प्रमुख सचिव वित्त ने की कर्मचारी संगठनों की मांगों की समीक्षा
देहरादून, 27 फरवरी (हि.स.)। प्रमुख सचिव (वित्त) आरके सुधांशु ने सचिवालय में विभिन्न कर्मचारी संगठनों के पदाधिकारियों के साथ बैठक कर उनकी मांगों पर गहन विचार-विमर्श किया। बैठक में शिक्षक संघ की यात्रा अवकाश, लंबित पदोन्नति और अन्य लाभों को बहाल करने की मांगों पर चर्चा हुई।
प्रमुख सचिव सुधांशु ने अन्य राज्यों में प्रचलित व्यवस्थाओं का अध्ययन करने और शीघ्र कार्यवाही सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी महासंघ की मांगों पर भी केंद्र सरकार की प्रचलित प्रक्रियाओं के आधार पर वित्त एवं कार्मिक विभाग को समयबद्ध कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए। उत्तराचल फेडरेशन ऑफ मिनिस्ट्रियल सर्विसेज एसोसिएशन के लिए जनपद देहरादून में संघ भवन निर्माण के लिए जमीन उपलब्ध कराने और पदों के ढांचे के पुनर्गठन की प्रक्रिया भी बैठक में शामिल रही। इसके अलावा प्रमुख सचिव ने कर्मचारियों के वेतन विसंगति, वाहन भत्ता, यात्रा भत्ता और सेवा नियमावली में संशोधन के संबंध में सकारात्मक निर्णय और समयबद्ध कार्यवाही का आश्वासन दिया।
वित्त सचिव ने डिप्लोमा इंजीनियर्स की पदोन्नति एवं कनिष्ठ अभियंता पद की वेतन विसंगति को दूर करने के साथ ही उत्तराखंड पेयजल निगम और जल संस्थान के एकीकरण एवं राजकीयकरण के प्रस्तावों का परीक्षण करने के निर्देश भी दिए।
इसके अतिरिक्त, प्रमुख सचिव ने स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार, गोल्डन कार्ड योजना के तहत जन औषधि केंद्रों से कैशलेस दवा और सुपरस्पेशलिस्ट चिकित्सालयों में कैशलेस जांच की सुविधा सुनिश्चित करने हेतु संबंधित विभागों को आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिए।
बैठक में राज्य के शिक्षक संघ, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी महासंघ, उत्तरांचल फेडरेशन ऑफ मिनिस्ट्रियल सर्विसेज एसोसिएशन और उत्तराखंड डिप्लोमा इंजीनियर्स महासंघ सहित अन्य संगठनों के प्रतिनिधि शामिल रहे। बैठक में सचिव वित्त दिलीप जावलकर,अपर सचिव विनीत कुमार, अपूर्वा पांडे, गिरधारी सिंह रावत, नवनीत पांडे, गंगा प्रसाद, केसी पांडे, संतोष बडोनी सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी और कर्मचारी संगठन के पदाधिकारी उपस्थित रहे।
हिन्दुस्थान समाचार / राजेश कुमार पांडेय