मुख्यमंत्री धामी बोले- सशक्त और सक्षम प्रदेश की ओर उत्तराखंड

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मुख्यमंत्री धामी बोले- सशक्त और सक्षम प्रदेश की ओर उत्तराखंड


- राज्य स्थापना दिवस से पहले उत्तराखंड में लागू होगा यूसीसी

देहरादून, 04 अगस्त (हि.स.)। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रविवार को आईएसबीटी के निकट एक सभागार में आयोजित संवाद उत्तराखंड ‘विकास की बात’ कार्यक्रम में कहा कि उत्तराखंड राज्य सशक्त और सक्षम प्रदेश की ओर अग्रसर है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता (यूसीसी) राज्य स्थापना दिवस से पूर्व लागू किया जाएगा। उन्होंने कहा कि राज्य में विकास और पर्यावरण में संतुलन बनाकर कार्य किए जा रहे हैं। राज्य ग्रास एन्वायरमेंट प्रोडक्ट (जीईपी) की दिशा में आगे बढ़ा है। जल, जमीन, जंगल और हवा को समाहित कर जीईपी सूचकांक बनाया गया है। प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों के शहरों की धारण क्षमता का आंकलन किया जा रहा है। धारण क्षमता के हिसाब से उनका सुनियोजित विकास किया जाएगा।

मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि हिमालयी राज्यों के लिए प्रत्येक वर्ष मानसून का समय चुनौतीपूर्ण रहता है। प्राकृतिक आपदाओं की समस्याओं से जूझना पड़ता है। श्रीकेदारनाथ पैदल यात्रा मार्ग पर अनेक स्थलों पर मलबा आने से मार्ग बाधित है। श्रद्धालुओं को श्रीकेदारनाथ से सुरक्षित लाने का कार्य जारी है। 17 हजार यात्रियों को सुरक्षित रेस्क्यू किया गया है। केदारनाथ यात्रा मार्ग के प्रभावित क्षेत्रों में आधारभूत संरचना के रेस्टोरेशन के लिए गढ़वाल आयुक्त को नोडल अधिकारी बनाया गया है। सचिवों को वहां कैम्प करने के निर्देश दिए गए हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में हरेला पर्व से एक माह तक व्यापक स्तर पर पौधरोपण अभियान चलाया जा रहा है। इस अवधि में एक करोड़ से अधिक पौधे लगाए जाने का लक्ष्य रखा गया है। एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत मुख्यमंत्री ने अपनी मां के नाम से पौधरोपण किया और उनकी मां ने भी अपनी मां के नाम पौधरोपण किया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि नीति आयोग से जारी सतत विकास लक्ष्यों में उत्तराखंड को देश में प्रथम स्थान मिला है। इसे बनाए रखना हमारे लिए चुनौती भी है। जिन इन्डीकेटर पर राज्य को और सुधार की आवश्यकता है, उनको भी बेहतर बनाने के प्रयास किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि राज्य के समग्र विकास के लिए राज्य सरकार निरंतर प्रयासरत है। ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 'डेस्टिनेशन उत्तराखंड' के तहत तीन लाख 54 हजार करोड़ के एमओयू हुए हैं। इसमें से 77 हजार करोड़ की ग्राउंडिंग शुरू हो चुकी है। देहरादून में जाम की समस्याओं के समाधान के लिए रिंग रोड और बाईपास निर्माण की दिशा में कार्य किए जा रहे हैं। बढ़ती आबादी को ध्यान में रखते हुए विकास योजनाओं पर कार्य किए जा रहे हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में ऊर्जा की संभावनाओं को बढ़ाने की दिशा में भी तेजी से कार्य किए जा रहे हैं। सौर ऊर्जा को राज्य में तेजी से बढ़ावा दिया जा रहा है। पीएम सूर्यघर योजना का भी राज्य को आने वाले समय में काफी लाभ होगा। उन्होंने कहा कि राज्य में सरकारी जमीन से अतिक्रमण हटाए जाने का कार्य निरंतर चलता रहेगा।

मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि स्वास्थ्य और शिक्षा राज्य सरकार की शीर्ष प्राथमिकता में है। बेहतर स्वास्थ्य एवं शिक्षा पलायन को रोकने के लिए काफी कारगर है। इस दिशा में सरकार की ओर से हर प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि वाइब्रेंट विलेज योजना का राज्य को काफी लाभ मिलेगा। पहले माणा गांव को भारत का अंतिम गांव माना जाता था, प्रधानमंत्री ने माणा गांव को पहले गांव की संज्ञा दी है। इन गांवों का तेजी से विकास हो रहा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के आदि कैलाश आने के बाद वहां आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या में तेजी से वृद्धि हुई है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में कठोर नकल विरोधी कानून लागू किया गया है। इस कानून के लागू होने के बाद से सभी परीक्षाएं पूर्ण पारदर्शिता से सम्पन्न हुई हैं। 10 हजार से अधिक अभ्यर्थियों को इस कानून के लागू होने के बाद नौकरी मिल चुकी है। राज्य में नकल माफियाओं पर सख्त कार्रवाई की गई।

हिन्दुस्थान समाचार / कमलेश्वर शरण / आकाश कुमार राय

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