सहकारी संस्थाएं अंतिम व्यक्ति तक आर्थिक अवसर पहुंचाने का सशक्त माध्यम : डॉ. धन सिंह रावत
- सहकारिता मंत्री ने नवी मुंबई कोऑपरेटिव बैंक का किया भ्रमण, बैंकिंग प्रणाली और वित्तीय गतिविधियों की ली जानकारी
- उत्तराखंड की सहकारिता योजनाओं और नवाचारों से बैंक प्रबंधन को कराया अवगत
- उत्तराखंड की सहकारी समितियों में महाराष्ट्र के सफल मॉडल अपनाने पर जोर
मुंबई, 13 नवंबर (हि.स.)। उत्तराखंड के सहकारिता मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने कहा कि सहकारी संस्थाएं केवल वित्तीय लेन-देन का माध्यम नहीं हैं, बल्कि समाज के अंतिम व्यक्ति तक आर्थिक अवसर और विकास की पहुंच सुनिश्चित करने का सशक्त जरिया हैं। विभिन्न राज्यों की सहकारी बैंकिंग व्यवस्थाओं के अनुभवों का आदान-प्रदान सहकारिता क्षेत्र को मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।
महाराष्ट्र दौरे पर गए डॉ. रावत ने शुक्रवार को नवी मुंबई कोऑपरेटिव बैंक का भ्रमण किया। इस दौरान उन्होंने बैंक की कार्यप्रणाली, वित्तीय गतिविधियों, बैंकिंग लेन-देन और उपभोक्ता सेवाओं की जानकारी ली। उन्होंने बैंक के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और निदेशक मंडल के साथ बैठक कर उत्तराखंड में सहकारिता विभाग की ओर से संचालित योजनाओं, नवाचारों और उपलब्धियों की जानकारी साझा की।
बैंक पहुंचने पर अध्यक्ष बजरंग रामचंद्र सावंत और उपाध्यक्ष कृष्णकांत रामचंद्र शिंदे ने मंत्री का स्वागत किया। इसके बाद अध्यक्ष ने बैंक की कार्यप्रणाली, वित्तीय गतिविधियों और उपलब्धियों पर प्रस्तुतीकरण दिया। डॉ. रावत ने बैंक प्रबंधन को बताया कि उत्तराखंड में सहकारिता के माध्यम से किसानों, महिलाओं और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाने के लिए कई योजनाएं संचालित की जा रही हैं।
उन्होंने बताया कि दीनदयाल उपाध्याय सहकारिता किसान कल्याण योजना के तहत किसानों को तीन लाख रुपये तक का ऋण शून्य प्रतिशत ब्याज पर उपलब्ध कराया जा रहा है। वहीं, महिला स्वयं सहायता समूहों को पांच लाख रुपये तक का ब्याजमुक्त ऋण दिया जा रहा है, जिससे उन्हें स्वरोजगार और आर्थिक आत्मनिर्भरता से जोड़ने में मदद मिल रही है।
मंत्री ने मिलेट्स मिशन का उल्लेख करते हुए कहा कि इसके माध्यम से पारंपरिक मोटे अनाजों के उत्पादन, खरीद और विपणन को प्रोत्साहित किया जा रहा है। इससे पर्वतीय किसानों की आय बढ़ाने और स्थानीय कृषि उत्पादों को नई पहचान दिलाने का प्रयास किया जा रहा है।
उन्होंने माधो सिंह भंडारी सामूहिक सहकारी खेती योजना की जानकारी देते हुए बताया कि इसके तहत महिला स्वयं सहायता समूहों और सहकारी समूहों के माध्यम से पहाड़ों की अनुपयोगी एवं बंजर भूमि का उपयोग किया जा रहा है। समूह सामूहिक रूप से सब्जियों, फल-फूलों और अन्य कृषि उत्पादों की खेती कर ग्रामीण आजीविका को मजबूत बना रहे हैं। इससे महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने में भी मदद मिल रही है।
डॉ. रावत ने सहकारी समितियों के डिजिटलीकरण, प्राथमिक कृषि ऋण समितियों (पैक्स) के कंप्यूटरीकरण और बहुउद्देशीय सहकारी समितियों के विस्तार की दिशा में राज्य सरकार के प्रयासों की जानकारी भी दी। उन्होंने कहा कि सहकारी संस्थाओं को रोजगार और स्वरोजगार के केंद्र के रूप में विकसित किया जा रहा है।
उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के मार्गदर्शन में देशभर में 'सहकारिता से समृद्धि' के संकल्प को साकार करने के लिए सहकारिता क्षेत्र में व्यापक बदलाव किए जा रहे हैं। उत्तराखंड सरकार भी सहकारिता को किसानों की समृद्धि, महिला सशक्तीकरण, ग्रामीण विकास और स्वरोजगार का मजबूत आधार बनाने की दिशा में काम कर रही है।
इसके बाद डॉ. रावत ने श्री कुलस्वामी कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी लिमिटेड का भी निरीक्षण किया और उसकी कार्यप्रणाली की जानकारी ली। उन्होंने सोसाइटी के कामकाज की सराहना करते हुए कहा कि यहां के सफल मॉडल को उत्तराखंड की सहकारी समितियों में भी अपनाने का प्रयास किया जाएगा।
महाराष्ट्र पहुंचने पर उत्तराखंडी प्रवासी समाज, पनवेल और भाजपा कार्यकर्ताओं ने डॉ. रावत का स्वागत किया। इस अवसर पर नवी मुंबई कोऑपरेटिव बैंक के निदेशक श्याम अमृतराव माधिक, लक्ष्मण विजय, सोमनाथ, सुभाष मारुति, प्रवीण रामचंद्र, महेश और संतोष सहित बैंक के अन्य अधिकारी एवं कर्मचारी मौजूद रहे।
हिन्दुस्थान समाचार / राजेश कुमार पांडेय
