न्यूनतम वेतन की मांग को लेकर सीटू का सचिवालय पर महापड़ाव शुरू
-आशा, आंगनवाड़ी और भोजन माताओं को राज्य कर्मचारी का दर्जा देने समेत 10 सूत्री मांगें उठाईं, 20 नवंबर तक चलेगा आंदोलन
देहरादून, 18 नवंबर (हि.स.)। उत्तराखंड में मजदूरों, स्कीम वर्कर्स और विभिन्न श्रमिक संगठनों ने अपनी लंबित मांगों को लेकर बुधवार को सचिवालय के बाहर तीन दिवसीय महापड़ाव शुरू किया। सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियंस (सीटू) की राज्य कमेटी के आह्वान पर आयोजित इस प्रदर्शन में प्रदेश के विभिन्न जिलों से हजारों की संख्या में मजदूर, आशा कार्यकर्ता, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, भोजन माताएं और ठेका श्रमिक शामिल हुए।
प्रदर्शनकारी परेड ग्राउंड से सचिवालय कूच करते हुए आगे बढ़े, लेकिन पुलिस ने सचिवालय पहुंचने से पहले ही उन्हें रोक दिया। इसके बाद प्रदर्शनकारी सचिवालय के बाहर धरने पर बैठ गए और अपनी मांगों के समर्थन में नारेबाजी की। यह प्रदर्शन शाम तक चला।
महापड़ाव के दौरान श्रमिक संगठनों ने प्रदेश में सभी मजदूरों के लिए न्यूनतम वेतन 42 हजार रुपये प्रतिमाह निर्धारित करने, आशा, आंगनवाड़ी और भोजन माताओं को राज्य कर्मचारी का दर्जा देने तथा ठेका श्रमिकों को नियमित करने की मांग उठाई। इसके अलावा चार श्रम संहिताओं में मजदूरों के हितों के अनुरूप संशोधन करने और केंद्र सरकार की श्रम संहिताओं को वापस लेने की मांग भी की गई।
प्रदर्शनकारियों ने भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड (बीओसीडब्ल्यू), कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ), कर्मचारी राज्य बीमा (ईएसआई) और न्यूनतम वेतन से संबंधित सलाहकार बोर्डों में ट्रेड यूनियनों को प्रतिनिधित्व देने की मांग की। उन्होंने बिजली संशोधन विधेयक वापस लेने, स्मार्ट मीटर के नाम पर उपभोक्ताओं पर आर्थिक बोझ डालने की प्रक्रिया बंद करने, महंगाई पर रोक लगाने और सड़क सुरक्षा अधिनियम वापस लेने की भी मांग की। इसके साथ ही प्रदेश के शहरों में वर्षों से रह रहे बस्तीवासियों की बस्तियों को नियमित कर उन्हें मालिकाना हक देने की मांग उठाई गई।
महापड़ाव के दौरान सीटू के प्रतिनिधिमंडल ने श्रम, स्वास्थ्य और ऊर्जा सहित विभिन्न विभागों के सचिवों से मुलाकात कर श्रमिकों की समस्याएं रखीं। प्रतिनिधिमंडल ने लंबित मांगों पर ठोस और समयबद्ध कार्रवाई की मांग की।
सीटू के राष्ट्रीय सचिव केएन उमेश ने कहा कि अब केवल आश्वासन से काम नहीं चलेगा। सरकार को मजदूरों की मांगों पर लिखित और समयबद्ध कार्रवाई करनी होगी।
सीटू के राज्य महामंत्री राजेंद्र नेगी ने कहा कि मजदूर अपनी मांगों से पीछे हटने वाले नहीं हैं। यदि सरकार सम्मानजनक और ठोस निर्णय नहीं लेती है तो महापड़ाव जारी रखते हुए आंदोलन को और व्यापक किया जाएगा।
सीटू के जिला महामंत्री लेखराज ने कहा कि श्रमिक संगठन लंबे समय से इन मांगों को लेकर संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन अब तक अपेक्षित समाधान नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि न्यूनतम वेतन में वृद्धि और योजना कर्मियों को कर्मचारी का दर्जा देना प्रमुख मांगों में शामिल है।
प्रदर्शन में सीटू राज्य कमेटी के कोषाध्यक्ष मनमोहन, जिला सचिव हिमांशु चौहान, अभिषेक भंडारी, जिला उपाध्यक्ष बीएस पयाल सहित विभिन्न श्रमिक संगठनों के प्रतिनिधि और कार्यकर्ता मौजूद रहे।
सीटू ने 18 से 20 नवंबर तक सचिवालय पर महापड़ाव जारी रखने की घोषणा की है। संगठन ने कहा है कि मांगों पर लिखित निर्णय और सम्मानजनक समाधान नहीं होने की स्थिति में आंदोलन को आगे भी जारी रखा जाएगा।
हिन्दुस्थान समाचार / राजेश कुमार पांडेय

