गैरसैंण में पेयजल आपूर्ति के लिए रामगंगा नदी पर बनेगा बांध, 122.69 करोड़ रुपये मंजूर
देहरादून, 27 अक्टूबर (हि.स.)। उत्तराखंड सरकार ने चमोली जिले के गैरसैंण नगर और आसपास की आबादी को पेयजल उपलब्ध कराने के लिए रामगंगा नदी पर बांध निर्माण परियोजना को प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की घोषणा के तहत स्वीकृत इस परियोजना पर 122.6891 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। इसके लिए वित्तीय वर्ष 2026-27 में पहली किश्त के रूप में 2.454 करोड़ रुपये की धनराशि स्वीकृत की गई है।
शासनादेश के अनुसार, परियोजना का नाम गैरसैंण नगर एवं आसपास की आबादी को पेयजल आपूर्ति के लिए रामगंगा नदी पर बांध निर्माण रखा गया है। परियोजना की कुल लागत 12,268.91 लाख रुपये निर्धारित की गई है। इसमें पूर्व में स्वीकृत 24.76 लाख रुपये की धनराशि भी शामिल है। शुरुआती कार्यों के लिए स्वीकृत कुल लागत के लगभग दो प्रतिशत के बराबर धनराशि राज्य आकस्मिकता निधि से अग्रिम आहरित कर उपलब्ध कराने की अनुमति दी गई है।
परियोजना के लिए आगे की धनराशि भारत सरकार की पूंजीगत निवेश के लिए राज्यों को विशेष सहायता योजना (एसएएससीआई) के तहत प्राप्त होने वाली राशि से उपलब्ध कराई जाएगी। प्रारंभिक धनराशि का समायोजन भी निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार किया जाएगा। स्वीकृत राशि का उपयोग वास्तविक आवश्यकता के अनुरूप किस्तों में करने और वित्तीय वर्ष 2026-27 के दौरान उपलब्ध कराई गई धनराशि का 31 मार्च, 2027 तक उपयोग सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।
शासन ने परियोजना के निर्माण में तकनीकी मानकों, गुणवत्ता और वित्तीय अनुशासन का पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। बांध एवं बैराज के संरचनात्मक डिजाइन और ड्राइंग को मान्यता प्राप्त संस्था से जांच और सत्यापन के बाद ही अंतिम रूप दिया जाएगा। सिंचाई विभाग को इनके संचालन के लिए मानक संचालन प्रक्रिया तैयार करनी होगी। निर्माण शुरू होने से पहले संबंधित क्षेत्रीय मुख्य अभियंता कार्यस्थल का निरीक्षण करेंगे। आवश्यकता के अनुसार मृदा परीक्षण और भूगर्भीय उपयुक्तता की जांच भी कराई जाएगी।
निर्माण में इस्तेमाल होने वाली रेत, बजरी, ईंट, सीमेंट, स्टील पाइप और अन्य सामग्रियों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए निर्धारित भारतीय मानकों के अनुरूप एनएबीएल से मान्यता प्राप्त प्रयोगशाला में परीक्षण कराना होगा। इसके अलावा निर्माण कार्य का तृतीय पक्ष गुणवत्ता परीक्षण भी अनिवार्य किया गया है।
प्रभावित गांवों को भी मिलेगा पानी
शासनादेश में निर्देश दिए गए हैं कि बांध निर्माण के दौरान और उसके बाद भी डाउनस्ट्रीम क्षेत्र में प्रभावित होने वाले गांवों को निर्बाध जलापूर्ति सुनिश्चित की जाए। जल स्रोत में निर्धारित डिजाइन अवधि तक आवश्यक न्यूनतम जल उपलब्धता बनाए रखने का भी ध्यान रखना होगा। परियोजना के विभिन्न घटकों का निर्माण चरणबद्ध और जोनवार करने पर जोर दिया गया है, ताकि तैयार संरचनाओं का समुचित उपयोग हो सके।
परियोजना की लागत नियंत्रित रखने के लिए आगणन में केवल आवश्यक कार्यों और मदों को शामिल करने के निर्देश दिए गए हैं। निविदा के बाद स्वीकृत लागत की तुलना में बचत होने पर शेष धनराशि शासन को वापस करनी होगी। अतिरिक्त कार्य कराने से पहले सक्षम अधिकारी की मंजूरी लेना अनिवार्य होगा। स्वीकृत मदों और निर्धारित सीमाओं के अनुसार ही व्यय किया जा सकेगा।
परियोजना की निगरानी के लिए कार्यस्थल पर सूचना पट्ट लगाया जाएगा। इस पर कार्य का नाम, स्वीकृत लागत, कार्य शुरू होने और पूरा होने की निर्धारित तिथि, कार्यदायी संस्था तथा ठेकेदार का नाम दर्ज करना होगा। निर्माण से पहले, कार्य के दौरान और निर्माण पूरा होने के बाद की तस्वीरें एवं वीडियो भी सुरक्षित रखे जाएंगे।
कार्यदायी संस्था के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने, परियोजना को पीएम गतिशक्ति पोर्टल पर अपलोड करने तथा वित्तीय एवं भौतिक प्रगति की जानकारी शासन को उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं। परियोजना के क्रियान्वयन में उत्तराखंड अधिप्राप्ति नियमावली, 2025 सहित लागू वित्तीय एवं खरीद संबंधी नियमों का पालन करना होगा।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि राज्य सरकार पर्वतीय क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं के विकास को प्राथमिकता दे रही है। सरकार का प्रयास है कि विकास योजनाओं का क्रियान्वयन योजनाबद्ध, पारदर्शी और गुणवत्तापूर्ण तरीके से हो, ताकि उनका लाभ आमजन तक पहुंचे। गैरसैंण में रामगंगा नदी पर बांध निर्माण की स्वीकृति से नगर और आसपास की आबादी की दीर्घकालिक पेयजल जरूरतों को पूरा करने के लिए आवश्यक आधारभूत संरचना विकसित करने में मदद मिलेगी।
हिन्दुस्थान समाचार / राजेश कुमार पांडेय
