चार दशक बाद भी भूमिधरी हक से महरूम टिहरी विस्थापित, चुनाव बहिष्कार की चेतावनी

हरिद्वार, 11 नवंबर (हि.स.)। टिहरी बांध परियोजना के लिए पैतृक जमीन, मकान और पुश्तैनी संपत्ति का त्याग करने वाले टिहरी विस्थापितों का दर्द चार दशक बाद भी कम नहीं हुआ है। बांध निर्माण के चलते अपनी जन्मभूमि छोड़कर हरिद्वार के पथरी क्षेत्र में बसाए गए सैकड़ों परिवार आज भी उस जमीन के मालिकाना हक के लिए संघर्ष कर रहे हैं, जो उन्हें पुनर्वास के दौरान आवंटित की गई थी।

वर्ष 1982 में यहां बसाए गए करीब 440 परिवारों को चार दशक से अधिक समय बीतने के बावजूद भूमिधरी अधिकार नहीं मिल पाया है। तीन पीढ़ियां इस अधिकार की आस लगाए बैठी हैं, लेकिन सरकारी आश्वासन के अलावा उनके हाथ कुछ नहीं लगा।

अब विस्थापित परिवारों का धैर्य जवाब देने लगा है। लगातार सरकारों और जनप्रतिनिधियों के चक्कर काटने के बावजूद समस्या का समाधान नहीं होने से उनमें नाराजगी बढ़ रही है। विस्थापितों ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द ही उन्हें जमीन का मालिकाना हक नहीं दिया गया तो आगामी विधानसभा चुनाव में मतदान का बहिष्कार किया जाएगा।

टिहरी बांध परियोजना के लिए वर्ष 1982 में विस्थापन की प्रक्रिया शुरू होने के बाद पथरी क्षेत्र में टिहरी से प्रभावित परिवारों को अलग-अलग चरणों में बसाया गया था। शुरुआती दौर में करीब 440 परिवारों को यहां पुनर्वासित किया गया। इसके लिए पथरी क्षेत्र के कई हेक्टेयर जंगल को काटकर आवासीय और कृषि भूमि उपलब्ध कराई गई। समय के साथ पथरी के भाग एक, भाग दो और भाग तीन में हजारों विस्थापित परिवार बस गए।

वर्तमान में इन क्षेत्रों में करीब सात से आठ हजार परिवार निवास कर रहे हैं। हालांकि शुरुआती दौर में विस्थापित होकर आए 440 परिवारों की भूमिधरी का मामला अब तक अधर में लटका हुआ है।

विस्थापित परिवारों का कहना है कि तत्कालीन केंद्र और उत्तर प्रदेश सरकार ने पुनर्वास के दौरान उन्हें मकान बनाने और खेती करने के लिए जमीन आवंटित की थी, लेकिन जमीन का मालिकाना हक नहीं दिया गया। टिहरी बांध में उनकी पैतृक संपत्ति डूब गई और बदले में मिली जमीन पर भी वे आज तक पूर्ण अधिकार नहीं हासिल कर सके हैं। राज्य गठन के बाद उत्तराखंड में भाजपा और कांग्रेस दोनों की सरकारें सत्ता में रहीं, लेकिन विस्थापितों की यह मांग जस की तस बनी हुई है।

भूमिधरी अधिकार नहीं मिलने का खामियाजा विस्थापित परिवारों को रोजमर्रा के जीवन में भुगतना पड़ रहा है। जमीन के मालिकाना दस्तावेज नहीं होने के कारण उन्हें बैंक से प्रॉपर्टी लोन और होम लोन लेने में दिक्कत होती है। बच्चों की उच्च शिक्षा के लिए एजुकेशन लोन लेने में भी परेशानी आती है। विस्थापितों का कहना है कि जमीन के स्वामित्व से जुड़े दस्तावेज नहीं होने के कारण वे कई अन्य कानूनी और आर्थिक सुविधाओं से भी वंचित रह जाते हैं। यहां तक कि जमीन के दस्तावेजों के अभाव में वे किसी मामले में जमानत देने में भी असमर्थ रहते हैं। उनका कहना है कि लंबे समय तक उन्हें कृषि योजनाओं का लाभ भी नहीं मिल पाया। हालांकि संघर्ष के बाद अब कुछ परिवारों को किसान सम्मान निधि का लाभ मिलने लगा है, लेकिन मूल समस्या का समाधान आज तक नहीं हुआ। विस्थापितों का कहना है कि भूमिधरी अधिकार की मांग को लेकर वे कई बार आंदोलन कर चुके हैं। देहरादून तक अपनी आवाज पहुंचाई, जनप्रतिनिधियों से मुलाकात की और सरकारों के सामने अपनी समस्या रखी, लेकिन हर बार आश्वासन ही मिला।

विस्थापितों ने सरकारों पर उनकी अनदेखी करने का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि राज्य गठन के बाद भाजपा और कांग्रेस दोनों ही सरकारों ने इस गंभीर समस्या के समाधान के लिए ठोस पहल नहीं की।

हरिद्वार ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र की कांग्रेस विधायक अनुपमा रावत ने विस्थापितों को भूमिधरी अधिकार नहीं मिलने के लिए भाजपा सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने कहा कि विस्थापित परिवार लंबे समय से अपने अधिकार की लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन सरकार उनकी मांग को गंभीरता से नहीं ले रही है। विधायक ने दावा किया कि प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने पर 50 दिनों के भीतर टिहरी विस्थापितों को भूमिधरी अधिकार दिलाने की दिशा में निर्णय कराया जाएगा। उन्होंने इस मुद्दे को विस्थापित परिवारों के साथ न्याय से जुड़ा मामला बताया।

चार दशक से अधिक समय से लंबित इस मामले को लेकर अब विस्थापित परिवारों ने आर-पार की लड़ाई का मन बना लिया है। विस्थापितों ने स्पष्ट किया है कि यदि चुनाव से पहले भूमिधरी अधिकार नहीं मिला तो वे मतदान का बहिष्कार करेंगे। उनका कहना है कि जब तीन पीढ़ियों तक उनकी समस्या का समाधान नहीं हुआ तो अब केवल आश्वासनों से काम नहीं चलेगा।

विधानसभा चुनाव नजदीक आने के साथ ही टिहरी विस्थापितों का यह मुद्दा राजनीतिक रूप से भी महत्वपूर्ण होता जा रहा है। सवाल यह है कि जिन परिवारों ने प्रदेश की एक बड़ी विकास परियोजना के लिए अपनी पुश्तैनी जमीन कुर्बान की, उन्हें अपनी नई जमीन का मालिकाना हक आखिर कब मिलेगा? चार दशक का इंतजार अब भी जारी है।

हिन्दुस्थान समाचार / डॉ.रजनीकांत शुक्ला