एसआईआर: दस्तावेजों के समयबद्ध सत्यापन के निर्देश, विभिन्न विभागों में राज्य स्तरीय नोडल अधिकारी नियुक्त
देहरादून, 03 अगस्त (हि.स.)। उत्तराखंड में चल रहे विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) अभियान के तहत मतदाताओं द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के समयबद्ध सत्यापन के लिए मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉ. बी.वी.आर.सी. पुरुषोत्तम ने सोमवार को सचिवालय में विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने संबंधित विभागों में राज्य स्तरीय नोडल अधिकारियों की नियुक्ति कर दस्तावेजों के त्वरित सत्यापन के निर्देश दिए।
बैठक में मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित 11 प्रकार के दस्तावेजों, जिनमें शैक्षिक प्रमाण पत्र, स्थायी निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र और परिवार रजिस्टर प्रमुख हैं, का निर्धारित समय-सीमा में सत्यापन सुनिश्चित किया जाए।
उन्होंने राज्य स्तर पर निरंतर निगरानी रखने तथा जिला स्तर पर तैनात नोडल अधिकारियों के साथ समन्वय बनाकर कार्य करने के निर्देश दिए।
दस्तावेजों के सत्यापन के लिए माध्यमिक शिक्षा निदेशक और उच्च शिक्षा निदेशक को मैट्रिक एवं शैक्षिक प्रमाणपत्रों के सत्यापन का नोडल अधिकारी बनाया गया है। स्थायी निवास, जाति एवं भवन आवंटन प्रमाण पत्रों के सत्यापन की जिम्मेदारी राजस्व परिषद को सौंपी गई है। जन्म प्रमाण पत्रों के सत्यापन के लिए शहरी विकास और स्वास्थ्य विभाग के निदेशकों को और परिवार रजिस्टर एवं भवन आवंटन संबंधी अभिलेखों के लिए पंचायतीराज विभाग के निदेशक को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। विभिन्न विभागों की ऑनलाइन सेवाओं के सत्यापन के लिए आईटीडीए के निदेशक को राज्य स्तरीय नोडल अधिकारी बनाया गया है।
डॉ. पुरुषोत्तम ने कहा कि इस व्यवस्था का उद्देश्य नोटिस की सुनवाई के दौरान मतदाताओं द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का समय पर सत्यापन कर मामलों का शीघ्र निस्तारण सुनिश्चित करना है।
बैठक में अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉ. विजय कुमार जोगदंडे, उप मुख्य निर्वाचन अधिकारी किशन सिंह नेगी सहित उच्च शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, शहरी विकास, पंचायतीराज, स्वास्थ्य, राजस्व विभाग और आईटीडीए के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।
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हिन्दुस्थान समाचार / राजेश कुमार पांडेय