वाराणसी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एवं राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने उत्तर प्रदेश बाल सेवा योजना का गुरुवार को राजधानी लखनऊ से शुभारंभ किया और बच्चों को स्वीकृति पत्र मिष्ठान, स्कूल बैग वितरित किए। इस योजना में लाभ हेतु 4050 बच्चों के खाते में उनकी देखरेख रहे हेतु प्रतिमाह 4 हजार रुपये की दर से प्रति बच्चे के खाते में 3 माह का 12 हजार रुपये की धनराशि उनके खातों में डिजिटल मुख्यमंत्री एवं राज्यपाल ने हस्तांतरित की। लाभान्वित बच्चों में 159 बच्चे जनपद वाराणसी के भी हैं।

कमिश्नरी ऑडिटोरियम में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एवं राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के शुभारंभ कार्यक्रम का लाइव प्रसारण हुआ। जिसे जनप्रतिनिधियों, बच्चों एवं अभिभावकों ने देखा व सुना। ऑडिटोरियम सभागार में अध्यक्ष जिला पंचायत पूनम मौर्या, महापौर मृदुला जायसवाल, विधायक सौरभ श्रीवास्तव एवं सदस्य राज्य महिला आयोग अर्चना ने योजना में लाभ हेतु चयनित जनपद के 15 बच्चों को प्रतीकात्मक स्वीकृति पत्र, खाने-पीने की वस्तुएं वितरित की।

कोविड कॉल में जिन बच्चों ने माता-पिता दोनों या एक को खोया है। उनकी देखभाल व शिक्षा के लिए प्रदेश सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना लागू की गई है। योजना में 18 वर्ष तक की आयु के बच्चों को उनकी देखरेख हेतु प्रतिमाह 4 हजार रूपये आर्थिक सहायता और कक्षा 9 से ऊपर की शिक्षा प्राप्त करने वाले 18 वर्ष की आयु के बच्चों को लैपटॉप/टेबलेट देने की व्यवस्था है। बालिकाओं की विवाह हेतु एक लाख एक हजार रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। ऐसे बच्चों के लिए कस्तूरबा गांधी बालिका, अटल आवासीय विद्यालयों में निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि इस योजना का दायरा बढ़ाए जाने का कार्य हो रहा है, जिसमें ऐसे बच्चे जिनके माता-पिता नॉन कोविड से इतर किसी अन्य बीमारी आदि से नहीं रहे उन बच्चों को भी इसमें लिया जाएगा। 

ऑडिटोरियम में प्रभारी जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी मधुसूदन हुलगी, जिला प्रोबेशन अधिकारी, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, बाल संरक्षण अधिकारी, वन स्टॉप सेंटर प्रभारी जिला बाल संरक्षण इकाई के सहित अन्य अधिकारी गणमान्य नागरिक बच्चों व उनके अभिभावक उपस्थित रहे।

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