर्ग के युवाओं के लिए संचालित कंप्यूटर प्रशिक्षण के लिए उच्च गुणवत्ता वाली संस्थाओं का चयन किया जाए। इससे प्रशिक्षण की गुणवत्ता में सुधार होगा और युवाओं को रोजगार और स्वरोजगार के बेहतर अवसर प्राप्त होंगे। उन्होंने दिव्यांगजन के लिए संचालित योजनाओं के प्रचार-प्रसार और बजट व्यय की समीक्षा भी की। इसके अलावा उन्होंने जगद्गुरु रामभद्राचार्य राज्य दिव्यांग विश्वविद्यालय, चित्रकूट के संकायों में दिव्यांग और सामान्य छात्रों के प्रवेश और संकाय संचालन के लिए रिक्तियों और नियुक्तियों की स्थिति की जानकारी ली। उन्होंने निर्देश दिए कि विश्वविद्यालय में दिव्यांगजनों के प्रवेश संख्या में वृद्धि की जाए, जिससे उन्हें उच्च शिक्षा और सशक्तीकरण के अधिक अवसर प्रदान किए जा सकें।

मंत्री कश्यप ने यह भी निर्देश दिया है कि योजनाओं का लाभ प्रत्येक पात्र लाभार्थी तक पहुंचाया जाए और इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही न बरती जाए। योजनाओं का लाभ पात्र लाभार्थियों तक पहुंचाने में लापरवाही बरतने वालों को नोटिस जारी किए जाएं। बैठक में प्रमुख सचिव दिव्यांगजन सशक्तीकरण एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण सुभाष चन्द्र शर्मा, राज्य आयुक्त, दिव्यांगज अजीत कुमार, निदेशक दिव्यांगजन सशक्तीकरण भूपेन्द्र एस. चौधरी सहित विभागीय अधिकारीगण उपस्थित रहे।

हिन्दुस्थान समाचार/दीपक/पवन

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