पराली जलाने में चार किसानों पर 20 हजार रुपये का जुर्माना
सैटेलाइट से रखी जा रही नजर, दोबारा घटना मिलने पर होगी कार्रवाई
औरैया, 15 नवम्बर (हि. स.)। उत्तर प्रदेश के औरैया जनपद में पराली जलाने की घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए कृषि एवं राजस्व विभाग ने निगरानी तेज कर दी है। पराली जलाने के मामले सामने आने पर चार किसानों पर पांच-पांच हजार रुपये की दर से कुल 20 हजार रुपये की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की गई है। उप कृषि निदेशक ने बताया कि शासन के निर्देश पर लगातार निगरानी और स्थलीय सत्यापन कराया जा रहा है। पराली जलाने की घटनाओं पर सैटेलाइट के माध्यम से भी नजर रखी जा रही है।
उन्होंने बताया कि पराली जलाने से मिट्टी की उर्वरा शक्ति प्रभावित होती है। खेत की ऊपरी सतह का तापमान बढ़ने से लाभकारी सूक्ष्मजीव और केंचुए नष्ट होते हैं। साथ ही नाइट्रोजन, सल्फर सहित कई आवश्यक पोषक तत्व भी नष्ट हो जाते हैं। इससे भूमि की उत्पादकता में कमी आने की आशंका रहती है। पराली जलाने से निकलने वाली हानिकारक गैसों का असर वायु गुणवत्ता और मानव स्वास्थ्य पर भी पड़ता है।
उप कृषि निदेशक ने बताया कि किसानों को पराली प्रबंधन के लिए वैकल्पिक व्यवस्था उपलब्ध कराई जा रही है। एफपीओ धुपकरी फार्मिंग प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड को एग्रीगेटर के रूप में चयनित किया गया है। संगठन को अनुदान पर कृषि यंत्र उपलब्ध कराए गए हैं। इसके माध्यम से किसानों के खेतों से पराली एकत्र कर वेदांता इंडस्ट्रियल प्राइवेट लिमिटेड को भेजी जा रही है। किसान पराली बेचकर अतिरिक्त आय भी प्राप्त कर सकते हैं।
उन्होंने बताया कि दो एकड़ से कम भूमि पर पराली जलाने पर पांच हजार, दो से अधिक व पांच एकड़ से कम पर 10 हजार और पांच एकड़ या उससे अधिक भूमि पर 30 हजार रुपये पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति का प्रावधान है। किसानों से सुपर सीडर, हैप्पी सीडर और मल्चर जैसे यंत्रों से पराली प्रबंधन करने तथा खेतों में पराली नहीं जलाने की अपील की गई है।
हिन्दुस्थान समाचार / सुनील कुमार
