नई दिल्ली। 8 जनवरी को मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा ने 15 जनवरी तक सभी चुनाव वाले राज्यों में चुनावी रैलियों, रोड शो, जनसम्पर्क पर 15 जनवरी तक प्रतिबन्ध लगाया था। इस सम्बन्ध में आज हुई बैठक के बाद चुनाव आयोग ने इस प्रतिबन्ध को 22 जनवरी तक बढ़ा दिया है। शनिवार को यह आदेश जारी हो गया। 

उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए प्रत्याशियों का एलान होना शुरू हो गया है। राजनीतिक उठापठक के बीच चुनाव जीतने के लिए राजनीतिक दलों ने पूरी ताकत झोंक दी है। नेताओं के दल बदलने का सिलसिला भी जारी है। इन सबके साथ राजनीतिक नेताओं की बयानबाजी और गुटबाजी भी अब सामने आने लगी है। तो वही उत्तर प्रदेश समेत पांचों राज्यों में चुनावी रैलियों, रोड शो और जनसंपर्क पर लगी प्रतिबंध 22 जनवरी तक चुनाव आयोग ने बढ़ा दी है।

कोरोना महामारी को देखते हुआ चुनाव आयोग ने यूपी, पंजाब, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर राज्यों में सार्वजनिक रैली, रोड शो और बाइक रैली समेत अन्य चीजों पर प्रतिबंध लगाया था। चुनाव आयोग ने गोवा, मणिपुर, पंजाब, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड राज्यों में राजनीतिक दलों को कुछ छूट भी दी, जिसमें वर्चुअल रैली की छूट भी शामिल है। 

आयोग ने राजनीतिक दलों को अधिकतम 300 व्यक्तियों या हॉल की क्षमता के 50% के साथ इनडोर बैठकें करने की अनुमति दे दी। इसके अलावा चुनाव आयोग ने सभी राजनीतिक दलों को मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट (MCC) के प्रावधानों और COVID के व्यापक दिशानिर्देशों का पालन करने का निर्देश दिया है। ECI ने राज्य/जिला प्रशासन को MCC और COVID से संबंधित सभी निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।

हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्‍वाइन करने के लि‍ये  यहां क्‍लि‍क करें, साथ ही लेटेस्‍ट हि‍न्‍दी खबर और वाराणसी से जुड़ी जानकारी के लि‍ये हमारा ऐप डाउनलोड करने के लि‍ये  यहां क्लिक करें।