प्राकतिक आपदा में मौत पर अब आठ लाख रुपये की सहायता, घर और फसल के मुआवजे में भी बढ़ोतरी
देहरादून, 11 नवंबर (हि.स.)। उत्तराखंड में आपदा प्रभावितों को अब पहले से अधिक आर्थिक सहायता मिलेगी। केंद्र सरकार ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के अनुरोध पर राज्य आपदा मोचन निधि (एसडीआरएफ) और राष्ट्रीय आपदा मोचन निधि (एनडीआरएफ) के तहत विभिन्न मदों में सहायता राशि के मानकों में वृद्धि की है। इसके तहत आपदा में मृत्यु होने पर परिजनों को मिलने वाली अनुग्रह राशि आठ लाख रुपये कर दी गई है, जो पहले चार लाख रुपये थी। कृषि, पशुधन, आवास और सार्वजनिक अवसंरचना को हुए नुकसान पर भी सहायता बढ़ाई गई है।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और आपदा प्रबंधन एवं पुनर्वास मंत्री मदन कौशिक ने इस निर्णय के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का आभार जताया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड की विषम भौगोलिक परिस्थितियों के कारण बाढ़, भूस्खलन, अतिवृष्टि, बादल फटने और हिमपात जैसी आपदाओं में जन-धन के साथ कृषि, पशुधन, आवास और सार्वजनिक संपत्तियों को नुकसान होता है। संशोधित मानकों से प्रभावित परिवारों को अधिक आर्थिक संबल मिलेगा और राहत एवं पुनर्वास कार्यों को गति मिलेगी।
आपदा प्रबंधन एवं पुनर्वास सचिव विनोद कुमार सुमन ने बताया कि संशोधित प्रावधान वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए प्रभावी हो गए हैं।
संशोधित मानकों के तहत आपदा में मृत्यु पर आठ लाख रुपये प्रति मृतक दिए जाएंगे। इसमें राहत एवं बचाव कार्यों में लगे कार्मिक भी शामिल होंगे। 40 से 60 प्रतिशत स्थायी दिव्यांगता पर सहायता 74 हजार से बढ़ाकर 94 हजार रुपये और 60 प्रतिशत से अधिक दिव्यांगता पर 2.50 लाख से बढ़ाकर 3.20 लाख रुपये कर दी गई है।
एक सप्ताह से अधिक अस्पताल में भर्ती रहने पर गंभीर चोट के लिए सहायता 16 हजार से बढ़ाकर 20,500 रुपये और एक सप्ताह से कम भर्ती रहने पर 5,400 से बढ़ाकर सात हजार रुपये की गई है। कपड़ों और घरेलू उपयोग की वस्तुओं के नुकसान पर सहायता 2,500 से बढ़ाकर पांच हजार रुपये प्रति परिवार कर दी गई है।
वर्षा आधारित फसलों के नुकसान पर इनपुट सब्सिडी 8,500 से बढ़ाकर 11 हजार रुपये प्रति हेक्टेयर, सुनिश्चित सिंचाई वाली फसलों पर 17 हजार से बढ़ाकर 22 हजार रुपये और बारहमासी एवं बागवानी फसलों पर 22,500 से बढ़ाकर 30 हजार रुपये प्रति हेक्टेयर कर दी गई है। इन मदों में अधिकतम दो हेक्टेयर तक सहायता का प्रावधान है।
बड़े पशुओं की क्षति पर सहायता 37,500 से बढ़ाकर 50 हजार रुपये प्रति पशु और छोटे पशुओं के लिए चार हजार से बढ़ाकर 5,100 रुपये की गई है। पोल्ट्री में प्रति पक्षी सहायता 100 से बढ़ाकर 130 रुपये कर दी गई है। मत्स्य क्षेत्र में नाव, जाल और मत्स्य बीज के नुकसान पर भी सहायता राशि बढ़ाई गई है।
मैदानी क्षेत्रों में पूरी तरह क्षतिग्रस्त मकान के लिए सहायता 1.20 लाख से बढ़ाकर 1.60 लाख रुपये और पहाड़ी एवं दुर्गम क्षेत्रों में 1.30 लाख से बढ़ाकर 1.70 लाख रुपये कर दी गई है। आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त पक्के मकान के लिए 8,500 और कच्चे मकान के लिए 5,500 रुपये दिए जाएंगे। पूर्णतः नष्ट झोपड़ी के लिए 10,500 और पशुशाला के लिए चार हजार रुपये की सहायता निर्धारित की गई है।
सड़क, पेयजल और बिजली व्यवस्था के लिए भी बढ़ी राशि-
आपदा से क्षतिग्रस्त सड़कों और पुलों की मरम्मत के लिए सहायता राशि में वृद्धि की गई है। पर्वतीय क्षेत्रों में ग्रामीण सड़कों की मरम्मत के लिए सहायता 75 हजार से बढ़ाकर एक लाख रुपये प्रति किलोमीटर की गई है। राज्य राजमार्गों और प्रमुख जिला मार्गों के लिए यह राशि 1.25 लाख से बढ़ाकर 1.60 लाख रुपये प्रति किलोमीटर होगी।
क्षतिग्रस्त पेयजल योजना की तत्काल बहाली के लिए 2.60 लाख रुपये, लघु सिंचाई कार्यों के लिए भी 2.60 लाख रुपये प्रति कार्य की सहायता निर्धारित की गई है। बिजली के पोल के लिए 6,500 रुपये, एलटी लाइन की मरम्मत के लिए 70 हजार रुपये प्रति किलोमीटर और वितरण ट्रांसफार्मर बदलने के लिए 1.30 लाख रुपये की सहायता मिलेगी।
इसके अलावा प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालय भवनों और प्राथमिक एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों की क्षति पर 2.60 लाख रुपये प्रति इकाई तथा पंचायत एवं सामुदायिक परिसंपत्तियों के नुकसान पर 3.20 लाख रुपये की सहायता निर्धारित की गई है।
आपदा प्रबंधन एवं पुनर्वास मंत्री मदन कौशिक ने कहा कि संशोधित मानकों से प्रभावित परिवारों, किसानों, पशुपालकों, मत्स्य पालकों और कारीगरों को पहले की तुलना में अधिक सहायता मिल सकेगी। सचिव विनोद कुमार सुमन ने बताया कि संशोधित मानकों का लाभ प्रभावितों तक त्वरित, पारदर्शी और प्रभावी ढंग से पहुंचाने के लिए संबंधित विभागों और जिला प्रशासन को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए जाएंगे।
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हिन्दुस्थान समाचार / राजेश कुमार पांडेय
