भूस्खलन प्रबंधन में उत्तराखंड और ओडिशा मिलकर करेंगे काम, जल्द होगा दोनों राज्यों के बीच एमओयू

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भूस्खलन प्रबंधन में उत्तराखंड और ओडिशा मिलकर करेंगे काम, जल्द होगा दोनों राज्यों के बीच एमओयू


-ओडिशा के विशेषज्ञ दल ने यूएसडीएमए का दौरा कर उत्तराखंड की आपदा प्रबंधन तकनीकों और व्यवस्थाओं का किया अध्ययन

देहरादून, 18 नवंबर (हि.स.)। भूस्खलन के जोखिम को कम करने और आपदा प्रबंधन की क्षमता मजबूत करने के लिए उत्तराखंड और ओडिशा मिलकर काम करेंगे। इस दिशा में उत्तराखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (यूएसडीएमए) और ओडिशा राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (ओएसडीएमए) के बीच जल्द ही समझौता ज्ञापन (एमओयू) किया जाएगा।

बुधवार को सचिव आपदा प्रबंधन एवं पुनर्वास विनोद कुमार सुमन और ओएसडीएमए के सलाहकार एवं वरिष्ठ आईएएस अधिकारी डॉ. कमल लोचन मिश्रा के बीच इस संबंध में सहमति बनी। इस दौरान ओडिशा के विशेषज्ञ अधिकारियों के दल ने यूएसडीएमए का भ्रमण कर प्रदेश में भूस्खलन न्यूनीकरण, जोखिम आकलन, निगरानी और पूर्व चेतावनी से जुड़ी व्यवस्थाओं की जानकारी ली।

डॉ. मिश्रा ने बताया कि हाल ही में चक्रवात अर्नब के बाद आई बाढ़ से ओडिशा के गंजाम, गजपति, कंधमाल और रायगड़ा जिलों में व्यापक प्रभाव पड़ा। इन क्षेत्रों में भूस्खलन की नई चुनौती भी सामने आई है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में भूस्खलन प्रबंधन के क्षेत्र में किए गए कार्य और तकनीकी नवाचार ओडिशा के लिए उपयोगी साबित हो सकते हैं।

उन्होंने बताया कि इसी उद्देश्य से ओएसडीएमए ने अपने विशेषज्ञ अधिकारियों का दल उत्तराखंड भेजा है, जो यहां अपनाई जा रही व्यवस्थाओं का अध्ययन कर ओडिशा में उनके उपयोग की संभावनाएं तलाशेगा।

सचिव विनोद कुमार सुमन ने कहा कि आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए राज्यों के बीच ज्ञान, अनुभव और तकनीक का आदान-प्रदान जरूरी है। उत्तराखंड में भूस्खलन संभावित क्षेत्रों की पहचान, वैज्ञानिक अध्ययन, जोखिम मानचित्रण, निगरानी और पूर्व चेतावनी प्रणाली विकसित करने पर लगातार काम किया जा रहा है।

उन्होंने बताया कि भूस्खलन न्यूनीकरण एवं प्रबंधन के लिए उत्तराखंड में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में उत्तराखंड भूस्खलन न्यूनीकरण एवं प्रबंधन केंद्र (यूएलएमएमसी) स्थापित किया गया है। संवेदनशील क्षेत्रों की भूगर्भीय स्थिति का अध्ययन करने के लिए आधुनिक वैज्ञानिक तकनीकों के साथ उपग्रह और भौगोलिक सूचना प्रणाली (जीआईएस) का उपयोग किया जा रहा है। इसके अलावा भूस्खलन से निकले मलबे से उत्पन्न संभावित खतरों का आकलन भी किया जा रहा है।

उन्होंने कहा कि ओडिशा के साथ प्रस्तावित समझौते से दोनों राज्यों को अपनी विशेषज्ञता साझा करने और आपदा प्रबंधन के लिए नए समाधान विकसित करने का अवसर मिलेगा।

इस अवसर पर राज्य आपदा प्रबंधन सलाहकार समिति के उपाध्यक्ष विनय रुहेला, लेफ्टिनेंट कर्नल रघुवीर सिंह भंडारी सहित दोनों राज्यों के अधिकारी और विशेषज्ञ मौजूद रहे।

हिन्दुस्थान समाचार / राजेश कुमार पांडेय

Livevns.news Desk
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