ओटीएस में साढ़े बत्तीस लाख उपभोक्ताओं ने लिया लाभ, सरकार को मिला तैतीस सौ करोड़

-ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने ओटीएस, आरडीएसएस, बिजनेस प्लान की समीक्षा कर कार्यों में तेजी लाने के दिये निर्देश

लखनऊ, 16 दिसम्बर (हि.स.)। प्रदेश सरकार विद्युत उपभोक्ताओं की समस्याओं के समाधान हेतु तथा उनके बकाये बिलों के भुगतान और चोरी के मामलों को निस्तारित करने के लिये एकमुश्त समाधान योजना 08 नवम्बर से शुरू की। 15 दिसम्बर तक इस योजना के दो चरण पूरे हो चुके हैं और विद्युत कर्मियों की मेहनत से लोगों को ओटीएस का बड़े पैंमाने पर लाभ मिला है। ओटीएस के दो चरणों में 32.63 लाख उपभोक्ताओं ने लाभ लिया और इससे 3300 करोड़ रूपये राजस्व की प्राप्ति हुई।

इससे उपभोक्ताओं को भी 1120 करोड़ रूपये का छूट में फायदा हुआ। विद्युत चोरी के मामलों में भी 69 हजार लोगों ने इसका लाभ लिया। ओटीएस का तीसरा चरण 31 दिसम्बर तक चलेगा। अभी भी वक्त है, ऐसे उपभोक्ता जिनका बकाया है या विद्युत चोरी के प्रकरण है, वे जल्द से जल्द अपनी समस्या का समाधान करा ले। 31 दिसम्बर के पश्चात ओटीएस की अवधि नहीं बढ़ायी जायेगी।

नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री एके शर्मा शनिवार को शक्ति भवन में ओटीएस, आरडीएसएस व बिजनेस प्लान की समीक्षा कर रहे थे। इन योजनाओं का फायदा लोगों को मिले इसके लिये उन्होने कार्यो में तेजी लाने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि ओटीएस के प्रति लोगों का जबरदस्त रूझान है, इसमें अभी और परिश्रम की जरूरत है जिससे की कोई भी व्यक्ति इसके लाभ से वंचित न हो जाये। अभी तक की सबसे लम्बी अवधि तक चलने वाली यह ओटीएस योजना है। 31 दिसम्बर, 2023 के बाद जिन उपभोक्ताओं का बकाया शेष रहेगा या विद्युत चोरी के मामले निस्तारित नहीं हो सकेंगे, ऐसे उपभोक्ताओं के खिलाफ कार्रवाई की जायेगी। उन्होने निर्देश दिये कि बड़े बकायेदारों से वसूली के लिये मुख्यालय, डिस्कॉम, क्षेत्रीय एवं जिला स्तरीय कार्यालयों से भी प्रयास किये जाये। खासतौर से मोटी चमड़ी वाले बकायेदारों पर विशेष ध्यान देना है।

ऊर्जा मंत्री ने कहा कि आने वाली गर्मी में प्रदेशवासियों को बिजली संकट का सामना न करना पड़े इसके लिये अभी से जो भी आवश्यक मेन्टिनेंस के कार्य हो उन्हे समय से पूरा करे। उन्होंने सभी विद्युत अधिकारियों को आरडीएसएस के कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार द्वारा चलायी गयी आरडीएसएस योजना से प्रदेश के विद्युत ढांचे को सुदृढ कर आने वाले समय से अनुकूल विद्युत व्यवस्था बनानी है। इसमें किसी भी प्रकार की ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जायेगी। उन्होंने मिर्जापुर, बस्ती, गोण्डा में योजनान्तर्गत कराये जा रहे कार्यों की धीमी प्रगति पर नाराजगी व्यक्त की और एमडी पूर्वान्चल को सख्त निर्देश दिये कि ऐसी कार्यदायी संस्थाओं के खिलाफ कार्यवाही करे।

एके शर्मा ने निर्देश दिये कि किसानों को अपनी फसलों की सिंचाई के लिये विद्युत आपूर्ति में कमी महसूस न हो। इसके लिये निर्धारित शेड्यूल के अनूरूप 10 घण्टे विद्युत आपूर्ति सिंचाई के लिये जरूर दी जाये। जहां पर किसानों की विद्युत आपूर्ति में समय के अनुरूप विशेष मांग हो उसका भी ख्याल रखा जाये। किसानों को नये कनेक्शन देने में और सामान की आपूर्ति में ढिलाई न बरती जाये।

बैठक में एमडी यूपीपीसीएल पंकज कुमार, एमडी पारेषण व उत्पादन पी. गुरू प्रसाद, निदेशक वाणिज्य अमित कुमार मौजूद थे और चेयरमैन डा0 आशीष कुमार गोयल, सभी डिस्कॉम के एमडी, निदेशक, मुख्य अभियंता, अधीक्षण अभियंता, अधिशासी अभियंता ने वर्चुअल प्रतिभाग किया।

हिन्दुस्थान समाचार/उपेन्द्र/पदुम नारायण

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