पीएम आवास योजना की धीमी प्रगति पर सचिव सख्त,15 अगस्त तक परियोजनाएं पूरी करने के निर्देश
देहरादून, 14 जुलाई (हि.स.)। उत्तराखंड के सचिव आवास डॉ. आर.राजेश कुमार ने प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के तहत संचालित आवासीय परियोजनाओं की धीमी प्रगति पर नाराजगी जताते हुए सभी कार्यदायी संस्थाओं और विकासकों को 15 अगस्त से पहले निर्माण कार्य पूरा करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि समयसीमा का पालन नहीं करने वालों के खिलाफ अनुबंध की शर्तों के अनुसार कार्रवाई की जाएगी।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देशों के क्रम में मंगलवार को आयोजित समीक्षा बैठक में प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के अफोर्डेबल हाउसिंग इन पार्टनरशिप (एएचपी) घटक के तहत विभिन्न जिलों में संचालित परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई। बैठक में कई परियोजनाओं में निर्माण कार्य धीमा पाए जाने पर सचिव आवास ने संबंधित विकासकों को फटकार लगाई।
डॉ. राजेश कुमार ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना केंद्र सरकार की प्रमुख जनकल्याणकारी योजना है और पात्र लाभार्थियों को समय पर आवास उपलब्ध कराना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने निर्देश दिए कि अंतिम चरण में पहुंच चुकी परियोजनाओं का शेष कार्य युद्धस्तर पर पूरा कर लाभार्थियों को शीघ्र आवासों का कब्जा दिया जाए।
उन्होंने सभी कार्यदायी संस्थाओं को परियोजनाओं की नियमित निगरानी करने, पर्याप्त संसाधन उपलब्ध कराने तथा 15 अगस्त 2026 से पहले सभी निर्माण कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने चेतावनी दी कि निर्धारित समयसीमा का पालन नहीं होने पर संबंधित विकासकों के विरुद्ध अनुबंध के अनुसार कार्रवाई की जाएगी।
बैठक में मसूरी-देहरादून विकास प्राधिकरण (एमडीडीए) को धौलास आवासीय परियोजना में आवंटन संबंधी प्रक्रियाएं शीघ्र पूरी करने तथा पूर्णता के निकट पहुंच चुकी परियोजनाओं में लाभार्थियों को समयबद्ध तरीके से आवास हस्तांतरित करने की तैयारियां पूरी करने के निर्देश भी दिए गए।
समीक्षा बैठक में संयुक्त मुख्य प्रशासक दिनेश प्रताप सिंह,उप सचिव आवास धीरेन्द्र रावत, अधिशासी अभियंता विनोद कुमार चौहान, अधिशासी अभियंता सुनील कुमार, सहायक अभियंता आकांक्षा चौहान, आवास विशेषज्ञ रोहित रंजन और विभिन्न परियोजनाओं से जुड़े विकासकों एवं कार्यदायी संस्थाओं के प्रतिनिधि उपस्थित रहे।
हिन्दुस्थान समाचार / राजेश कुमार पांडेय