मेडिसिन क्षेत्र में एमआरपी उत्पादन लागत से 100 गुना से भी अधिक : डॉ. प्रमोद पांडेय
उत्पादन लागत का मुद्रण किया जाना चाहिए: ग्राहक पंचायत
लखनऊ, 23 मई (हि.स.)। अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत ने उपभोक्ताओं की खरीद पर एमआरपी के प्रतिकूल प्रभाव को देखते हुए भारत सरकार से मांग की है कि उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय के माध्यम से ऐसा कानून बनाए, जो एमआरपी को उपभोक्ताओं के लिए अधिक सार्थक और लाभकारी बनाए।
अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत के राष्ट्रीय पर्यावरण आयाम प्रमुख डॉ. प्रमोद पांडेय ने शनिवार को प्रेस क्लब में आयोजित प्रेसवार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि वर्तमान में उत्पादक,फुटकर व थोक व्यापारी, एजेंट अपने अनुसार एम.आर.पी तय करते हैं। उन्होंने कहा कि
मेडिसिन क्षेत्र में हम सबका अनुभव यह है कि एमआरपी उत्पादन लागत से 100 गुना से अधिक होता है। हम विज्ञापन देखते हैं जो दवाओं पर 80 प्रतिशत तक की छूट देते हैं। कई मामलों में, उत्पादक को अस्पताल और अन्य एजेंसी उत्पादक को उनकी मर्जी के अनुसार एमआरपी मुद्रित करने के लिए दबाव डालते हैं।
प्रमोद पांडेय ने बताया कि ग्राहक पंचायत की ओर से अधिकतम खुदरा मूल्य विषय पर मई माह के दौरान पूरे देश में 'उपभोक्ता जागरूकता कार्यक्रम' आयोजित किए जा रहे हैं। उत्पादन लागत का मुद्रण किये जाने, फर्स्ट सेल प्राइस (जिस पर जी एस टी दिया है) को बताना तथा भ्रमित करने वाले डिस्काउंट (छूट) पर प्रतिबंध लगाने की मांग संगठन की ओर से हो रही है। उन्होंने कहा कि अधिकतम खुदरा मूल्य मुद्रण के लिए ऊपरी सीमा निर्धारित करने वाला कानून बनाना चाहिए। क्योंकि कानून में ये कहीं तय नहीं किया गया कि अधिकतम खुदरा मूल्य क्या हो सकता है, इसलिए एक रिपोर्ट का हवाला देते हुए प्रमोद पाण्डेय ने बताया कि भारत में चिकित्सा उपकरणों की कीमत उत्पादन लागत से 25 गुना अधिक है।
विशेष रूप से, ड्रेसिंग, बैंडेज और प्लास्टर के निर्माणकर्ता अपने उत्पादों की फैक्ट्री लागत के चार से पांच गुना तक एमआरपी तय कर सकते हैं, लेकिन अस्पताल और खुदरा विक्रेता 10 से 20 गुना मूल्य वाली वस्तुओं को प्राथमिकता देते हैं।
प्रेस वार्ता में प्रांतीय अध्यक्ष यशपाल सिंह , प्रांतीय उपाध्यक्ष ओमकार पांडे , प्रांतीय संगठन मंत्री डॉ . राम प्रताप सिंह बिसेन, प्रांतीय सचिव आशुतोष मिश्रा व प्रचार आयाम प्रमुख विश्वनाथ मिश्र उपस्थित रहे।
हिन्दुस्थान समाचार / बृजनंदन