आरटीआई अधिनियम के 20 वर्ष: मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को सम्मानित कर दिया पारदर्शिता का संदेश

देहरादून, 09 जनवरी (हि.स.)। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शुक्रवार को सचिवालय में आरटीआई अधिनियम के तहत सराहनीय कार्य करने वाले लोक सूचना और अपीलीय अधिकारियों को सम्मानित किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि सूचना का अधिकार अधिनियम भारतीय लोकतंत्र की आत्मा और पारदर्शी शासन की आधारशिला है, जिसने नागरिकों और सरकार के बीच विश्वास, जवाबदेही और पारदर्शिता बढ़ाई है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार पारदर्शी, उत्तरदायी और जनोन्मुखी शासन व्यवस्था को आगे बढ़ा रही है। उन्होंने डिजिटलीकरण, ऑनलाइन सेवाओं और हाइब्रिड सुनवाई प्रणाली की सफलता की भी सराहना की। मुख्यमंत्री ने कहा कि अब तक राज्य सूचना आयोग में 13 लाख से अधिक आरटीआई आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिनमें अधिकांश का निस्तारण हो चुका है और केवल 700 प्रकरण लंबित हैं।

उन्होंने नागरिकों से आरटीआई का जिम्मेदारीपूर्वक उपयोग करने और विभागों को बार-बार मांगी जाने वाली जानकारी नियमित रूप से वेबसाइट पर उपलब्ध कराने का निर्देश दिया।

सम्मानित अधिकारियों में जिलाधिकारी बागेश्वर आकांक्षा कोंडे, मुख्य विकास अधिकारी देहरादून अभिनव शाह, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक टिहरी आयुष अग्रवाल, उपसचिव लोक सेवा आयोग डॉ. प्रशांत, उप निदेशक प्रारंभिक शिक्षा एस.एस. चौहान सहित कुल 10 अधिकारी शामिल हैं।

इस अवसर पर मुख्य सूचना आयुक्त राधा रतूड़ी, राज्य सूचना आयुक्त देवेंद्र कुमार आर्य, दलीप सिंह कुंवर, कुशलानंद और उत्तराखंड अवस्थापन अनुश्रवण परिषद के उपाध्यक्ष विश्वास डाबर भी मौजूद थे।

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हिन्दुस्थान समाचार / राजेश कुमार