उप्र कैबिनेट बैठक : एफडीआई के माध्यम से निवेश पॉलिसी समेत कई प्रस्ताव पास

लखनऊ, 31 अक्टूबर (हि.स.)। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को यहां लोकभवन में हुई कैबिनेट बैठक में 20 प्रस्ताव पास हुए हैं। कैबिनेट के समक्ष कुल 21 प्रस्ताव अनुमोदन के लिए रखे गए थे। कैबिनेट की बैठक के बाद वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना ने कैबिनेट के फैसलों के बारे में विस्तार जानकारी दी है।

मंत्री सुरेश खन्ना ने बताया कि अवस्थापना एवं औदयोगिक निवेश नीति अंतर्गत सैमसंग इंडिया इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड व एलजी समूह के सबंध में प्रस्ताव को मंजूरी मिली है।

एफडीआई के माध्यम से निवेश पॉलिसी को मंजूरी। 100 करोड़ रुपये के पूंजी निवेश से अधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश पर यह नीति लागू होगी। लैंड परचेज़ सुविधा, स्टाम्प ड्यूटी में छूट, कैपिटल इन्वेस्टमेंट मे 25 से 30 फीसदी की सुविधा दी जाएगी। यह नीति 05 वर्ष के लिए लाई गयी है।

जनपद मिर्ज़ापुर, सोनभद्र में जनजातीय संग्रहालय स्थापना का प्रस्ताव को मंजूरी दी गयी है। केंद्रीय सहायता प्राप्त प्रोजेक्ट होगा। संग्रहालय में थारु, बुक्सा, गोंड, खरवार, सहरिया, बैगा, अगरिया, पटारी, चेरो, कोल आदि 15 जनजातियां शामिल होंगी। कुल बजट 2486 लाख 46 हजार रुपये निर्धारित है।

उन्होंने बताया कि प्रदेश के जनपदों में नए थाना भवनों को मंजूरी मिली है। वाराणसी में थाना शिवपुर, गाज़ियाबाद में थाना टीला मोड़, फ़िरोज़ाबाद थाना दक्षिण, आगरा थाना शाहगंज, गोरखपुर के कैम्पियरगंज में अग्निशमन केंद्र, जनपद मथुरा के वृन्दावन में नवीन थाना, लखनऊ गोमती नगर विस्तार के सेक्टर 04 में मॉडर्न थाना हेतु नवीन मंजिल बनाने को मंजूरी दी गयी है। कैबिनेट से प्राइवेट सुरक्षा अभिकरण नियमावली को भी मंजूरी मिली है।

योगी कैबिनेट ने जनपद रामपुर में मुर्तज़ा उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में आवंटित भवन भूमि को मौलाना मो जौहर ट्रस्ट को वापस किये जाने के संबंध मे प्रस्ताव को अनुमोदन दिया है। इस भूमि को सरकार द्वारा वापस ली जाएगी। भवन भूमि का स्वामित्व राज्य सरकार माध्यमिक शिक्षा विभाग में निहित किये जाने का अनुमोदन हुआ है। वहीं मथुरा में निजी क्षेत्र के एस के एस इंटरनेशनल विश्विद्यालय को मान्यता प्रदान की गयी है।

प्रदेश में तीन नए राज्य विश्वविद्यालय की स्थापना को मंजूरी दी गयी है। देवी पाटन मंडल, विंध्याचल मंडल, मुरादाबाद मंडल में एक-एक विश्वविद्यालय की स्थापना होगी। पीएम उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों हेतु निशुल्क सिलेंडर दिये जाने को मंजूरी मिली है। आबकारी विभाग हेतु नई शीरा नीति को मंजूरी दी गयी है। इससे किसानों को लाभ होगा।

मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण योजना अंतर्गत छह प्राधिकरण को भूमि अर्ज़न हेतु राशि उपलब्ध करवाए जाने के संबंध में प्रस्ताव पास हुआ। अयोध्या विकास प्राधिकरण को 30 करोड़, मेरठ विकास प्राधिकरण को 200 करोड़, आगरा प्राधिकरण को 150 करोड़, वाराणसी आवास विकास परिषद को 400 करोड़, मुरादाबाद प्राधिकरण को 200 करोड़, कानपुर न्यू सिटी योजना हेतु 150 करोड़ को मंजूरी दी गयी है।

जनपद पीलीभीत में अमरिया तहसील में अनावासीय भवन हेतु प्रस्ताव को मंजूरी। जनपद कुशीनगर में 1026 बंदी क्षमता के कारागार को मंजूरी। इसका 228 करोड़ 31 लाख के बजट से दो वर्ष में कार्य पूर्ण होगा। ई पॉश मशीन हेतु ई निविदाओं के संबंध में प्रस्ताव पास हुआ है। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के माध्यम से राज्य के पॉलिटेक्निकों व आईटीआई को संचालित करने के संबंध में प्रस्ताव को मंजूरी मिली है।

ई.ओ.डब्ल्यू में राज्य विशेष अनुसंधान दल (एसएसआईटी) के विलय प्रस्ताव को मंजूरी मिली है। चूंकि इनका नेचर ऑफ जॉब एक जैसा है, इसी तरह विशेष अनुसन्धान शाखा को-ऑपरेटिव (सहकारिता) को अपराध अनुसंधान विभाग अर्थात सीबीसीआईडी में विलय की मंजूरी दी गयी है। चूंकि इनका नेचर ऑफ जॉब एक जैसा था।

पुलिस विभाग के यूपी 112 में कॉल सेंटर संचालन हेतु एजेंसी चयन के लिए प्रस्ताव व नई तकनीकी क्रियान्वयन को मंजूरी कैबिनेट से मिली है।

हिन्दुस्थान समाचार/ दिलीप शुक्ल/मोहित

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