धामी मंत्रिमंडल की खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी में 4 प्रतिशत आरक्षण, चाइल्ड केयर लीव,गन्ना मूल्य में वृद्धि सहित कई महत्वपूर्ण निर्णयों पर मुहर

देहरादून, 24 जनवरी (हि.स.)। धामी मंत्रिमंडल ने खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी में 4 प्रतिशत आरक्षण बिल विधानसभा में लाने, चाइल्ड केयर लीव के दौरान दो साल तक शत प्रतिशत वेतन भत्ते देने और कर्मचारियों के वाहन भत्ते देने,खनन सहित कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर मुहर लगायी।

बुधवार को राज्य सचिवालय के विश्वकर्मा भवन में स्थित वीर चन्द्रसिंह गढ़वाली ’सभागार’ (पंचम तल) पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल बैठक हुई। बैठक समाप्ति के बाद मुख्य सचिव एसएस संधू ने मंत्रिमंडल की ब्रीफिंग की। मंत्रिमंडल ने श्री राम जन्म भूमि में श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर प्रधानमंत्री को बधाई और सभी को शुभकामनाएं दी गईं। सरकारी नौकरियों में खिलाड़ियों के चार प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण का मामला आगामी सत्र में लाया जाएगा। वित्त विभाग से सभी सहायक अभियंताओं को वहां भर अनुमन्य किया गया है। पहले 200 सौ से 2700 सौ था अब 1200 सौ से 4000 का वाहन भत्ता मिलेगा। चाइल्ड केयर लीव के मामले में अब 2 साल के लिए 100 फीसद वेतन देने को मंजूरी दी गई है। व्यक्तिगत सहायक की प्रमोशन में संशोधन किया गया है। वित्त विभाग के अंतर्गत व्यक्तिक सहायकों का 4800 पे स्केल का नया पद सृजित।

खनन नियमावली में संशोधन किया गया है। नदियों में ज्यादा माइनिंग को नियंत्रित के लिए मॉनिटरिंग की जाएगी। खनन के ढांचे 7 अतिरिक्त पदों की मंजूरी मिली है। 07 जिला अफसर और 01 डीजी पद के पीएस का स्वीकृत किया गया है। बार एसोसिएशन को पुरानी जेल परिसर में 5 बीघा जमीन 30 साल के लिए 1 रुपये लीज पर देने पर सहमति। केंद्रीय लोक निर्माण विभाग के अंतर्गत मिनिस्ट्री आफ रोड एंड हाइवे को कार्यालय के लिए रिंग रोड पर जमीन उपलब्ध कराई जाएगी। पशु चिकित्सा अधिकारियों के ग्रेड में परिवर्तन। मत्स्य विभाग में जलाशयों की नीलामी अब 5 साल के बजाय 10 साल के लिए की जाएगी। उत्तर प्रदेश और हिमाचल में यह व्यवस्था पहले से है।

खेल विभाग के अंतर्गत खिलाड़ी को 4 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण का विधानसभा में आएगा। साहसिक खेल में विषय विशेषज्ञों के आहर्ता को शिथलीकरण किया गया है। सरकार उत्तरकाशी के जादुंग गांव में होम स्टे को प्रोत्साहन देगी। 100 प्रतिशत तक सब्सिडी को स्वीकृति दी गई है।

ऊर्जा विभाग से लखवाड़ सहित अन्य परियोजना में स्थानीय लोगों के लिए सिंगल टेंडर पर 10 लाख तक के काम मिलेगा। कोविड के दौरान के पेंडिंग बिल को भुगतान करने का फैसला लिया गया है। जुड़वां बच्चे को सिंगल बच्चा ही माना जाएगा। कार्मिक विभाग के नियमावली में संशोधन के साथ ही गन्ना मूल्य को क स्वीकृति मिली है।अग्रेती गन्ना 375 और सामान्य को 365 खरीद फैसला लिया गया है। ओबीसी समिति की सीमा 2025 तक बढ़ाई गई। हाउस ऑफ हिमालयाज के लिए कंपनी बनाकर काम किया जाएगा। श्रम विभाग की विधेयक को जो सदन पटेल पर रखा गया था, उसे सरकार विधानसभा से वापस लेगी।

पर्यटन विभाग के अंतर्गत पर्वतारोहण व डिग्री कोर्सेज आदि की अहर्ता में शिथिलीकरण किया गया। जादूंग गांव को वाइब्रेट विलेज के तहत फिर बसाया जाएगा, होमस्टे आदि के लिए प्रोत्साहन ,पहाड़ी शैली में नए भवन निर्मित होंगे।

ऊर्जा विभाग के अंतर्गत बयासी लखवाड़ आदि परियोजनाओं में 10 लाख तक के कार्य छोटी समिति के माध्यम से हो सकेंगे पहले यह सीमा 5 लाख थी। भीमताल की तरह बाल संरक्षण गृह गढ़वाल में भी बनेगा सरकार 5 साल में देगी एक करोड़ 24 लख रुपये और आपदा विभाग के अंतर्गत कोविड काल के दौरान आरटी पीसीआर आदि कार्यों के बकाया बिलों भुगतान की मंजूरी दी गई है।

पंचायती राज विभाग में पहले दूसरा बच्चा ट्विंस होने पर उनका चुनाव लड़ने की अनुमति नहीं दी जाती थी, लेकिन अब एक बच्चे के बाद अगर दूसरा बच्चा ट्विंस होगा, तो उसे एक ही बच्चों के रूप में गिना जाएगा। गन्ना मूल्य 20 प्रति कुंतल बढ़कर अति प्रजाति का 375 और सामान्य प्रजाति के गाने का मूल्य 365 प्रति कुंतल किया गया।

इन्वेस्टर्स समिट के दौरान प्रधानमंत्री ने हाउस आफ हिमालय लॉन्च किया था, जिसके तहत अब उत्तराखंड सरकार भी अपनी एक कंपनी बनाकर इस पर कार्य करेगी। भीमताल की तरह बाल संरक्षण गृह गढ़वाल में भी बनेगा। सरकार 5 साल में एक करोड़ 24 लख रुपये निःशुल्क देगी।

हिन्दुस्थान समाचार/राजेश

/रामानुज

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