अब जरीब से नहीं, सैटेलाइट तकनीक से होगी जमीन की सटीक पैमाइश: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ
- 1,146 कनिष्ठ सहायकों को नियुक्ति पत्र और 4,300 लाभार्थियों को 215 करोड़ की सहायता राशि के वितरण कार्यक्रम को मुख्यमंत्री ने किया संबोधित
- 2017 से पहले शासन और भर्ती प्रक्रिया में बैठे थे 'मुन्ना भाई': मुख्यमंत्री योगी
- सभी तहसीलों में उपलब्ध कराई गईं रोवर मशीनें, एक इंच भी इधर-उधर नहीं होगी पैमाइश
- 26 जनवरी तक एक लाख युवाओं को नियुक्ति पत्र देने का लक्ष्य, 25 अगस्त से अब तक 16 हजार से अधिक को मिले नियुक्ति पत्र
- राजस्व न्यायालयों में 37.81 लाख वादों का निस्तारण, जून में 70 हजार जमीनों की कराई पैमाइश
- पिछले साढ़े नौ वर्ष में न कर्फ्यू, न दंगा, यूपी में अब सब चंगा: मुख्यमंत्री योगी
लखनऊ। उत्तर प्रदेश में अब जमीन की पैमाइश पुरानी जरीब के बजाय सैटेलाइट आधारित तकनीक से होगी। सभी तहसीलों में रोवर मशीनें उपलब्ध कराई गई हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पहले पैमाइश में एक फीट का अंतर दस फीट तक पहुंच जाता था, जिसका खामियाजा गरीबों को भुगतना पड़ता था। अब एक इंच भी इधर-उधर नहीं होगा। बुधवार को भैया दूज पर इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में मुख्यमंत्री ने राजस्व विभाग के 1,146 कनिष्ठ सहायकों को नियुक्ति पत्र वितरित किए। साथ ही मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के अंतर्गत 4,300 परिवारों के खातों में 215 करोड़ रुपये भेजे।
2017 से पहले भर्ती प्रक्रिया में बैठे थे मुन्ना भाई
मुख्यमंत्री ने नवनियुक्त युवाओं से पूछा कि क्या चयन के लिए सिफारिश या पैसे देने पड़े? सभी ने इनकार किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2017 से पहले शासन और भर्ती प्रक्रिया में 'मुन्ना भाई' बैठे थे। 'मुन्ना भाई एमबीबीएस' फिल्म का उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि परीक्षा कोई देता था और नियुक्ति पत्र कोई दूसरा लेकर चला जाता था। भर्ती आयोगों पर सैफई सिंडिकेट का कब्जा था। भ्रष्टाचार के कारण योग्य युवाओं को न्यायालय जाना पड़ता था। उन्होंने अखिलेश यादव पर तंज कसते हुए कहा कि नियुक्तियों की गिनती नहीं आती तो शिवपाल यादव को ट्यूटर रख लें।
26 जनवरी तक एक लाख नियुक्तियों का लक्ष्य
मुख्यमंत्री ने बताया कि 15 अगस्त तक प्रदेश में 9.5 लाख युवाओं को सरकारी नियुक्ति पत्र दिए जा चुके थे। इसके बाद 26 जनवरी तक एक लाख अतिरिक्त नियुक्तियों का लक्ष्य निर्धारित किया गया। 25 अगस्त से अब तक 16 हजार से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र मिले हैं। छह नवंबर को 4,543 उपनिरीक्षकों को नियुक्ति पत्र दिए गए। राजस्व विभाग में पहले 10,836 नियुक्तियां हो चुकी हैं। इसके अतिरिक्त 7,994 लेखपालों की भर्ती प्रक्रिया अंतिम चरण में है। पुलिस विभाग में 32 हजार और होमगार्ड के 42 हजार से अधिक पदों पर भर्ती पूरी हो चुकी है। सत्यापन चल रहा है। अगले सप्ताह होमगार्ड जवानों को नियुक्ति पत्र देने का प्रयास है।
445 रोवर मशीनों से जमीन की सटीक पैमाइश
मुख्यमंत्री ने कहा कि गांवों में अधिकांश विवाद जमीन से जुड़े होते हैं। इन्हें समाप्त करने के लिए 445 रोवर मशीनें खरीदी गई हैं। जून में लगभग 70 हजार पैमाइश कराई गईं। वर्ष 2017 में राजस्व न्यायालयों में 34 लाख मुकदमे लंबित थे। अब तक 37,81,363 वादों का निस्तारण किया गया है। जून में विशेष अभियान के दौरान नामांतरण के 3,10,056 मामले निपटाए गए। मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछली सरकारें समस्याएं खड़ी करती थीं, वर्तमान सरकार समाधान कर रही है।
घरौनी से ग्रामीण परिवारों को मालिकाना अधिकार
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल पर घरौनी योजना से ग्रामीण परिवारों को आबादी की जमीन का मालिकाना अधिकार मिला है। महिलाओं के नाम संपत्ति होने से बैंक ऋण लेकर कारोबार के अवसर बढ़े हैं। देश की आबादी में उत्तर प्रदेश की हिस्सेदारी 16 प्रतिशत है, जबकि कुल घरौनियों में प्रदेश की हिस्सेदारी 37 प्रतिशत है।
1.40 लाख किसान परिवारों को दुर्घटना सहायता
मुख्यमंत्री ने बताया कि कृषक दुर्घटना कल्याण योजना में खेतिहर मजदूरों और बटाईदारों को भी शामिल किया गया है। सांप, बिच्छू, सांड़ तथा जंगली जानवरों के हमले से होने वाली दुर्घटनाएं भी इसके दायरे में हैं। अब तक 1,40,196 किसान परिवारों को 5,833.50 करोड़ रुपये की सहायता दी जा चुकी है। उन्होंने कहा कि सरकार संकट में अन्नदाता के परिवार के साथ है।
न कर्फ्यू, न दंगा, यूपी में अब सब चंगा
मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2017 से पहले त्योहारों पर दंगे और कर्फ्यू लगते थे। सपा की चार सरकारों के दौरान प्रदेश में 1,500 दंगे हुए। उन्होंने दावा किया कि पिछले साढ़े नौ वर्ष में न कर्फ्यू लगा और न दंगा हुआ। सुरक्षित वातावरण में निवेश और रोजगार बढ़े हैं। उत्तर प्रदेश देश की तीन प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है। दीपावली पर प्रदूषण की आलोचना करने वालों पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि जिन्होंने भ्रष्टाचार से सिस्टम को प्रदूषित किया, उन्हें जनता के त्योहार मनाने पर प्रदूषण याद आता है।
पहले नौकरी के लिए चलती थी पर्ची-खर्ची: ब्रजेश पाठक
उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा कि सपा शासनकाल में नौकरी के लिए पर्ची-खर्ची चलती थी। हर जिले में एजेंट सक्रिय थे। अब बिना जुगाड़ नियुक्तियां हो रही हैं। उन्होंने नवनियुक्त कर्मचारियों से समाजसेवा को प्राथमिकता देने और राजस्व विभाग को देश में नंबर एक बनाने का आह्वान किया।
राजस्व राज्य मंत्री सुरेन्द्र दिलेर ने कहा कि तकनीक और नवाचार से राजस्व विभाग में परिवर्तन हुए हैं। दुर्घटना पीड़ित परिवारों को सहायता सरकार की संवेदना और जिम्मेदारी का प्रतीक है।
मुख्यमंत्री ने 10 युवाओं को सौंपे नियुक्ति पत्र
मुख्यमंत्री ने गोरखपुर की अंकिता सिंह, आगरा की आशिया बानो, सीतापुर के विवेक सिंह, आजमगढ़ के राजेश सरोज, पीलीभीत के धीरज कुमार, सहारनपुर की पारुल, चित्रकूट धाम के राजेश कुमार, वाराणसी के विनीत कुमार यादव, लखनऊ के आदर्श शुक्ला और अयोध्या के प्रिंस सिंह को नियुक्ति पत्र सौंपे।
उन्होंने मीरा सिंह, अयोध्या की विदिता श्रीवास्तव, सीतापुर की रजनी देवी, उन्नाव की शिव प्यारी, लखनऊ की पूनम पांडेय, अयोध्या की शांति देवी, लखनऊ की राबिया, बाराबंकी की रीता सिंह, अयोध्या की रामरती और हरदोई की पिंकी देवी को प्रतीकात्मक चेक दिए।
कार्यक्रम में ये रहे मौजूद
कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक, राजस्व राज्य मंत्री सुरेन्द्र दिलेर, विधायक डॉ. नीरज बोरा, विधान परिषद सदस्य लालजी प्रसाद निर्मल, रामचन्द्र प्रधान, राजस्व परिषद अध्यक्ष बाबू लाल मीना और प्रमुख सचिव राजस्व अपर्णा यूजी उपस्थित रहे। बाबू लाल मीना ने मुख्यमंत्री का पौधा भेंटकर स्वागत किया। प्रमुख सचिव अपर्णा यूजी ने राजस्व राज्य मंत्री तथा कंचन वर्मा ने राजस्व परिषद अध्यक्ष का स्वागत किया।
