राशन डीलरों का लाभांश बढ़ाकर 195 रुपये प्रति कुंतल किया गया : रेखा आर्या

देहरादून, 11 जुलाई (हि.स.)। उत्तराखंड की खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री रेखा आर्या ने कहा कि केंद्र सरकार ने पर्वतीय राज्यों के उचित दर विक्रेताओं का लाभांश 180 रुपये से बढ़ाकर 195 रुपये प्रति कुंतल कर दिया है। संशोधित दरें एक अप्रैल 2026 से प्रभावी होंगी।

शनिवार को जारी बयान में आर्या ने बताया कि इस संबंध में केंद्रीय खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्रालय ने राज्य सरकार को आदेश जारी कर दिया है। इससे प्रदेश के नौ हजार से अधिक सरकारी राशन डीलरों को प्रति कुंतल 15 रुपये अतिरिक्त लाभांश मिलेगा।

उन्होंने बताया कि नई व्यवस्था के तहत पॉइंट ऑफ सेल (पीओएस) मशीन के माध्यम से खाद्यान्न वितरण करने पर उचित दर विक्रेताओं को 11 रुपये प्रति कुंतल का अतिरिक्त मार्जिन भी मिलेगा। लाभांश पर होने वाले व्यय का 75 प्रतिशत हिस्सा केंद्र सरकार और 25 प्रतिशत राज्य सरकार वहन करेगी।

खाद्य मंत्री ने कहा कि लाभांश में बढ़ोतरी से राशन डीलरों को आर्थिक मजबूती मिलेगी। इससे विशेषकर पर्वतीय और दुर्गम क्षेत्रों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत खाद्यान्न वितरण व्यवस्था अधिक प्रभावी और समयबद्ध होगी। उन्होंने कहा कि सरकार राशन डीलरों की अन्य मांगों के समाधान के लिए भी गंभीरता से प्रयास कर रही है।

उन्होंने बताया कि प्रदेश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत करीब 1.83 लाख अंत्योदय परिवारों और 11 लाख से अधिक राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के प्राथमिक परिवारों को प्रतिमाह राशन उपलब्ध कराया जाता है। इसके लिए हर माह 1.27 लाख कुंतल से अधिक गेहूं और 2.07 लाख कुंतल से अधिक चावल उचित दर की दुकानों के माध्यम से वितरित किया जाता है।

आर्या ने कहा कि लाभांश में वृद्धि से उचित दर विक्रेताओं की आर्थिक स्थिति मजबूत होने के साथ ही पीओएस मशीन के जरिए खाद्यान्न वितरण व्यवस्था भी और अधिक सुदृढ़ होगी।

हिन्दुस्थान समाचार / राजेश कुमार पांडेय