विधानसभा चुनाव 2027 की तैयारियों में जुटें अधिकारी, मतदाता सूची से सुरक्षा तक की समीक्षा

मेरठ, 02 नवंबर (हि.स.)। आगामी विधानसभा सामान्य निर्वाचन-2027 को निष्पक्ष, पारदर्शी और शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए मतदाता सूची को त्रुटिरहित बनाने, मतदान केंद्रों पर जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराने और सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने पर विशेष ध्यान दिया जाए। पहली बार मतदाता बनने वाले युवाओं को सूची में शामिल करने के लिए शिक्षण संस्थानों में अभियान चलाया जाए और निर्वाचन संबंधी सभी तैयारियां समय से पूरी की जाएं। यह बातें सोमवार को मेरठ में आयोजित समीक्षा बैठक में वरिष्ठ उप निर्वाचन आयुक्त मनीष गर्ग ने कहीं।

मतदाता सूची और मतदान केंद्रों की तैयारियों की समीक्षा

भारत निर्वाचन आयोग के वरिष्ठ उप निर्वाचन आयुक्त मनीष गर्ग की अध्यक्षता और मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा की उपस्थिति में मेरठ स्थित ऊर्जा भवन में बैठक हुई। इसमें मेरठ, सहारनपुर, मुरादाबाद और अलीगढ़ मंडलों के 18 जिलों में विधानसभा चुनाव की तैयारियों की समीक्षा की गई। बैठक में मंडलायुक्त, पुलिस आयुक्त, पुलिस महानिरीक्षक, पुलिस उपमहानिरीक्षक, जिला निर्वाचन अधिकारी और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक समेत अन्य अधिकारी शामिल हुए।

अधिकारियों ने प्रस्तुतिकरण के माध्यम से निर्वाचन तैयारियों की जानकारी दी। मतदाता सूची के अद्यतन, मतदान केंद्रों पर न्यूनतम सुविधाओं, ईवीएम और वीवीपैट के प्रबंधन, निर्वाचन कार्मिकों की उपलब्धता और प्रशिक्षण की समीक्षा की गई। संवेदनशील और अतिसंवेदनशील मतदान केंद्रों की पहचान, सुरक्षा बलों की तैनाती, पुलिस-प्रशासन के बीच समन्वय और मतदान केंद्रों की वेबकास्टिंग पर भी चर्चा हुई।

समय से पूरा करें निर्वाचन संबंधी प्रशिक्षण

मनीष गर्ग ने कहा कि कई जिलों में ऐसे अधिकारी हैं, जो पहली बार जिला निर्वाचन अधिकारी या पुलिस अधिकारी के रूप में विधानसभा चुनाव की जिम्मेदारी संभालेंगे। अनुभवी अधिकारियों के लिए भी निर्वाचन संबंधी नियमों और दिशा-निर्देशों में होने वाले बदलावों को समझना जरूरी है। उन्होंने सभी अधिकारियों को प्रशिक्षण पूरा कराने और निर्वाचन तैयारियों को समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ाने के निर्देश दिए।

उन्होंने मतदाता सूची में अनुपस्थित, स्थानांतरित, दोहरी प्रविष्टि वाले और मृत मतदाताओं का सत्यापन कराने पर जोर दिया। सीमावर्ती जिलों के साथ समन्वय बैठकें करने, मतदान केंद्रों पर न्यूनतम सुविधाएं सुनिश्चित करने और ईवीएम जागरूकता कार्यक्रम शुरू करने को कहा। निर्वाचन के दौरान शराब के अवैध आवागमन और वितरण पर निगरानी रखने के साथ डिस्टिलरी के प्रवेश और निकास बिंदुओं पर जांच के निर्देश भी दिए।

युवाओं को मतदाता बनाने के लिए चलेगा अभियान

मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने 11वीं-12वीं कक्षाओं और डिग्री कॉलेजों में विशेष अभियान चलाकर पहली बार मतदाता बनने वाले युवाओं को सूची में शामिल करने के निर्देश दिए। फार्म-6 के अस्वीकृत आवेदनों की दोबारा जांच कर पात्र नागरिकों को मतदाता सूची में शामिल करने और पंचायत तथा विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की मतदाता सूचियों का मिलान कर छूटे हुए मतदाताओं की पहचान करने को कहा।

उन्होंने फार्म-6 में मोबाइल नंबर और पूरा पता सही दर्ज कराने तथा जनसुविधा केंद्रों के संचालकों को ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया और दोहरी प्रविष्टियों की रोकथाम के संबंध में प्रशिक्षित करने के निर्देश दिए। विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण की समाप्ति के बाद कंप्यूटर सहायकों द्वारा दर्ज फार्म-6, 7 और 8 की भी दोबारा जांच कराने को कहा।

मतदान केंद्रों पर होगी वेबकास्टिंग

नवदीप रिणवा ने शिकायतों के समयबद्ध निस्तारण, जिला संपर्क केंद्रों को सक्रिय रखने और निर्वाचन संबंधी अपीलों का गुणवत्तापूर्ण निस्तारण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। विधानसभा चुनाव के दौरान निगरानी के लिए उड़नदस्ता और स्थैतिक निगरानी दलों की तैनाती करने तथा सेक्टर मजिस्ट्रेट और सेक्टर पुलिस अधिकारियों से संयुक्त रूप से मतदान केंद्रों का निरीक्षण कराने को कहा।

उन्होंने मतदान पार्टियों की रवानगी और सामग्री जमा करने के स्थलों का जिलाधिकारी तथा पुलिस अधीक्षक से संयुक्त निरीक्षण कराने के निर्देश दिए। सभी मतदान केंद्रों पर वेबकास्टिंग कराई जाएगी। इसके लिए प्रशिक्षित कार्मिक तैनात करने और कैमरों को मतदान केंद्रों के अंदर व बाहर उचित स्थानों पर लगाने को कहा गया। मतदाता सूचना पर्चियों का मतदान दिवस से पांच दिन पहले वितरण और बीएलओ रजिस्टर में उसका विवरण दर्ज कराने के निर्देश भी दिए गए।

सोशल मीडिया पर मिलने वाली शिकायतों का तत्काल संज्ञान लेकर तथ्यपरक जवाब देने और झूठी या भ्रामक खबरों को साइबर सेल के साथ साझा करने पर भी जोर दिया गया।

बैठक में मेरठ, बागपत, बुलंदशहर, गौतमबुद्ध नगर, गाजियाबाद, हापुड़, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, शामली, अमरोहा, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, संभल, अलीगढ़, एटा, हाथरस और कासगंज के अधिकारी शामिल रहे।

हिन्दुस्थान समाचार / रोहित कश्यप