नंदा गौरा योजना में फर्जीवाड़ा, लक्सर में 28 आय प्रमाणपत्रों में मिली गड़बड़ी
हरिद्वार, 13 नवंबर (हि.स.)। हरिद्वार जिले में नंदा गौरा योजना के तहत फर्जीवाड़े का एक और मामला सामने आया है।
लक्सर तहसील क्षेत्र में योजना के लिए प्राप्त आवेदनों की जांच के दौरान 28 आवेदकों के आय प्रमाणपत्रों में छेड़छाड़ पकड़ी गई है। आरोप है कि आवेदकों ने तहसील से छह हजार रुपये वार्षिक आय के प्रमाणपत्र बनवाए थे, लेकिन योजना का लाभ लेने के लिए उनमें बदलाव कर पांच हजार रुपये आय दर्शा दी। जांच में गड़बड़ी की पुष्टि होने के बाद बाल विकास विभाग ने संबंधित लोगों के खिलाफ कार्रवाई की तैयारी शुरू कर दी है।
तहसील प्रशासन की जांच में खुला मामला
दरअसल, हरिद्वार जिले के बहादराबाद और रुड़की क्षेत्र में नंदा गौरा योजना के आवेदनों में बड़े पैमाने पर अनियमितताएं सामने आने के बाद विभाग ने सभी आवेदनों की जांच कराने के निर्देश दिए थे। इसी क्रम में लक्सर तहसील क्षेत्र में प्राप्त आवेदनों की भी जांच कराई गई। जांच के दौरान 28 आवेदकों के प्रमाणपत्रों में गड़बड़ी सामने आई। इसके बाद बाल विकास विभाग ने तहसील प्रशासन से संबंधित प्रमाणपत्रों का सत्यापन कराया।
आय प्रमाणपत्रों में पांच हजार रुपये की हेराफेरी
सत्यापन में पता चला कि संबंधित आवेदकों ने तहसील से छह हजार रुपये आय वाले प्रमाणपत्र जारी कराए थे। बाद में प्रमाणपत्रों में कथित छेड़छाड़ कर पांच हजार रुपये आय दर्शाते हुए विभाग में आवेदन जमा किए गए। ऐसे 28 प्रमाणपत्रों की पहचान हुई है। तहसील प्रशासन से जांच रिपोर्ट मिलने के बाद अब विभाग संबंधित आवेदकों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की तैयारी कर रहा है।
बाल विकास परियोजना पदाधिकारी सुधा त्रिपाठी ने बताया कि मामले की जांच कराई गई थी। जांच में गड़बड़ी सामने आने के बाद सख्त कार्रवाई की तैयारी की जा रही है।
पहले भी 193 लोगों पर दर्ज हुआ था मुकदमा
हरिद्वार जिले में नंदा गौरा योजना में फर्जीवाड़े का यह पहला मामला नहीं है। वर्ष 2023 में भी फर्जी आय प्रमाणपत्रों के आधार पर योजना का लाभ लेने के आरोप में 193 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। उस समय मामला प्रदेशभर में चर्चाओं में रहा था और महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठे थे। मामला प्रदेश के बजट सत्र में भी गूंजा था। इसके बाद कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य के निर्देश पर मामले में कार्रवाई की गई थी।
गौरतलब है कि नंदा गौरा देवी कन्या धन योजना के तहत पात्र बेटियों को जन्म और इंटरमीडिएट उत्तीर्ण करने पर सरकार की ओर से आर्थिक प्रोत्साहन राशि दी जाती है। ऐसे में योजना के लिए फर्जी दस्तावेजों के इस्तेमाल का मामला सरकारी योजनाओं की पारदर्शिता और पात्र लाभार्थियों तक सहायता पहुंचाने की व्यवस्था पर सवाल खड़े करता है।
हिन्दुस्थान समाचार / डॉ.रजनीकांत शुक्ला
