लंबित स्टाम्प वादों के निस्तारण को उत्तराखंड में वन टाइम सेटलमेंट योजना लागू
हरिद्वार, 17 नवंबर (हि.स.)। उत्तराखंड में लंबे समय से लंबित स्टाम्प वादों के निस्तारण के लिए राज्य सरकार ने एकमुश्त निपटारा (वन टाइम सेटलमेंट) समाधान योजना लागू की है। इस योजना के तहत संबंधित पक्षकार स्टाम्प कमी की मूल धनराशि, नियमानुसार देय ब्याज और मात्र 100 रुपये टोकन अर्थदंड जमा कराकर अपने लंबित मामलों का अंतिम निस्तारण करा सकेंगे। योजना वित्तीय वर्ष 2026-27 में शासनादेश जारी होने की तिथि से केवल तीन माह तक प्रभावी रहेगी।
अपर जिलाधिकारी वैभव गुप्ता ने बताया कि प्रदेश के विभिन्न जनपदों में स्टाम्प कलेक्टर के न्यायालयों और राजस्व परिषद के न्यायालयों में भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 के तहत बड़ी संख्या में स्टाम्प वाद लंबित हैं। इन मामलों में स्टाम्प कमी की धनराशि और अर्थदंड को लेकर अपील एवं रिट याचिकाएं दाखिल होने से प्रकरण लंबे समय तक न्यायिक प्रक्रिया में उलझे रहते हैं। इससे सरकारी राजस्व की वसूली भी प्रभावित होती है।
उन्होंने बताया कि लंबित मामलों के शीघ्र निस्तारण और राजस्व वसूली में तेजी लाने के उद्देश्य से सरकार ने यह समाधान योजना शुरू की है। इसके तहत प्रदेश के सभी जनपदों में स्टाम्प कलेक्टर के न्यायालयों और राजस्व परिषद के पीठासीन अधिकारियों द्वारा लंबित स्टाम्प वादों, अपीलों और निगरानी वादों के पक्षकारों को निर्धारित प्रारूप में नोटिस भेजकर योजना की जानकारी दी जाएगी।
योजना का लाभ लेने के इच्छुक पक्षकारों को संबंधित न्यायालय में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना होगा। इसके बाद न्यायालय एक सप्ताह के भीतर धनराशि जमा करने की तिथि निर्धारित करेगा। संदर्भण आख्या में दर्शाई गई स्टाम्प कमी की धनराशि की पुष्टि होने पर संबंधित पक्षकार को एक सप्ताह के भीतर मूल धनराशि, नियमानुसार देय ब्याज और 100 रुपये टोकन अर्थदंड कोषागार में जमा करना होगा।
यह धनराशि कोषागार में मद संख्या-0030 (स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन) के अंतर्गत जमा की जाएगी। जमा राशि की रसीद संबंधित न्यायालय में प्रस्तुत करनी अनिवार्य होगी। इसके बाद न्यायालय निर्धारित प्रक्रिया पूरी कर प्रकरण के निस्तारण का आदेश पारित करेगा। साथ ही भारतीय स्टाम्प अधिनियम की धारा 42 के तहत प्रमाण-पत्र अंकित किया जाएगा और वाद को अंतिम रूप से निस्तारित माना जाएगा।
तीन माह में लेना होगा योजना का लाभ
अपर जिलाधिकारी ने बताया कि योजना का लाभ लेने के लिए पक्षकारों को निर्धारित तीन माह की अवधि के भीतर आवश्यक धनराशि जमा करनी होगी। संबंधित न्यायालय में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किए जाने के एक माह के भीतर वाद का अंतिम निस्तारण करना अनिवार्य होगा। जिलाधिकारियों और राजस्व परिषद के पीठासीन अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि योजना के तहत धनराशि जमा कर निस्तारण का अनुरोध करने वाले किसी भी मामले को अनावश्यक रूप से लंबित न रखा जाए। योजना की प्रगति की निगरानी के लिए प्रत्येक माह निस्तारित मामलों की संख्या और उनमें आरोपित एवं वसूल की गई स्टाम्प कमी की धनराशि का विवरण आयुक्त स्टाम्प को भेजा जाएगा।
सरकार की इस पहल से जहां लंबे समय से लंबित स्टाम्प वादों के निस्तारण में तेजी आएगी, वहीं संबंधित पक्षकारों को मुकदमेबाजी से राहत मिलेगी और सरकारी राजस्व की वसूली भी सुनिश्चित हो सकेगी।
हिन्दुस्थान समाचार / डॉ.रजनीकांत शुक्ला

