मानवाधिकार आयोग में 11 प्रकरणों की सुनवाई, लंबित मामलों पर मांगी रिपोर्ट
देहरादून, 30 जुलाई (हि.स.)। उत्तराखंड मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष संजय नेगी ने गुरुवार को आयोग कार्यालय में प्राप्त विभिन्न शिकायतों पर सुनवाई की। इस दौरान कुल 11 शिकायती प्रकरणों पर सुनवाई करते हुए संबंधित विभागों को आवश्यक कार्रवाई और रिपोर्ट उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए।
आयोग में हरिद्वार, चमोली, देहरादून, टिहरी गढ़वाल सहित विभिन्न जिलों से जुड़े मामलों की सुनवाई हुई। माया देवी के ज्येष्ठता निर्धारण संबंधी प्रकरण में कृषि विभाग के प्रतिनिधि और शिकायतकर्ता की उपस्थिति में दोनों पक्षों को सुना गया। आयोग अध्यक्ष ने विभाग को प्रकरण का पुनः परीक्षण कर स्पष्ट आख्या उपलब्ध कराने के निर्देश दिए।
टिहरी गढ़वाल निवासी नन्दिनी गुसाईं के भूमि संबंधी मामले में देहरादून प्रशासन और पुलिस विभाग के प्रतिनिधि उपस्थित रहे। दोनों पक्षों को सुनने के बाद आयोग ने नियमानुसार कार्रवाई करते हुए प्रार्थिनी को भूमि पर कब्जा दिलाने और रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए।
हरिद्वार निवासी अहसान अंसारी के राशन दुकान खोलने संबंधी मामले में जिला पूर्ति कार्यालय के अधिकारियों को नियमानुसार कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए। वहीं शोभना रांघड़वाला के पैतृक भूमि विवाद प्रकरण में तहसीलदार हरिद्वार को सहानुभूतिपूर्वक और नियमानुसार कार्रवाई के लिए निर्देशित किया गया।
चमोली निवासी कुलदीप सिंह के जाति प्रमाण पत्र संबंधी मामले में विभाग को नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए। देहरादून निवासी सरोज कुमार के सामान वापस दिलाने संबंधी मामले में पुलिस की रिपोर्ट के आधार पर प्रकरण के निस्तारण के निर्देश दिए गए।
इसके अलावा संतोष देवी के पति की मृत्यु के बाद देयकों से जुड़े मामले में मुख्य शिक्षा अधिकारी ऊधमसिंह नगर के प्रतिनिधि से 15 दिन के भीतर स्पष्ट रिपोर्ट मांगी गई। अनुदीप सिंह के मेडिकल लैब टेक्निशियन पंजीकरण नवीनीकरण संबंधी मामले में आगामी तिथि पर सुनवाई करने का निर्णय लिया गया।
सुनवाई के दौरान आयोग के उपाध्यक्ष श्याम डोभाल, सचिव गोरधन सिंह, सदस्य महेन्द्र कुमार वर्मा, विनोद नाथ, सतीश पाल, मोहब्बत सिंह नेगी, सज्जाद अहमद, प्रहलाद चौधरी सहित अन्य अधिकारी और कर्मचारी उपस्थित रहे।
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हिन्दुस्थान समाचार / राजेश कुमार पांडेय